शुक्रवार, १६ ऑक्टोबर २००९ रोजीच्‍या लोकसत्‍तेचा अग्रलेख
गरिबी, भुकेलेपण आणि विषमता हे तीन शब्द समानार्थी नाहीत! या विभिन्न तीन स्थिती आहेत! हे तीन वेगवेगळे परिणाम आहेत! जगात गरिबी निर्माण होते ती जागतिक आर्थिक नियोजनातल्या गलथानपणापायी. भुकेलेल्यांची संख्या वाढते ती अन्नाचे वितरण नीट न झाल्यामुळे किंवा मुळात अन्नाचे उत्पादनच अपुरे झाल्यामुळे. विषमता हा परिणाम आहे सामाजिक संस्कृतीचे, मूल्यांचे आणि अर्थातच अर्थकारणाचे नीट नियोजन न होण्याचा. आफ्रिकेत हिऱ्यांच्या खाणी आहेत, पण म्हणून तिथल्या स्थानिकांची पोटे भरत नाहीत. कारण त्या खाणींची मालकी आहे युरोपातल्या धनदांडग्यांकडे. जागतिक अर्थकारणाचे गैरव्यवस्थापन ते हे. उपाशीपोटी राहणाऱ्यांची जागतिक संख्या शंभर कोटींवर जाऊन पोहोचली आहे अशी जी माहिती संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अन्न आणि शेती संघटनेच्या अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात देण्यात आली आहे, तिचा अर्थच हा की जगात प्रत्यक्ष अन्नधान्याचे उत्पादन वाढूनही जागतिक अर्थकारणाचे नियोजन अंदाधुंदीचे आहे. सर्वाधिक भुकेले हे आशियात आणि प्रशांत महासागराच्या क्षेत्रात असणाऱ्या देशांमध्ये आहेत. संपूर्ण जगाची लोकसंख्या सहा अब्ज आहे, तर त्यापैकी एकषष्ठांश एवढे भुकेले आहेत. हेच प्रमाण भारतालाही लागू होते, असे गृहीत धरले तर भारतात ६० कोटी ते ६५ कोटी एवढी लोकसंख्या उपाशीपोटी राहणाऱ्यांची आहे, असे मानावे लागते; परंतु आशिया आणि प्रशांत क्षेत्रात असणाऱ्या देशांमध्ये असणारी एकूण अतिशय गरिबांची संख्या ६०-६५ कोटींच्या घरात असल्याचे आकडेवारी सांगते. आपल्या सत्ताकारण्यांनी हायसे वाटून घ्यावे, अशी मात्र ही स्थिती नाही. सध्या दिवाळीचे दिवस आहेत. रस्तोरस्ती वाढती गर्दी आहे. दुकानांमध्ये भरपूर खरेदी होताना दिसते आहे. सोन्याचे भाव दहा ग्रॅमला १६ हजारांवर पोहोचले तरी सोने खरेदी करणाऱ्यांची गर्दी हटत नाही. मोठय़ा किमतीचे डिजिटल टीव्ही, उंची फ्रीज खरेदी करणाऱ्यांच्या संख्येतही वाढ होते आहे. ‘शोरूम’मध्ये मोटारींच्या आलिशान मॉडेल्सचीही भर पडते आहे आणि त्या घेणाऱ्यांची संख्याही डोळय़ांवर येईल, अशी आहे. सेन्सेक्सही वाढतो आहे आणि तरीही दारिद्रय़ात वाढ होते आहे, उपाशीपोटी राहणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे, हे अजब आहे बुवा, असे झगमगत्या भारतात राहणाऱ्या नवश्रीमंत आणि उच्च मध्यमवर्गीयांना वाटत असेल. ते स्वाभाविक आहे, कारण त्यांची दुनिया ही नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अन्न आणि शेती संघटनेला संपूर्ण जगातल्या भुकेलेल्यांची संख्या २०१५ पर्यंत निम्म्यावर आणायची आहे आणि जगात एकही उपाशीतापाशी राहणार नाही आणि कुणाचाही भूकबळी जाणार नाही, हे त्यांना पाहायचे आहे. हे दारिद्रय़ भारतासारख्या विकसनशील देशामध्येच पाहायला मिळते. सर्वाधिक श्रीमंत असणाऱ्या २२ देशांकडून विकसनशील देशांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीचे प्रमाण एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ०.