An honest measure of poverty

Josy Joseph / DNA

Monday, December 14, 2009 0:26 IST

New Delhi: The growing inequalities between urban and rural India are clearly spelt in the poverty estimates drawn up by the Suresh Tendulkar Committee, which has found a new and more robust method to measure poverty. If it is accepted by the government, the below poverty line population would jump by nearly 10 crore from 27.5% to 37.2%.

The committee, chaired by renowned economist Suresh Tendulkar, was set up to make a more realistic assessment of poverty after the government faced criticism about its official estimates, which experts believe suppressed rural poverty.

According to the Tendulkar committee, 41.8% of people in rural areas live below the poverty line as against 25.7% of urban residents. The officially accepted level for rural poverty was 28.3%. It hasn't changed for urban areas.

The committee has also revised the poverty line in terms of money spent per person per month. From Rs356.30 a month, this has increased to Rs446.68 in rural areas. In urban areas it has risen from Rs538.60 to Rs578.8.

At present, the Centre measures poverty by measuring calorie intake. But the Tendulkar committee has moved away from that to a broader definition that includes spending on food as well as education, health, and clothing. It has also proposed the abolition of different criteria for rural and urban India.

The Tendulkar committee report says the National Sample Survey Organisation, which estimates the minimum household consumption, would move to a mixed reference period for its surveys in future -- meaning 365 days for low-frequency items such as clothing, footwear, durables, education, and health; and 30 days for the rest.

"The expert group decided to adopt the MRP based estimates of consumption expenditure as the basis for future poverty lines as against the previous practice of using uniform reference period estimates of consumption expenditure," the report says.
The present official poverty line baskets (PLB) were defined in terms of per capita total consumer expenditure at 1973-74 market prices and adjusted over time and across states. The government had drawn out separate PLBs for urban and rural areas, tied to the calorie intake -- 2,400 per capita calories for rural areas and 2,100 calories for urban areas. Meaning this was the calorie standard for a typical individual. The cost of food to attain this calorie level is calculated, and poverty line is estimated in rupees. According to the official data, this was Rs356.30 in rural areas and Rs538.60 in urban areas in 2004-05. Experts said that consumption patterns used to define PLBs were formed in 1973-74 and are dated.

In 1993-94 rural India had 50.1% people living below poverty and urban areas had 31.8%. The country as a whole had 45.3% people below the poverty line. The report points out that the flawed official method helped the government suppress the real picture by projecting just 37.2% poverty in India.

Today, 37.2% of people, that is over 37 crore, live below the poverty line. If the report is accepted, the government's poverty estimates would be closer to those made by the World Bank, which said 42% of Indians lived below poverty line in 2005. The bank's poverty line is pegged at $1.25 a day, or at India's PPP rate Rs21.6 a day in urban areas and Rs14.3 a day in rural areas.

According to the Tendulkar committee, the poverty line for rural India would work out to Rs446.68, while for urban areas it would be Rs578.8.

धान्‍यापासून दारु करण्‍याच्‍या निर्णयाला विरोध करणारे प्रथितयशांचे पत्र

ठाकूरदास बंग, न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी, अण्णा हजारे, डॉ. अनिल अवचट, डॉ. अभय व डॉ. राणी बंग, डॉ. प्रकाश आमटे व डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांचे सोमवार, १४ डिसेंबर २००९ रोजी लोकसत्‍तेत प्रसिद्ध झालेले पत्र

या अगोदर सहकारी साखर कारखान्यातून व नंतर द्राक्षापासून दारू बनविण्याचे कारखाने राजकीय नेत्यांनीच सुरू केले आहेत. ते कमी झाले की काय म्हणून आता अन्न-धान्यांवरही त्यांची नजर गेली आहे..दारूसम्राटांच्या हातात महाराष्ट्र राज्य जात असून जनतेला दारू पिणे, कर भरणे व दारूच्या नशेत मत देणे या भूमिका उरतात.

महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रिमंडळाने ज्वारी, मका, बाजरी या प्रकारच्या अन्न धान्यांपासून दारू बनविण्याच्या २३ कारखान्यांच्या प्रस्तावांना नुकतीच मंजुरी दिल्याची बातमी प्रकाशित झाली आहे. यावर्षी अशा तीन कारखान्यांना अगोदरच मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती देखील समोर आली आहे. यापैकी अनेक कारखाने हे मंत्री आणि राजकीय नेत्यांचे असून शासकीय तिजोरीतून या कारखान्यांना प्रत्येकी २० कोटी रुपयांपर्यंतचे अनुदान देण्यात येणार आहे. शिवाय यातून निर्माण होणारी दारू बाजारातील स्पर्धेत यशस्वी व्हावी म्हणून त्या दारूवर शासन प्रति लिटर पाच ते १० रुपये सबसिडी देणार आहे.

या शासकीय निर्णयांचे संभाव्य दुष्परिणाम चार प्रकारचे आहेत.

१) महाराष्ट्रात ३६ टक्के मुले कुपोषित असून त्यांना पुरेसे अन्न मिळत नाही. राज्यात सध्याच दुष्काळी स्थिती आहे. यावर्षी धान्याचे राष्ट्रीय उत्पादन कमी होणार आहे, अशी धोक्याची सूचना केंद्रीय कृषी व अन्न पुरवठा मंत्र्यांनी जाहीररीत्या दिली आहे. अन्नधान्यांचे भाव अगोदरच वाढलेले आहेत. त्यामुळे राज्यातील गरीब तसेच मध्यमवर्गीयांना अन्नटंचाई भोगावी लागते आहे. गेल्या वर्षी जगभरात धान्याचा तुटवडा व भाववाढ झाली आणि त्यामुळे काही देशात धान्यासाठी दंगली झाल्या. यामागचे प्रमुख कारण हे मानले जाते की, अमेरिकेने मका मोठय़ा प्रमाणात जैव-इंधन बनविण्यासाठी वळवला. महाराष्ट्रातले धान्य दारूसाठी वापरणे हे तशाच प्रकारचे पाऊल ठरेल. शिवाय या कारखान्यांना कच्चा माल म्हणून धान्य वर्षानुवर्षे लागणार आहे. दारू कारखान्यांना पाणी व वीज लागते. महाराष्ट्रात अगोदरच पाण्याची कमतरता असून पाण्याचे दुर्भिक्ष्य हे भविष्यात वाढणार असल्याचा जागतिक धोका वारंवार सांगण्यात आलेला आहे. अन्न व पाणी या लोकांच्या जगण्याच्या प्रश्नथमिक गरजा आहेत. दारू नाही. म्हणून कुपोषित मुले व पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असलेल्या राज्यातील धान्य व पाणी दारू उत्पादनाकडे वळविणे लोकहितासाठी घातक आहे.

२) या प्रस्तावित कारखान्यांमधून निर्माण होणारी दारू हा नशा, रोग, व्यसन व मृत्यू निर्माण करणारा पदार्थ आहे. त्यामुळे जवळपास ८० प्रकारचे रोग निर्माण होतात व मृत्यूचे प्रमाण वाढते. दारूच्या नशेत अपघात, आत्महत्या, स्त्रियांना मारझोड, अनैतिक व अविवेकी वर्तन व एड्सची वाढ होते. दारूच्या नशेत कायदेशीर व जबाबदार व्यवहार करता येत नाहीत.

एकदाच दारू पिणाऱ्यांपैकी १५ ते २५ टक्के माणसे ही दारूची व्यसनी होतात, असे याबाबतचे जागतिक संशोधन सांगते. अशांचा १५ ते २० वर्षे लवकर मृत्यू होतो. शिवाय व्यसनी माणसाच्या कुटुंबीयांसह सर्व संबंधितांना गंभीर त्रास होतो. व्यसन सोडविण्यावर हमखास असा वैद्यकीय उपाय नाही. उपचारानंतरही अशी माणसे पुन्हा व्यसनाला बळी पडतात. समाजात मुबलक दारू उपलब्ध करून दिल्यामुळे सर्वाच्याच जगण्याच्या व कल्याणाच्या मूलभूत अधिकारावर गदा येते.

म्हणून जागतिक आरोग्य संघटना तसेच इंग्लंडच्या रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स यांची शिफारस आहे की, समाजातील दारू उत्तरोत्तर कमी करत नेण्याची सामाजिक व प्रशासकीय नीती असावी. सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ मध्ये महाराष्ट्र शासन विरुद्ध नागपूर डिस्टिलर्स या केसच्या निर्णयात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, घटनेच्या ४७ व्या कलमानुसार समाजातील दारू कमी करून अंतत: दारूबंदी करणे ही राज्य सरकारची दिशा असावी. महाराष्ट्र शासनाचे पाऊल त्याविरुद्ध आहे. दारूचे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी दारूची उपलब्धी कमी करणे व दारूचे भाव वाढवणे हे सर्वात यशस्वी उपाय आहेत. महाराष्ट्र शासन नेमके या उलट वागते आहे. दारूची उपलब्धी वाढवते आहे व ती स्वस्त विकण्यासाठी त्यावर अनुदान देणार आहे.

३) दारूमुळे पिणाऱ्याची उत्पादकता कमी होते. कामावरून गैरहजर राहण्याचे प्रमाण तिपटीने वाढते. सोविएत युनियनसारख्या देशांमध्ये दारूमुळे आर्थिक विकासात गंभीर बाधा निर्माण झाली होती, हा ताजा इतिहास आहे. अविकसित देशांचे मानवी भांडवल यामुळे नष्ट होते म्हणून दारू ही देशाच्या आर्थिक विकासाला घातक आहे, असा वर्ल्ड बँकेचा अहवाल आहे. दारूमुळे शासनाला मिळणाऱ्या करापेक्षा होणाऱ्या आर्थिक, सामाजिक व वैद्यकीय दुष्परिणामाची किंमत अनेक पटींनी जास्त आहे, असा हिशेब तज्ज्ञांनी केला आहे.

महाराष्ट्रात धान्यांपासून दारूच्या प्रस्तावित कारखान्यांना व दारूला शासकीय अनुदान दिले जाणार असल्याने त्यापासून कर रूपाने उत्पन्न तर नाहीच, उलट राज्यातील जनतेवर त्याचा कोटय़वधी रुपयांचा आर्थिक भार पडेल. या कारखान्यांमुळे शेतमालाला वाढीव भाव मिळेल, ही अपेक्षा खरी ठरण्याची शक्यता नाही, कारण धान्याचे भाव निव्वळ एका राज्यात ठरत नाहीत. जागतिकीकरणामुळे जगभरातून स्वस्त धान्याची आयात होऊन धान्याचे भाव पाडले जातील. धान्यापासून निर्मित दारू प्रश्नमुख्याने परत शेतकरीच पिणार. शेतकऱ्यांकडून ज्वारी विकत घेऊन त्यांना अनेक पटींनी महाग अशी घातक दारू विकत देण्याऐवजी या कारखान्यांना व दारूला प्रस्तावित अनुदानाची रक्कम सरळ शेतकऱ्यांना मदत म्हणून द्यावी. म्हणजे शेतकऱ्यांना पैसाही मिळेल व दारूचे दुष्परिणाम समाजाला भोगावे लागणार नाहीत. पण शासन हे करणार नाही. कारण राजकीय नेत्यांना या व्यवहारापासून स्वत:चा फायदा करून घ्यावयाचा आहे.

४) या अगोदर सहकारी साखर कारखान्यातून व नंतर द्राक्षापासून दारू बनविण्याचे कारखाने राजकीय नेत्यांनीच सुरू केले आहेत. ते कमी झाले की काय म्हणून आता अन्न-धान्यांवरही त्यांची नजर गेली आहे. या प्रस्तावित कारखान्यांच्या प्रस्तावकांमध्ये अनेक राजकीय नेते तसेच आजी व माजी मंत्री आहेत. सध्या केंद्रीय मंत्री असलेल्या एका माजी मुख्यमंत्र्यांना अनेक कोटींचे अनुदान मिळाले आहे. मतदानाच्या दिवशी मोठय़ा प्रमाणात मतदारांना दारू पाजून नशेमध्ये मते घेण्यासाठी राजकीय नेते दारूचा वापर करतात. नशेमध्ये निवडून दिलेले नेते सत्तापदी येऊन स्वत:वरच पैशाची खैरात करीत आहेत. शिवाय अजून पुढच्या निवडणुकीसाठी अधिक दारू निर्मितीची व निवडणूक निधीची व्यवस्था करीत आहेत.

अशा तऱ्हेने दारूमुळे लोकशाहीचा घात होऊन दारूसम्राटांच्या हातात महाराष्ट्र राज्य जात असून जनतेला दारू पिणे, कर भरणे व दारूच्या नशेत मत देणे या भूमिका उरतात. दारूच्या या विषचक्रीय कारस्थानामुळे महाराष्ट्राचा मद्यराष्ट्र होण्याच्या दिशेने वाटचाल होईल. महाराष्ट्र शासनाने घेतलेला हा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा, अशी विनंती आम्ही मंत्रिमंडळाला करीत आहेत

ज्‍वारी-बाजरीपासून दारु बनविण्‍याच्‍या निर्णयाचा रेशनिंग कृती समितीकडून निषेध, हेच धान्‍य रेशनवर देण्‍याची मागणी

मुंबईः ज्‍वारी, बाजरी तसेच मका या धान्‍यांपासून दारु बनविण्‍याच्‍या व त्‍यासाठीच्‍या 23 प्रस्‍तावांना मंजुरी देण्‍याच्‍या राज्‍य सरकारच्‍या निर्णयाचा रेशनिंग कृती समितीने निषेध केला असून हेच धान्‍य रेशनवर देण्‍याची मागणी केली आहे.

ज्‍वारी, बाजरी व मका यांपासून दारु बनविण्‍याचा निर्णय राज्‍य मंत्रिमंडळाने अलिकडेच घेतला आहे. त्‍यासाठी आलेल्‍या 45 प्रस्‍तावांपैकी 23 प्रस्‍तावांना मंजुरीही देण्‍यात आली आहे. राज्‍यात 40 टक्‍के लोकांचा, विशेषतः ग्रामीण महाराष्‍ट्राचा ज्‍वारी-बाजरी हा प्रमुख आहार आहे. ही भरडधान्‍ये दारुसाठी वापरली गेल्‍यास या धान्‍यांचा तुटवडा होण्‍याची तसेच किंमती वाढण्‍याचा संभव असून त्‍यामुळे सामान्‍य माणसाच्‍या अन्‍नसुरक्षेला तडाखा बसू शकतो, अशी भीती या निर्णयाचा निषेध करत असताना रेशनिंग कृती समितीने व्‍यक्‍त केली आहे.

आज राज्‍यातील रेशनवर पंजाब-हरयाणासारख्‍या लांबवरच्‍या राज्‍यांतून गहू व तांदूळ मोठा वाहतूक खर्च सोसून आणला जातो. तथापि, इथे पिकणारी व खाल्‍ली जाणारी ज्‍वारी-बाजरीसारखी भरड धान्‍ये रेशनवर दिली जात नाहीत. तांदूळ खाल्‍ला जाणा-या कोकणातही रेशनकार्डधारकांना नको असताना गहू दिला जातो. मध्‍यंतरी केंद्र सरकारने राज्‍यांनी आपल्‍या वाट्याचे अनुदान प्रत्‍यक्ष रकमेत घेऊन आपल्‍या राज्‍यातील लोकांच्‍या आहारातील धान्‍ये स्‍थानिकरित्‍या खरेदी करुन रेशनवर वितरीत करावीत, असा प्रस्‍ताव मांडला होता. त्‍यामुळे भरडधान्‍ये पिकविणा-या सामान्‍य शेतक-यांच्‍या धान्‍यांना भाव मिळणे व गरीब रेशनकार्डधारकांना त्‍यांच्‍या रोजच्‍या खाण्‍यातील धान्‍ये स्‍वस्‍तात रेशनवर मिळणे असा दुहेरी फायदा होणार होता. जवळपास 18 राज्‍यांनी हा प्रस्‍ताव स्‍वीकारला. त्‍यात महाराष्‍ट्र सरकारचा समावेश नाही, ही खेदजनक बाब असल्‍याचे समितीने म्‍हटले आहे. रेशनिंग कृती समिती तसेच अन्‍न अधिकार अभियानासारख्‍या आघाड्यांनी अनेक वर्षे ही स्‍थानिक धान्‍यखरेदीची व त्‍यायोगे रेशनच्‍या विकेंद्रीकरणाची मागणी केंद्र व राज्‍य सरकारकडे लावून धरलेली होती. केंद्राने तयारी दर्शवली असली तरी महाराष्‍ट्र राज्‍य मात्र त्‍यास तयार नाही, याचे खरे कारण त्‍यास या धान्‍याची दारु बनवायची आहे, हे आता स्‍पष्‍ट झाल्‍याचे समितीने म्‍हटले आहे.

हा निर्णय रद्द करुन त्‍याऐवजी हेच धान्‍य रेशनवर देण्‍यासाठी संवेदनशील व्‍यक्‍ती, संघटना व लोकप्रतिनिधींनी सरकारवर दबाव आणावा, असे आवाहन रेशनिंग कृती समितीने केले आहे.