७ टक्के तरी असावे, असे २००२ मध्ये निश्चित करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात अमेरिकेसारख्या देशाकडून या देशांना शस्त्रास्त्रांची, लढाऊ विमानांची मदत दिली जाते, पण दारिद्रय़ हटवण्यासाठीच्या मदतीत कपात करण्यात येते. दारिद्रय़निर्मूलनासाठीची सध्याची मदत एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ०.४ ते ०.५ टक्के एवढीच आहे. थोडक्यात २२५ अब्ज डॉलरवरून मदतीचा हा आकडा १०६ अब्ज डॉलर एवढा घसरला आहे. याच काळात अमेरिकेचा शस्त्रास्त्रांवर केला जाणारा खर्च मोठय़ा प्रमाणावर वाढला आहे. ‘द एन्ड ऑफ पॉव्हर्टी’ या पुस्तकाचे लेखक जेफ्री सॅक्स यांच्या मते जगात असणारे आत्यंतिक दारिद्रय़ आता आपल्या नातवंडांच्या काळापर्यंतही नष्ट होईल अशी शक्यता नाही. जेफ्री सॅक्स हे अमेरिकेच्या कोलंबिया युनिव्हर्सिटीच्या ‘अर्थ इन्स्टिटय़ूट’चे संचालक आणि अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. शंभरावर देशांमध्ये त्यांनी दारिद्रय़ावस्थेची अत्यंत सखोल म्हणता येईल, अशी पाहणी केली आहे. त्यांनी दिलेली आकडेवारी तर थक्क करून सोडणारी आहे. सध्याची जी आत्यंतिक दारिद्रय़ावस्था आहे, ती संपूर्ण जगात रोज २० हजार जणांचे भूकबळी घेते. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सरचिटणीसपदी कोफी अन्नान असताना सॅक्स हे त्यांचे या क्षेत्रातले विशेष सल्लागार होते. सॅक्स यांच्यापुढे सध्या जी सगळय़ात मोठी आव्हानात्मक गोष्ट आहे, ती म्हणजे दरवर्षी आठ लाख २९ हजार बालकांना वाचवायची. एवढी मुले दरवर्षी केवळ भुकेपोटी मृत्युमुखी पडतात, असे त्यांनी म्हटले आहे. मालावीसारख्या देशात लिलाँग्वे या राजधानीच्या शहरापासून एका खेडय़ात जात असताना त्यांना काहीशी विचित्र स्थिती आढळली. मुले पाण्यासाठी भांडी घेऊन अनवाणी जाताना त्यांनी पाहिली. वयस्कर महिला लाकूडफाटा गोळा करून चाललेल्या त्यांनी पाहिल्या, म्हातारीकोतारी माणसेही पाहिली, पण तरुण मुला-मुलींचे दर्शन त्यांना झाले नाही. म्हणून त्यांनी गावात शिरताच ज्येष्ठ नागरिकांना प्रश्न केला, की तरुण मंडळी कुठे कामाला गेली आहेत का? त्यावर त्यांना जी माहिती मिळाली, ती धक्कादायक होती. गावातली सर्व तरुण-तरुणी ‘एड्स’ला बळी पडली होती! सॅक्स यांच्या मते अमेरिकेवरील ११ सप्टेंबर २००१ च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेने दरवर्षी ५०० अब्ज डॉलरएवढा जादा खर्च जो लष्करावर केला आहे, त्या रकमेच्या एकतीसांश एवढी रक्कम म्हणजेच सुमारे १६.६ अब्ज डॉलर जर अमेरिकेने जगातील गरिबातल्या गरिबांसाठी खर्च करायचे म्हटले तरी जगातले हे दारिद्रय़ नष्ट व्हायला मदत होईल. म्हणजेच जगातील अर्थकारणाचे आणि जीवनावश्यक सामगी्रचे नीट व्यवस्थापन, अन्नधान्याचे योग्य प्रकारे वितरण त्यांना अभिप्रेत आहे. अमेरिकेने शस्त्रास्त्रांवर केला जाणारा खर्च कमी करून ही मदत देऊ केली तर जागतिक दारिद्रय़ हटवायला २०२५ चीही वाट पाहायची आवश्यकता नाही, असे ते म्हणतात. दारिद्रय़ाची व्याख्या करायला आपल्याकडे