ई-वितरणप्रणाली'ची माहिती 'सकाळ' 'एसएमएस'द्वारे राज्यभरात

सकाळ वृत्तसेवा

Thursday, December 10, 2009 AT 01:07 AM (IST)

Tags: north maharashtra, sakal, sms

जळगाव - जिल्ह्यात रेशनिंग मालासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाने ई- वितरणद्वारे सुरू केलेले "कॉल सेंटर' व "एसएमएस' सेवेची माहिती "टीएम- सकाळ'च्या माध्यमातून "एसएमएस'द्वारे मोबाइलधारकांना देण्यात आली. त्यावर तातडीने जिल्हाधिकारी कुणाल कुमार यांना प्रतिक्रिया आल्या. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मोबाइलवर नागपूर व मुंबईहून आलेल्या प्रक्रियेत ई- वितरणप्रणालीचे कौतुक करण्यात आले आहे, अशी माहिती स्वतः जिल्हाधिकारी कुणाल कुमार यांनी "सकाळ'ला दिली.

शासनमान्य स्वस्त धान्य दुकानांतून कार्डधारकांना वाटप केल्या जाणाऱ्या जीवनावश्‍यक वस्तूंचे वितरण पारदर्शक व्हावे व प्रशासनाकडून पुरविण्यात आलेल्या धान्यासह इतर वस्तूंच्या कोट्याची माहिती सर्वसामान्यांना व्हावी, तसेच त्याविषयी काही तक्रारी असल्यास ती "एसएमएस'च्या माध्यमातून नागरिकांना करण्याची सुविधा जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपलब्ध करून दिली आहे. मंगळवारी (ता. 8) सायंकाळी यासंबंधीच्या "कॉल सेंटर' व "एसएमएस' सेवेचे उद्‌घाटन जिल्हाधिकारी कार्यालयात करण्यात आल्यानंतर आज ती सेवा प्रत्यक्ष कार्यान्वित झाली. ही सेवा सुरू झाल्याची माहिती "टीएम- सकाळ'च्या "एसएमएस' सेवेद्वारे मोबाइलधारकांना पोचविली. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने प्रतिक्रिया आल्या.
विदर्भ विकास महामंडळाचे प्रशाकीय अधिकारी दिनेश वाघमारे यांनी "एसएमएस'द्वारे व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रियेत "ई-वितरणप्रणाली'ची सेवा यशस्वीरीत्या सुरू केल्याबद्दल अभिनंदन! तर मुंबई मंत्रालयातील मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातील अधिकारी सुब्रह्मण्यम यांनीही जिल्हाधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले आहे. याशिवाय ठिकठिकाणांहून त्यांना अभिनंदनाचे "एमएसएम' प्राप्त होत आहेत. "टीएम- सकाळ'च्या "एसएमएस' सेवेचा रिस्पॉन्स आश्‍चर्य वाटावा असा परिणामकारक आपल्याला वाटला, असे जिल्हाधिकारी कुणाल कुमार यांनी "सकाळ'ला सांगितले.

ते म्हणाले, की खऱ्या अर्थाने ही सेवा आज सकाळपासून सुरू झाली. जिल्हाभरातून रेशनिंगच्या पुरवठ्यासंदर्भात नागरिकांच्या 25 तक्रारी आज सायंकाळपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयाला दूरध्वनी व मोबाइलच्या माध्यमातून मिळाल्या. नागरिकांच्या सोयीसाठी केलेला "कॉल सेंटर'चा उपक्रम यशस्वी झाला; त्याचबरोबर "टीएम-सकाळ'ने राज्यभरातील त्यांच्या मोबाइल "एसएमएस' सेवा घेणाऱ्यांपर्यंत या उपक्रमाचा मेसेज पोचविला, हीदेखील आपल्यासाठी आनंददायी बाब असून, त्यातूनच अभिनंदनाचे मेसेज मला येत आहेत, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले

नव्‍या सरकारची रेशनबाबतची उदासीनता मागील पानावरुन पुढे चालू

खातेवाटपाचा लाजिरवाणा पेच संपून अखेर नवे सरकार राज्‍यात रुजू झाले. या सरकारला वाढती महागाई व दुष्‍काळ यामुळे सामान्‍य, गोरगरीब जनतेच्‍या अन्‍नसुरक्षेच्‍या मोठ्या आव्‍हानाचा सामना तातडीने करावा लागणार आहे. या अन्‍नसुरक्षेसाठी शेती, जमीन, बियाणी, पाणी इ. अनेक आघाड्यांवर लांब पल्‍ल्‍याच्‍या उपाययोजना करतानाच ताबडतोबीचा उपाय म्‍हणून रेशन व्‍यवस्‍था अधिक परिणामकारक करावी लागणार आहे.

इतर राज्‍यांमध्‍ये, विशेषतः दक्षिणेकडील राज्‍यांमध्‍ये रेशनचा प्रश्‍न हा राजकीय प्रश्‍न बनतो. मात्र महाराष्‍ट्राच्‍या राजकीय जीवनात त्‍याची क्‍वचितच दखल घेतली जाते, हा गेल्‍या अनेक वर्षांचा अनुभव आहे. यावेळी मात्र विधानसभा निवडणुकांच्‍या पार्श्‍वभूमीवर काहींनी या प्रश्‍नाला आपल्‍या भाषणांत, प्रचारात थोडीशी तरी जागा दिली होती, हे या प्रश्‍नाचे भाग्‍यच म्‍हणायला हवे. महागाई आणि दुष्‍काळाची छाया यामुळे देशात, केंद्रात सुरु असलेल्‍या रेशनसुधारणेच्‍या चर्चा यास कारणीभूत असाव्‍यात. तथापि, महाराष्‍ट्रातील राजकीय पक्षांकडून झालेल्‍या रेशनच्‍या उल्‍लेखांमध्‍ये मूलभूत असे काहीच नव्‍हते. केवळ रंगसफेदी आणि बरीचशी धूळफेकही होती. नव्‍या सरकारने ही किमान आश्‍वासने अमलात आणायची म्‍हटले तर काय होईल, ते पाहूया.

महागाई व दुष्‍काळ यांवरच्‍या अनेक उपायांमधला एक महत्‍वाचा उपाय असलेल्‍या रेशनसंबंधी काही मूलगामी मांडले जाणे ही गेली 10 वर्षे सलगपणे राज्‍याचे नेतृत्‍व करणा-या कॉंग्रेस-राष्‍ट्रवादी आघाडीकडून वाजवी अपेक्षा होती. केंद्रात रेशनचे खाते तर या आघाडीचे एक प्रमुख शरद पवार यांच्‍याकडेच आहे. या आघाडीचा जाहीरनामा रेशनच्‍या प्रश्‍नाबाबत म्‍हणतोः ‘दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाला गहू, तांदूळ व ज्‍वारी एकूण 25 किलो धान्‍य 3 रु. प्रतिकिलो दराने दरमहा दिले जाईल.’

‘25 किलो धान्‍य दरमहा 3 रु. दराने दारिद्र्येरेषेखालील कुटुंबाला’ हे आश्‍वासन लोकसभा निवडणुकांवेळी कॉंग्रेसने दिलेच होते. अन्‍नाच्‍या अधिकाराचा कायदा करण्‍याचेही आश्‍वासन त्‍यात होते. सत्‍तेवर आल्‍यावर आ‍ता यासाठीच्‍या विधेयकाचा प्रस्‍तावित मसुदा तयार करण्‍याची तयारी केंद्रात सुरु आहे. अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी आपल्‍या अर्थसंकल्‍पीय भाषणात तसे जाहीरही केले होते. त्‍यात ‘3 रु. दराने 25 किलो धान्‍य’ देण्‍याच्‍या मुद्द्याचा समावेश आहेच. या मसुद्याच्‍या चर्चेदरम्‍यान दर, प्रमाण यात आणखी सुधारणा व्‍हायचीही शक्‍यता आहे.

जर केंद्र सरकार 25 किलो धान्‍य दरमहा 3 रु. दराने देणार असले, म्‍हणजे त्‍यासाठीच्‍या खर्चाचा भार ते सोसणार असले, तर महाराष्‍ट्र सरकार नवे काय करणार आहे ? केंद्र करणार आहे, तेच स्‍वतःच्‍या नावाने खपविणे ही केवळ धूळफेकच नव्‍हे, तर चक्‍क फसवणूक आहे. याचा जाब जनतेने आणि प्रसारमाध्‍यमांनीही कॉंग्रेस-राष्‍ट्रवादीला विशेषतः केंद्रीय रेशन मंत्री व या आघाडीचे एक प्रमुख शरद पवार यांना विचारला पाहिजे.

मुळात ‘25 किलो धान्‍य 3 रु. दराने दरमहा’ हा मुद्दाच प्राप्‍त परिस्थितीत गरीब कुटुंबांचे नुकसान करणारा आहे. आजच्‍या घडीला दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना दरमहा 35 किलो धान्‍य 5 रु. व 6 रु. दराने (अनुक्रमे गहू 20 किलो व तांदूळ 15 किलो) मिळते. याचा अर्थ, दरमहा 190 रु. एका गरीब कुटुंबाला त्‍यासाठी द्यावे लागतात. 25 किलो धान्‍य 3 रु. दराने याचा अर्थ 75 रु. ला मिळणार. पण उरलेले 10 किलो धान्‍य बाजारभावाने घ्‍यावे लागणार. त्‍यासाठी सरासरी 15 रु. दराने 150 रु. मोजावे लागणार. म्‍हणजे, नव्‍या योजनेत 35 किलो धान्‍यासाठी 225 रु. गरीब कुटुंबाला मोजावे लागणार. याचा अर्थ, दरमहा 35 रु.चा भुर्दंड सोसावा लागणार. ‘भीक नको, कुत्रे आवर’ या धर्तीवर आधीची योजनाच राहू द्या, नवी योजना अजिबात नको, असे म्‍हणण्‍याची पाळी येणार.

रेशनव्‍यवस्‍था परिणामकारक करावयाची तर काही प्रश्‍नांची त्‍यांना सोडवणूक करावीच लागेल. त्‍यातील एक महत्‍वाचा प्रश्‍न आहे, दारिद्र्यरेषेचा. गरीब ठरवायचे आपल्‍याकडे वेगवेगळे निकष आहेत. तो एक स्‍वतंत्र चर्चेचा विषय आहे. रेशनसाठीची दारिद्र्यरेषा कुटुंबासाठी वार्षिक उत्‍पन्‍न मर्यादा 15000 रु. मानते. हा निकष 1997 साली ठरवण्‍यात आला. तो 12 वर्षांनंतर आजही तसाच आहे. जणू या 12 वर्षांत महागाई जिथल्‍या तिथे राहिली आहे. या निकषानुसार अर्धी लोकसंख्‍या झोपडपट्टीत राहणा-या मुंबईत 1 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी लोकांना गरिबांसाठीचे पिवळे रेशन कार्ड दिले गेले आहे. याचा अर्थ, 3 रु. प्रतिकिलो धान्‍य देण्‍याची योजना अमलात आली तरी मुंबईतील 99 टक्‍के लोकांना तिचा लाभ मिळणारच नाही. यासाठी महाराष्‍ट्र सरकार काय करणार आहे ? केवळ केंद्राकडे बोट न दाखवता स्‍वतः राज्‍य सरकारने अन्‍य काही राज्‍यांप्रमाणे उपक्रमशील व्‍हायला हवे.

केंद्राने ठरविलेल्‍या लाभार्थ्‍यांच्‍या मर्यादेबाहेर जाऊन स्‍वतःच्‍या तिजोरीतून खर्च करुन रेशन व्‍यवस्‍था अधिक परिणामकारक करण्‍याचा प्रयत्‍न अनेक राज्‍यांनी केला आहे. उदा. छत्‍तीसगड राज्‍याने आदिवासी, दलित व स्‍त्रीप्रमुख असलेल्‍या सर्व कुटुंबांना सवलतीच्‍या रेशन योजनेत समाविष्‍ट केले आहे. त्‍यामुळे या राज्‍यातील 70 टक्‍के जनता आज 2 रु. किलो भावाने 35 किलो धान्‍य दरमहा घेत आहे. त्‍यातील अंत्‍योदय योजनेखाली येणा-यांना तर हा दर फक्‍त 1 रु. आहे. केरळमधील 11 टक्‍के जनतेला केंद्र सरकारने गरिबांच्‍या रेशनचा लाभ दिलेला आहे. तथापि, गरिबी मोजण्‍याचे स्‍वतःचे निकष लावून आपल्‍या राज्‍यातील 30 टक्‍के जनतेला केरळ गरिबांसाठीच्‍या रेशनचा लाभ देत आहे. 2 रु. किलो दराने 35 किलो धान्‍य दरमहा ते या लोकांना देत आहे. त्‍यासाठीचा खर्च अर्थात स्‍वतः सोसत आहे. आंध्र प्रदेश आपल्‍या राज्‍यातील 80 टक्‍के जनतेला 2 रु. किलो भावाने माणशी 6 किलो धान्‍य दरमहा देत आहे. तामिळनाडू तर राज्‍यातील सर्व जनतेला 1 रु. किलो दराने 16 ते 20 किलो धान्‍य देत आहे. या रीतीची पावले उचलण्‍यासाठी अनेकवार मागणी करुनही आपले फुले-शाहू-आंबेडकरांच्‍या नावांचा घोष करणारे महाराष्‍ट्र सरकार याबाबतीत अत्‍यंत उदासीन, बेपर्वा व निगरगट्ट राहिले आहे. ते स्‍वतःच्‍या खिश्‍याला हात लावायला तयार नाही. एवढेच नव्‍हे तर, केंद्राने देऊ केलेले धान्‍यही पूर्णपणे उचलण्‍याची खबरदारी ते घेत नाही. ही रीत बदलण्‍याचे मोठे आव्‍हान महाराष्‍ट्रातील नव्‍या सरकारसमोर आहे.

पहिल्‍याच मंत्रिमंडळाच्‍या बैठकीत रेशनसंबंधी चर्चा झाली. पण निवडणुकीतील जाहीरनाम्‍यातील आश्‍वासनाबाबत काहीच झाले नाही. त्‍याऐवजी पुढील निर्णय घेण्‍यात आलाः 55 रु. किलोने 1 किलो तूरडाळ, 30 रु.ने 1 लीटर पामतेल व 20 रु. किलोने 2 किलो साखर प्रत्‍येक रेशनकार्डधारकाला डिसेंबरपर्यंत मिळेल.

हीही नवीन गोष्‍ट नाही. निवडणुकीच्‍या आधी या गोष्‍टींची रखडत का होईना अंमलबजावणी सुरु होती. त्‍यास कालमर्यादा नव्‍हती. उलट आता डिसेंबरपर्यंतची कालमर्यादा आहे. शिवाय निवडणुकीच्‍या आधी केशरी कार्डधारकांना 15 किलो धान्‍याची हमी होती. त्‍याचा नव्‍या निर्णयात उल्‍लेखच नाही.

तीव्र महागाई व रेशनबरोबरच अनेक मुद्द्यांवर असंवेदनशीलता दाखवणारे सरकारच परत निवडून आले आहे. जुन्‍याप्रमाणे यापुढे कारभार करता येणार नाही, जनतेच्‍या प्रश्‍नांकडे लक्ष द्यावे लागेल, असे इशारे त्‍यांच्‍या श्रेष्‍ठींनी दिले आहेत. तथापि, कारभार सुरु होताच जी रेशनसंबंधी पावले ते टाकत आहे, ती गंभीर नाहीत. म्‍हणजे आधीच्‍याच वळणाची आहेत. जनतेतून जाब विचारणारी व्‍यापक उठावणी झाली नाही, तर ही बधीरता पुढेही चालू राहील. म्‍हणूनच, महागाई, दुष्‍काळ, रोजगार, रेशन यांसारख्‍या कष्‍टकरी गरिबांना व्‍याप्‍तीने ग्रासणा-या प्रश्‍नांवर राज्‍यभर व्‍यापक एकजुटीची आंदोलने उभारण्‍यास पर्याय नाही.

- सुरेश सावंत

कोठारे भरलेली, पोटे रिकामी!