प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ सुरेश तेंडुलकर यांची समिती नेमण्यात आली आहे. याच सुमारास केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने एन. सी. सक्सेना यांची एक समिती नेमून ग्रामीण गरिबांच्या संख्येची माहिती घ्यायचे निश्चित केले आहे. सक्सेना यांच्या मते दारिद्रय़रेषेखालील ग्रामीण गरिबांची संख्या ५० टक्क्यांवर असण्याची शक्यता आहे. सक्सेना यांच्या समितीचा अहवालही अजून प्रसिद्ध झालेला नाही. तो हाती पडेल तेव्हा आपल्याही विकासाच्या भ्रमाचा भोपळा फुटेल. मुळात दारिद्रय़रेषेची व्याख्याही आता बदलते आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागात अन्नातून मिळणाऱ्या उष्मांकांवर आता ही दारिद्रय़रेषा निश्चित करायला हवी, असे मानले तर ग्रामीण भागात दरडोई मासिक ७०० रुपये आणि शहरी भागात दरडोई मासिक १००० रुपये उत्पन्न हे दारिद्रय़रेषेखालचे मानायला हवे. जागतिक निकषांनुसार केवळ मिळणाऱ्या अन्नावरच दारिद्रय़रेषा निश्चित केली जाऊ नये, तर डोक्यावरच्या छपरावरही (निवारा) ते अवलंबून धरण्यात यावे. ही नवी व्याख्या आधारभूत मानली तर मुंबई शहरातली निम्मी लोकसंख्या दारिद्रय़रेषेखाली जाईल. म्हणजेच मुंबईची नवी व्याख्या ‘महाखेडे’ अशी करावी लागेल. थोडक्यात या नव्या व्यवस्थेने ग्रामीण-शहरी ही दरी नष्ट करून टाकली आहे. केंद्रीय नियोजन मंडळाच्या आकडेवारीनुसार दारिद्रय़रेषेखाली असणाऱ्यांची संख्या भारतात लोकसंख्येच्या ३६ टक्के एवढी म्हणजेच सरासरी सहा कोटी ५२ लाख कुटुंबांएवढी आहे. सुरेश तेंडुलकरांच्या पाहणीनुसार तर दारिद्रय़रेषेखाली जीवन जगणाऱ्यांची संख्या ३८ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचते. पंजाब, हरयाणा या राज्यांमध्ये दारिद्रय़रेषेखाली असणाऱ्यांची संख्या अवघी सात-आठ टक्के आहे, तर ओरिसा, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या राज्यांमध्ये ती सर्वाधिक म्हणजे ४० ते ५० टक्के या दरम्यान आहे. प्रा. वि. म. दांडेकर आणि प्रा. नीलकंठ रथ यांच्या समितीने १९६०-६१ मध्ये दारिद्रय़रेषेखालच्या जीवनासाठी दरडोई दरमहा १८ रुपये किमान उत्पन्न गृहीत धरले होते. ते १९७३ च्या अन्नधान्याच्या भावानुसार ग्रामीण आणि शहरी व्यक्तींसाठी अनुक्रमे ४९ आणि ५६ रुपये होते. जागतिक बँकेच्या व्याख्येनुसार दरडोई एक डॉलर (सुमारे ५० रुपये) एवढाही दैनंदिन खर्च करू न शकणाऱ्यांना दारिद्रय़रेषेखाली असल्याचे मानले जाते. बहुराष्ट्रीय कंपन्या आल्या, गुंतवणूक वाढली, रस्ते चकचकीत झाले, उड्डाणपूल उभे राहिले, मोटारी वेगाने धावू लागल्या, तरी या दिखाऊ प्रगतीने भुकेलेल्यांच्या पोटात अन्नाचे दोन घास जाऊ शकतील, अशी शक्यता नाही. ही अवस्था दूर करायची तर जागतिक अर्थकारणाचीच पुनर्माडणी करावी लागेल अशी मागणी संयुक्त राष्ट्रांकडे पं. जवाहरलाल नेहरूंनी आणि नंतर इंदिरा गांधींनीही केली होती. त्या दूरदृष्टीच्या मागणीकडे झालेले दुर्लक्ष म्हणजेच ढासळलेले नियोजन आणि कमालीची बेपर्वा वृत्ती. भुकेलेल्याच्या वाढलेल्या संख्येमागची ही कारणे दुर्लक्षितच आहेत.