शुक्रवार, १६ ऑक्टोबर २००९ रोजीच्‍या लोकसत्‍तेचा अग्रलेख

गरिबी, भुकेलेपण आणि विषमता हे तीन शब्द समानार्थी नाहीत! या विभिन्न तीन स्थिती आहेत! हे तीन वेगवेगळे परिणाम आहेत! जगात गरिबी निर्माण होते ती जागतिक आर्थिक नियोजनातल्या गलथानपणापायी. भुकेलेल्यांची संख्या वाढते ती अन्नाचे वितरण नीट न झाल्यामुळे किंवा मुळात अन्नाचे उत्पादनच अपुरे झाल्यामुळे. विषमता हा परिणाम आहे सामाजिक संस्कृतीचे, मूल्यांचे आणि अर्थातच अर्थकारणाचे नीट नियोजन न होण्याचा. आफ्रिकेत हिऱ्यांच्या खाणी आहेत, पण म्हणून तिथल्या स्थानिकांची पोटे भरत नाहीत. कारण त्या खाणींची मालकी आहे युरोपातल्या धनदांडग्यांकडे. जागतिक अर्थकारणाचे गैरव्यवस्थापन ते हे. उपाशीपोटी राहणाऱ्यांची जागतिक संख्या शंभर कोटींवर जाऊन पोहोचली आहे अशी जी माहिती संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अन्न आणि शेती संघटनेच्या अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात देण्यात आली आहे, तिचा अर्थच हा की जगात प्रत्यक्ष अन्नधान्याचे उत्पादन वाढूनही जागतिक अर्थकारणाचे नियोजन अंदाधुंदीचे आहे. सर्वाधिक भुकेले हे आशियात आणि प्रशांत महासागराच्या क्षेत्रात असणाऱ्या देशांमध्ये आहेत. संपूर्ण जगाची लोकसंख्या सहा अब्ज आहे, तर त्यापैकी एकषष्ठांश एवढे भुकेले आहेत. हेच प्रमाण भारतालाही लागू होते, असे गृहीत धरले तर भारतात ६० कोटी ते ६५ कोटी एवढी लोकसंख्या उपाशीपोटी राहणाऱ्यांची आहे, असे मानावे लागते; परंतु आशिया आणि प्रशांत क्षेत्रात असणाऱ्या देशांमध्ये असणारी एकूण अतिशय गरिबांची संख्या ६०-६५ कोटींच्या घरात असल्याचे आकडेवारी सांगते. आपल्या सत्ताकारण्यांनी हायसे वाटून घ्यावे, अशी मात्र ही स्थिती नाही. सध्या दिवाळीचे दिवस आहेत. रस्तोरस्ती वाढती गर्दी आहे. दुकानांमध्ये भरपूर खरेदी होताना दिसते आहे. सोन्याचे भाव दहा ग्रॅमला १६ हजारांवर पोहोचले तरी सोने खरेदी करणाऱ्यांची गर्दी हटत नाही. मोठय़ा किमतीचे डिजिटल टीव्ही, उंची फ्रीज खरेदी करणाऱ्यांच्या संख्येतही वाढ होते आहे. ‘शोरूम’मध्ये मोटारींच्या आलिशान मॉडेल्सचीही भर पडते आहे आणि त्या घेणाऱ्यांची संख्याही डोळय़ांवर येईल, अशी आहे. सेन्सेक्सही वाढतो आहे आणि तरीही दारिद्रय़ात वाढ होते आहे, उपाशीपोटी राहणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे, हे अजब आहे बुवा, असे झगमगत्या भारतात राहणाऱ्या नवश्रीमंत आणि उच्च मध्यमवर्गीयांना वाटत असेल. ते स्वाभाविक आहे, कारण त्यांची दुनिया ही नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अन्न आणि शेती संघटनेला संपूर्ण जगातल्या भुकेलेल्यांची संख्या २०१५ पर्यंत निम्म्यावर आणायची आहे आणि जगात एकही उपाशीतापाशी राहणार नाही आणि कुणाचाही भूकबळी जाणार नाही, हे त्यांना पाहायचे आहे. हे दारिद्रय़ भारतासारख्या विकसनशील देशामध्येच पाहायला मिळते. सर्वाधिक श्रीमंत असणाऱ्या २२ देशांकडून विकसनशील देशांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीचे प्रमाण एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ०.७ टक्के तरी असावे, असे २००२ मध्ये निश्चित करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात अमेरिकेसारख्या देशाकडून या देशांना शस्त्रास्त्रांची, लढाऊ विमानांची मदत दिली जाते, पण दारिद्रय़ हटवण्यासाठीच्या मदतीत कपात करण्यात येते. दारिद्रय़निर्मूलनासाठीची सध्याची मदत एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ०.४ ते ०.५ टक्के एवढीच आहे. थोडक्यात २२५ अब्ज डॉलरवरून मदतीचा हा आकडा १०६ अब्ज डॉलर एवढा घसरला आहे. याच काळात अमेरिकेचा शस्त्रास्त्रांवर केला जाणारा खर्च मोठय़ा प्रमाणावर वाढला आहे. ‘द एन्ड ऑफ पॉव्हर्टी’ या पुस्तकाचे लेखक जेफ्री सॅक्स यांच्या मते जगात असणारे आत्यंतिक दारिद्रय़ आता आपल्या नातवंडांच्या काळापर्यंतही नष्ट होईल अशी शक्यता नाही. जेफ्री सॅक्स हे अमेरिकेच्या कोलंबिया युनिव्हर्सिटीच्या ‘अर्थ इन्स्टिटय़ूट’चे संचालक आणि अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. शंभरावर देशांमध्ये त्यांनी दारिद्रय़ावस्थेची अत्यंत सखोल म्हणता येईल, अशी पाहणी केली आहे. त्यांनी दिलेली आकडेवारी तर थक्क करून सोडणारी आहे. सध्याची जी आत्यंतिक दारिद्रय़ावस्था आहे, ती संपूर्ण जगात रोज २० हजार जणांचे भूकबळी घेते. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सरचिटणीसपदी कोफी अन्नान असताना सॅक्स हे त्यांचे या क्षेत्रातले विशेष सल्लागार होते. सॅक्स यांच्यापुढे सध्या जी सगळय़ात मोठी आव्हानात्मक गोष्ट आहे, ती म्हणजे दरवर्षी आठ लाख २९ हजार बालकांना वाचवायची. एवढी मुले दरवर्षी केवळ भुकेपोटी मृत्युमुखी पडतात, असे त्यांनी म्हटले आहे. मालावीसारख्या देशात लिलाँग्वे या राजधानीच्या शहरापासून एका खेडय़ात जात असताना त्यांना काहीशी विचित्र स्थिती आढळली. मुले पाण्यासाठी भांडी घेऊन अनवाणी जाताना त्यांनी पाहिली. वयस्कर महिला लाकूडफाटा गोळा करून चाललेल्या त्यांनी पाहिल्या, म्हातारीकोतारी माणसेही पाहिली, पण तरुण मुला-मुलींचे दर्शन त्यांना झाले नाही. म्हणून त्यांनी गावात शिरताच ज्येष्ठ नागरिकांना प्रश्न केला, की तरुण मंडळी कुठे कामाला गेली आहेत का? त्यावर त्यांना जी माहिती मिळाली, ती धक्कादायक होती. गावातली सर्व तरुण-तरुणी ‘एड्स’ला बळी पडली होती! सॅक्स यांच्या मते अमेरिकेवरील ११ सप्टेंबर २००१ च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेने दरवर्षी ५०० अब्ज डॉलरएवढा जादा खर्च जो लष्करावर केला आहे, त्या रकमेच्या एकतीसांश एवढी रक्कम म्हणजेच सुमारे १६.६ अब्ज डॉलर जर अमेरिकेने जगातील गरिबातल्या गरिबांसाठी खर्च करायचे म्हटले तरी जगातले हे दारिद्रय़ नष्ट व्हायला मदत होईल. म्हणजेच जगातील अर्थकारणाचे आणि जीवनावश्यक सामगी्रचे नीट व्यवस्थापन, अन्नधान्याचे योग्य प्रकारे वितरण त्यांना अभिप्रेत आहे. अमेरिकेने शस्त्रास्त्रांवर केला जाणारा खर्च कमी करून ही मदत देऊ केली तर जागतिक दारिद्रय़ हटवायला २०२५ चीही वाट पाहायची आवश्यकता नाही, असे ते म्हणतात. दारिद्रय़ाची व्याख्या करायला आपल्याकडे प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ सुरेश तेंडुलकर यांची समिती नेमण्यात आली आहे. याच सुमारास केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने एन. सी. सक्सेना यांची एक समिती नेमून ग्रामीण गरिबांच्या संख्येची माहिती घ्यायचे निश्चित केले आहे. सक्सेना यांच्या मते दारिद्रय़रेषेखालील ग्रामीण गरिबांची संख्या ५० टक्क्यांवर असण्याची शक्यता आहे. सक्सेना यांच्या समितीचा अहवालही अजून प्रसिद्ध झालेला नाही. तो हाती पडेल तेव्हा आपल्याही विकासाच्या भ्रमाचा भोपळा फुटेल. मुळात दारिद्रय़रेषेची व्याख्याही आता बदलते आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागात अन्नातून मिळणाऱ्या उष्मांकांवर आता ही दारिद्रय़रेषा निश्चित करायला हवी, असे मानले तर ग्रामीण भागात दरडोई मासिक ७०० रुपये आणि शहरी भागात दरडोई मासिक १००० रुपये उत्पन्न हे दारिद्रय़रेषेखालचे मानायला हवे. जागतिक निकषांनुसार केवळ मिळणाऱ्या अन्नावरच दारिद्रय़रेषा निश्चित केली जाऊ नये, तर डोक्यावरच्या छपरावरही (निवारा) ते अवलंबून धरण्यात यावे. ही नवी व्याख्या आधारभूत मानली तर मुंबई शहरातली निम्मी लोकसंख्या दारिद्रय़रेषेखाली जाईल. म्हणजेच मुंबईची नवी व्याख्या ‘महाखेडे’ अशी करावी लागेल. थोडक्यात या नव्या व्यवस्थेने ग्रामीण-शहरी ही दरी नष्ट करून टाकली आहे. केंद्रीय नियोजन मंडळाच्या आकडेवारीनुसार दारिद्रय़रेषेखाली असणाऱ्यांची संख्या भारतात लोकसंख्येच्या ३६ टक्के एवढी म्हणजेच सरासरी सहा कोटी ५२ लाख कुटुंबांएवढी आहे. सुरेश तेंडुलकरांच्या पाहणीनुसार तर दारिद्रय़रेषेखाली जीवन जगणाऱ्यांची संख्या ३८ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचते. पंजाब, हरयाणा या राज्यांमध्ये दारिद्रय़रेषेखाली असणाऱ्यांची संख्या अवघी सात-आठ टक्के आहे, तर ओरिसा, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या राज्यांमध्ये ती सर्वाधिक म्हणजे ४० ते ५० टक्के या दरम्यान आहे. प्रा. वि. म. दांडेकर आणि प्रा. नीलकंठ रथ यांच्या समितीने १९६०-६१ मध्ये दारिद्रय़रेषेखालच्या जीवनासाठी दरडोई दरमहा १८ रुपये किमान उत्पन्न गृहीत धरले होते. ते १९७३ च्या अन्नधान्याच्या भावानुसार ग्रामीण आणि शहरी व्यक्तींसाठी अनुक्रमे ४९ आणि ५६ रुपये होते. जागतिक बँकेच्या व्याख्येनुसार दरडोई एक डॉलर (सुमारे ५० रुपये) एवढाही दैनंदिन खर्च करू न शकणाऱ्यांना दारिद्रय़रेषेखाली असल्याचे मानले जाते. बहुराष्ट्रीय कंपन्या आल्या, गुंतवणूक वाढली, रस्ते चकचकीत झाले, उड्डाणपूल उभे राहिले, मोटारी वेगाने धावू लागल्या, तरी या दिखाऊ प्रगतीने भुकेलेल्यांच्या पोटात अन्नाचे दोन घास जाऊ शकतील, अशी शक्यता नाही. ही अवस्था दूर करायची तर जागतिक अर्थकारणाचीच पुनर्माडणी करावी लागेल अशी मागणी संयुक्त राष्ट्रांकडे पं. जवाहरलाल नेहरूंनी आणि नंतर इंदिरा गांधींनीही केली होती. त्या दूरदृष्टीच्या मागणीकडे झालेले दुर्लक्ष म्हणजेच ढासळलेले नियोजन आणि कमालीची बेपर्वा वृत्ती. भुकेलेल्याच्या वाढलेल्या संख्येमागची ही कारणे दुर्लक्षितच आहेत.

अन्नधान्याऐवजी फसवी आश्वासने

13 Oct 2009 रोजी महाराष्‍ट्र टाईम्‍समध्‍ये आलेला उल्‍का महाजन यांचा लेख

अन्नधान्य सुरक्षा आणि रेशन याबाबत प्रस्थापित पक्षांनी जाहीरनाम्यांत दिलेली आश्वासने ही जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकणारी कशी आहेत, याचा हा पंचनामा...

निवडणुकीच्या रणधुमाळीत उतरलेल्या सर्व पक्षांचे जाहीरनामे प्रसिद्ध झाले आहेत. सामान्य जनता महागाईमुळे होरपळून निघत असताना एका बाजूला निवडणूक प्रचाराच्या नावाखाली प्रस्थापित पक्षांकडून कोट्यवधी रुपये अक्षरश: उधळले जात आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला निवडून आल्यावर काय करणार, त्या आश्वासनांची खैरात जाहीरनाम्याद्वारे सुरू आहे.

त्यापैकी अन्नधान्य सुरक्षा व रेशनबाबत दिली जाणारी आश्वासने व त्याद्वारे होणारी धूळफेक कशी होत आहे तेवढेच तूर्तास पाहू.

काँग्रेस व राष्ट्रवादी आघाडीच्या जाहीरनाम्यात २५ किलो धान्य (तांदूळ + गहू) दारिद्यरेषेखालील सर्व कुटुंबांना ३ रु. किलो दराने देण्याच्ेा आश्वासन आहे. हेच आश्वासन लोकसभा निवडणुकांदरम्यान काँग्रेसने राष्ट्रीय स्तरावर दिले होते.

सध्या ३५ किलो रेशन (तांदूळ + गहू) अंत्योदय कार्डधारकांना व दारिद्यरेषेखालील कुटुंबांना देय आहे. त्यामध्ये अंत्योदय योजनेन्वये २ रु. किलो दराने गहू १० किलो व ३ रु. प्रतिकिलो दराने तांदूळ २५ किलो मिळतो. तर ज्यांच्याकडे दारिद्यरेषेखालचे कार्ड आहे त्यांना ५ रु. किलो दराने गहू व ६ रु. किलो दराने तांदूळ मिळतो.

प्रत्यक्षात केंद सरकारकडून राज्य शासनाला मिळणाऱ्या गहू व तांदळाचा भाव दारिद्यरेषेखालील कार्डांसाठी अनुक्रमे ४.१५ रु. व ५.६० रु. प्रतिकिलो आहे. त्यात आपली सबसिडी घालणे तर सोडाच, त्यामध्ये वाहतूक खर्चही ग्राहकाकडूनच भागवून महाराष्ट्र शासन हे गहू व तांदूळ ५ व ६ रु.ला विकते, तेही दारिद्यरेषेखालील लोकांना.

दारिद्यरेषेखाली कोण आहेत हे ठरवण्यासाठी तर शासन कमालीचे वैचारिक दारिद्य दाखवते.

शेजारचे छत्तीसगडसारखे छोटे व तुलनेने आथिर्कदृष्ट्या मागास राज्य हेच धान्य आतापर्यंत स्वत:ची राज्याची सबसिडी घालून ७० टक्के लोकांना ३ रु. दराने देत आले. या एकाच कार्यक्रमावर तेथे रमणसिंगाचे सरकार विक्रमी मताधिक्याने पुन्हा सत्तेवर आले.

यातील सत्तेचे गाजर जाणवताच महाराष्ट्रातील काँग्रेस आघाडीने दारिद्यरेषेखालील सर्व कार्डधारकांना ३ रु. दराने धान्य देण्याची घोषणा केली आहे. पण त्यातही लबाडी केली आहेच. ते देताना औदार्य तर सोडाच, सौदेबाजीच केली आहे. कारण याच दराने सर्व राज्यांना धान्य देण्याची केंद सरकारने आधीच घोषणा केली आहे. म्हणजे महाराष्ट्र शासनाला यात आपली सबसिडी घालण्याची आवश्यकता तर नाहीच, पण केंद व राज्य दोघांनीही हे प्रमाण १० किलोने कमी करून २५ किलोवर आणले आहे. हे केल्याने दारिद्यरेषेखालील कुटुंबाच्या लाभात भर पडलेली नाही. उलट तोटाच झाला आहे. यापूवीर् ३५ किलोसाठी दारिद्यरेषेखालील कुटुंबाला २०० रु. खर्च करावे लागत होते. आता २५ किलो ३ रु. दराने तर उर्वरित १० किलो बाजारभावाने घेतल्यास त्याच ३५ किलो धान्यासाठी त्यांना २४५रु. खर्च करावे लागणार आहेत. म्हणजे गरीब कुटुंबावरचा बोजा या नव्या घोषित कार्यक्रमामुळे ४५ रुपयांनी वाढला आहे. मात्र आपण अधिक उदार असल्याचा आव आणत सरकार मात्र जनतेला डोळ्यात धूळफेक करत आहे.

सध्याच्या प्रचारमोहिमेत देशाचे कृषी व अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री गव्हाचे विक्रमी उत्पादन झाल्याने गहू ठेवायला जागा नसल्याचे अभिमानाने सांगत आहेत, मग रेशनवरचा कोटा कमी का करण्यात येतो? धान्याचा तुटवडा नाही तर ३५ किलोचा कोटा २५ किलोवर का येतो?

तसेच भाताची कापणी होण्यापूवीर्च तांदळाचा यंदा तुटवडा होणार असल्याची घोषणा करून कृषीमंत्र्यांनी साठेबाज व्यापाऱ्यांना इशारा दिला आहेच. त्याआधी २५०० कोटींचा तांदूळ घोटाळाही, गरजू देशांना माणुसकीच्या भावनेतून स्वस्त दराने तांदूळ देण्याच्या भानगडीत, आपल्या देशातील गरीब व सामान्य जनतेला तांदूळ न मिळता, तो आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत निर्यातबंदी असतानाही पोचला. या प्रकरणी गेल्या अधिवेशनात संसदेत बराच वादंग झाला. पण निवडणुकीपर्यंत विरोधकही हा मुद्दा बहुदा विसरून गेले.

लबाड्या करून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पाठवण्यासाठी तांदूळ उपलब्ध होतो, तोही निर्यातबंदी असताना, मात्र जनतेला तांदूळ मिळत नाही. त्याचा कोटा कमी केला जातो.

दारिद्यरेषेवरील कार्डधारकांना म्हणजेच केशरी कार्डधारकांनाही ३५ किलो धान्य आतापर्यंत देय होते. पण ते तर कधीच मिळाले नाही; कारण केंदाने दिलेल्या कोट्यातून केशरी कार्डधारकाचा धान्यकोटा महाराष्ट्र शासनाने कधी उचललाच नाही. शासनाच्याच अहवालानुसार मार्च २००७ पर्यंत केंदाने दिलेल्या धान्य कोट्यापैकी १७ लाख १५ हजार मे. टन तांदूळ व पाच लाख सत्तर हजार मे. टन गहू महाराष्ट्र शासनाने उचलला नाही. त्यामुळे केशरी कार्डधारकांना धान्यच मिळेना, आम्ही गेल्या वषीर् महाराष्ट्रातील १९ जिल्ह्यांत एकाच दिवशी आसूड मोचेर् काढले. आश्वासने मिळाली. पण धान्य नाही. आणि आता तर या कार्डावरचे धान्याचे प्रमाण ३५ किलोवरून १५ किलोवर खाली आणण्यात आले आहे.

महागाई वाढते आहे. धान्याची गरज व रेशनवर ते स्वस्त दरात देण्याची गरज वाढते आहे. मात्र सरकार हात आखडता घेत आहे. आणि आव मात्र आणते आहे औदार्याचा.

या खोट्या उदार चेहऱ्याचा मुखवटा फाडण्याची गरज आहेे. तसेच सेना-भाजप युतीच्या जाहीरनाम्यात तर सगळी रेशन यंत्रणा, शेतकऱ्यांना हमी भाव देणारी व्यवस्था गुंडाळून फूड स्टॅम्प देण्याची घोषणा आहे. ही तर आगीतून फुफाट्यात नेणारीच वाट आहे.

आताच रेशन दुकानावर नियंत्रण ठेवणारी सर्व व्यवस्था असताना गरीब कुटुंबापर्यंत धान्य पोचू शकत नाही. खुल्या बाजारात गरीब फेकला गेल्यावर तर ही स्थिती आणखीच दयनीय व बिकट होईल. हा अनुभव अन्य देशांनी आधीच घेतला आहे. जिथे फूड स्टॅम्पची योजना सुरू झाली, तिथे रेशन व्यवस्था संपवण्याचाच तो डाव होता हे उघड झाले आहे. त्यामुळे फूड स्टॅम्पची योजना तर परतवूनच लावायला हवी.

या तुलनेत रिडालोसच्या जाहीरनाम्यात फक्त दारिद्यरेषेखालील कुटुंबांनाच नव्हे, तर सर्वच गरजू कुटुंबांना पूवीर्प्रमाणे सार्वत्रिक रेशन देण्याचे आश्वासन आहे. त्याचे स्वागत करायला हवे.

मात्र निवडणुकीच्या या धूळफेकीत महागाईने होरपळणाऱ्या सामान्य जनतेच्या अन्नसुरक्षेचा प्रश्ान् परिघाबाहेर फेकला जातो आहे व भ्रामक आश्वासनांच्या भूलथापांवर प्रस्थापित पक्ष जनतेला झुलवत आहेत, हे किमान नजरेला आणावे हाच या लेखप्रपंचामागचा उद्देश.

- उल्का महाजन

सर्वहारा जनआंदोलन

आता रेशन कार्ड दाखवून सहकुटुंब मतदान!

मुंबई, दि. 7 ऑक्‍टोः विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानासाठी ओळख पटविण्यास रेशनकार्ड हा पुरावा ग्राह्य़ धरण्यात आला असला तरी हा पुरावा आणणाऱ्यांना संपूर्ण कुटुंबासह एकत्रितरित्या मतदानाला यावे लागणार आहे. रेशनकार्डच्या पुराव्याचा गैरवापर होऊ नये यासाठी निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतला असल्याची माहिती केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त नवीन चावला यांनी आज दिली.

बोगस रेशनकार्डद्वारे मतदानाचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर त्वरित फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, असे सांगतानाच चावला यांनी, मतदानाला येणाऱ्या मतदाराला आपली ओळख पटविता यावी यासाठी रेशनकार्ड हा पुरावा ग्राह्य़ धरण्यात आला आहे. रेशनकार्डवर मतदाराचा फोटो नाही. त्यामुळे रेशनकार्डच्या पुराव्याचा गैरवापर होऊ शकतो. हे टाळण्यासाठी रेशनकार्ड घेऊन मतदान करण्यास येणाऱ्या एकटय़ा व्यक्तीला मतदान करू दिले जाणार नाही. त्यासाठी कुटुंबप्रमुखासह सर्व व्यक्तींनी एकत्रितपणे मतदानाला आले पाहिजे. त्या कुटुंबाची मतदान केंद्रस्तर अधिकारी वा खात्याच्या अन्य अधिकाऱ्यांमार्फत शहानिशा करण्यात येईल. त्यानंतरच मतदानाचा हक्क बजावता येणार आहे, असे स्पष्ट केले. निवडणुकीचे मतदान व मतमोजणी दरम्यान कोणतेही गैरप्रकार होऊ नयेत तसेच कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी राज्याच्या सीमांवर पोलीस तपासणी नाके (चेकपोस्ट) उभे करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या तपासणी नाक्यांवर शस्त्रे, दारू यांची वाहतूक होणार नाही याची दक्षता घेण्याबाबत आदेश देण्यात आले आहेत. याशिवाय निवडणुकीसाठी नेमलेले केंद्रीय निवडणूक निरीक्षक, विभागीय आयुक्त यांनी मतदानाच्या ४८ तास आधी मतदान केंद्रांची चोख पाहणी करावी अशीही सूचना करण्यात आल्याचे चावला यांनी सांगितले.

मतदान व मतमोजणी प्रक्रियेदरम्यान महिला कर्मचाऱ्यांचे सुविधांअभावी हाल होतात असे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वी कर्मचाऱ्यांच्या सरमिसळ पद्धतीने होणाऱ्या नेमणुकीतून महिलांना वगळण्यात आले आहे. ज्या मतदान केंद्रांवर स्वच्छतेच्या सुविधा उपलब्ध आहेत अशा ठिकाणी महिलांची नेमणूक करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. निवडणुकीच्या कामावर असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना पोस्टाद्वारे मतदान करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे तसेच त्याचे प्रशिक्षणही दिले आहे. मतदानापूर्वी मतदानाचे प्रात्यक्षिक (मॉक पोल) घेतले जाणार आहे, असेही चावला यांना सांगितले.

(लोकसत्‍ता, 8 ऑक्‍टोबर 2009)

आव्हान आहे ते रोहयोतील प्रशासकीय सुधारणांचे!

आजच्‍या लोकसत्‍तेतील 'लोकमानस'मध्‍ये अग्रलेखावर आलेली प्रतिक्रिया

हे बरे झाले की, राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या नामकरणाच्या निमित्ताने एक अग्रलेख लोकसत्ताला लिहावासा वाटला. आपली प्रत्येक कृती ही समाजातील शेवटच्या माणसाचा विचार करून ठरावी या महात्मा गांधींच्या तत्त्वाला अनुसरून त्या तळातील माणसासाठीच्या या योजनेचे नवीन नामकरण योग्यच आहे. अग्रलेखात मांडले गेलेले वस्तुस्थितीचे भेदक दर्शनही तितकेच खरे.

रोजगार हमीच्या भ्रष्टाचाराबद्दल चर्चा खूप होते. रोहयोसंबंधी जे ऐकायला, पाहायला मिळते त्यात भ्रष्टाचाराच्या कथाच जास्त असतात. असे का व्हावे? भारतात अशी कोणती योजना आणि प्रकल्प असू शकतात की जिथे भ्रष्टाचार नाही? जितका मोठा प्रकल्प तितका अधिक भ्रष्टाचार हे आपल्या सर्वाना माहीत आहे. उदा. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस हायवे झाला. त्यात भ्रष्टाचार झाला नसेल? नाशिक-मुंबई चौपदरी रस्ता असो वा विदर्भातील रस्ते असोत, यामध्ये भ्रष्टाचार झालेला नसेल? तो उघडकीला आला नसेल. पण म्हणून तो झाला नसेल असे कोणी म्हणेल तर ते हास्यास्पद ठरेल. मग रोहयोतील भ्रष्टाचाराबद्दल आपण का जास्त बोलतो? रोहयो व भ्रष्टाचार हे जणू एकाच अर्थाचे शब्द का वाटतात?

याची दोन कारणे असू शकतात. पहिले म्हणजे इतर प्रकल्प, योजना यांच्या तुलनेत रोहयो समाजातील सर्वात गरीब घटकाला थेटपणे लाभ पोहोचवते आणि त्यामुळे त्यातील भ्रष्टाचार जास्त चीड आणतो. ही प्रतिक्रिया साहजिक व स्वागतार्ह आहे. दुसरे कारण म्हणजे रोहयोपेक्षाही प्रचंड मोठय़ा खर्चाच्या योजनातील भ्रष्टाचार खूपच मोठा असला तरी उघडकीला येत नाही. रोहयोतील भ्रष्टाचार उघडकीला येतो.

खरे तर रोहयोतील भ्रष्टाचार इतर कंत्राटदरांच्या कामातील भ्रष्टाचारापेक्षा करायला अवघड. टक्केवारी ठरवून देवाण-घेवाण होते तेव्हा भ्रष्टाचार कागदोपत्री सापडणे कठीण. पण रोहयोमध्ये भ्रष्टाचार करताना मस्टर, एम. बी., मजुरी पत्रकात अतिशय कल्पकतेने वास्तव निर्माण करावे लागते. प्रथमदर्शनी तरी आकडेवारीची जुळवाजुळव चुकीची वाटता कामा नये ही खबरदारी घ्यावी लागते आणि म्हणून कागदपत्रे किंवा प्रत्यक्ष काम जरासे उकरून पाहिले की भ्रष्टाचार उघडकीस पडतो. मग हीच योजना बदनामीला बळी पडते. खरे तर इतर सर्व विकासाच्या व कल्याणकारी योजनांत भ्रष्टाचार आहेच.

रोहयोच्या भ्रष्टाचाराबद्दल संताप व्यक्त करताना आपण हे भान जागृत ठेवले पाहिजे. या स्वागतार्ह संतापाचे रूपांतर सीनिसिझममध्ये होता कामा नये. त्याचे रूपांतर या योजनेची परिणामकारकता वाढवण्यासाठी काय उपाय करता येतील या चर्चेमध्ये व्हायला हवे. धरणे, कालवे, रस्ते यात भ्रष्टाचार होतो म्हणून आपण हे प्रकल्प होऊ नयेत, असे म्हणत नाही.

महत्त्वाचा मुद्दा हा की, भ्रष्टाचार होतो आहे हे समजतेय, तर पुढे काय? हीच योजना अधिक प्रभावी व कार्यक्षम होणे शक्य आहे. त्यासाठी प्रशासकीय सुधारणांची गरज आहे.

आपल्या मूळच्या रोहयोमध्ये व राष्ट्रीय योजनेतील महत्त्वाचे फरक म्हणजे आता पारदर्शकता वाढलेली आहे. यात आधुनिक तंत्रज्ञानाचेही मोठे योगदान आहे. ग्रामपंचायतीकडे महत्त्वाची भूमिका आहे व चावडीवाचन हा कायद्यातच अंतर्भूत केले आहे. या योजनेचे जनक म्हणून आपण स्वत:बद्दल रास्त अभिमान बाळगतो आणि मग कर्तृत्वशून्य पद्धतीने या कायद्याची अंमलबजावणी करतो.

या योजनेच्या राष्ट्रीय वेबसाइटवर भारतातील प्रत्येक गावातील रोहयोच्या कामासंबंधित विविध आकडेवारी अद्ययावत व नेमकेपणी त्या त्या स्वरूपात मिळावी अशी सोय आहे. यासाठी राज्यांना निधीही उपलब्ध करून दिलेला आहे. आणि तरीही आपल्या राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्याने, तालुक्याने हे मनावर घेतलेले नाही. आपण आंध्रप्रदेश सरकारच्या रोहयोच्या वेबसाइटवर गेलो तर अद्ययावत आकडेवारी पाहायला मिळते. पण आपल्या राज्यातील जिल्ह्याची कधीच मिळत नाही. हे आपल्या पुरोगामी महाराष्ट्राचे देदीप्यमान कर्तृत्व! वाय. एस. राजशेखर रेड्डी पुन्हा निवडून येण्यात आंध्रप्रदेशात प्रभावीपणे राबवण्यात आलेल्या रोहयोचे मोठे योगदान होते असे विश्लेषण बहुतेक राजकीय विश्लेषकांनी केले आहे, ते उगीच नाही. आकडेवारी पाहायला मिळाली की, त्याच्या थोडय़ाशा विश्लेषणातून, तुलनात्मक अभ्यासातून गैरव्यवहार लक्षात येऊ शकतो व तो ताबडतोब चव्हाटय़ावर आणता येऊ शकतो. पण रोहयोच्या गैरव्यवहारातील मेख इथेच आहे. गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार आहे हे समजले. मग पुढे तक्रार कोण करणार? कोणाविरुद्ध करणार? चौकशी कोण करणार?

रोहयोचा गरजवंत मजूर पुरुष/महिला हे अत्यंत हलाखीचे व कोणतीही राजकीय ताकद नसलेले आयुष्य जगत असतात. त्यांच्यामध्ये स्थानिक प्रशासनाशी तक्रार करून पंगा घेण्याची हिंमत नसते. दुसऱ्या कोणा नागरिकाने त्यांच्या वतीने तक्रार नोंदवायची तर आपण एका कर्मचारी/ अधिकाऱ्याची तक्रार त्याच्या वरिष्ठांकडे करावी अशी पद्धत आहे. यावर चौकशीची गरज वाटलीच तर त्यांच्यातल्याच कोणा एका अधिकाऱ्यावर सोपविण्यात येते. यातून न्याय मिळू शकतो का? अंपायरशिवाय क्रिकेटची मॅच असू शकते का? गडी बाद करताना सर्व मिळून योग्य निर्णय घेऊ शकत नाहीत या तत्त्वावर आधारितच अंपायर ही संकल्पना रुजू झाली. अशी यंत्रणा रोहयोच्या तक्रारी मांडण्यासाठी, त्यावर कार्यवाही होण्यासाठी उपलब्ध नाही. हे होईपर्यंत गैरव्यवहाराला आळा बसणार कसा?

माहितीच्या अधिकाराशी रोहयोची तुलना करूया. सरकारचा कारभार अधिक खोलात समजून घेण्यासाठी माहिती मिळवून संबंधित प्रश्न उपस्थित करता येऊ शकतात. माहितीचा अधिकार प्रभावीपणे का वापरला जातो? त्याचे एक महत्त्वाचे कारण आहे. माहितीच्या अधिकारात अर्जदारास समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही तर त्या प्रशासकीय कार्यालयातील संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्यास वैयक्तिकरीत्या जबाबदार ठरवले आहे. यामुळे अंमलबजावणीतील परिणामकारकता वाढली. अशी वैयक्तिक जबाबदारी रोहयोच्या संबंधात कोणावर आहे? कायद्यात जिल्हाधिकारी सर्वतोपरी जबाबदार असे मानले आहे. पण ज्याप्रमाणे माहितीच्या अधिकारात जनमाहिती अधिकाऱ्यास दंड ठोठावला आहे, तसे रोहयोमध्ये नाही. काम काढले नाही तर, बेकारी भत्त्याची शिक्षा संपूर्ण प्रशासनावर आहे. वैयक्तिकरीत्या अधिकाऱ्याच्या खिशातून तो पैसा जात नाही. त्यातून बेकार हा भत्त्यासाठी पात्र आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारीही त्या गरीब नडलेल्या मजुरावरच आहे. म्हणून हे शस्त्र निरुपयोगीच ठरलेले आहे.

तेव्हा आता आव्हान आहे ते रोहयोतील प्रशासकीय सुधारणांचे. निवडणुकीच्या माहोलमध्ये या विषयाचा साधा उच्चार कोणत्याही पक्षाकडून/उमेदवाराकडून किंवा लोकशाहीतील चौथा स्तंभ मानल्या जाणाऱ्या मीडियाकडून होताना दिसत नाही. म्हणूनच लोकसत्ताने अग्रलेख लिहून रोहयोला योग्य ते महत्त्व दिले हे अभिनंदनीय आहे.

अश्विनी कुलकर्णी

pragati.abhiyan@gmail.com