Thursday, December 19, 2013

रेशनिंग कृती समितीचे महाराष्ट्र सरकारला आवाहन - अन्नसुरक्षा कायद्याची गंभीरपणे अंमलबजावणी करा

संसदेने मंजूर केलेल्या अन्नसुरक्षा कायद्याचे आम्ही स्वागत करतो. खूप संघर्षातून व तडजोडींतून या कायद्यास जावे लागल्याने सगळ्यांच्या अपेक्षा तो अर्थातच पूर्ण करु शकत नाही. तथापि, हा कायदा झाल्याने रेशन, मातृत्व अनुदान, मध्यान्ह भोजन आदि महत्वाच्या योजनांना आता कायदेशीर आधार तयार झाला आहे. त्यांची व्याप्ती व परिणामकारकता अधिक वाढणार आहे. त्यामुळेच हे पुढचे पाऊल आहे, असे आम्हाला वाटते.

आता प्रश्न आहे अंमलबजावणीचा. महाराष्ट्रात डिसेंबरअखेर या कायद्याची अंमलबजावणी होणार असे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख यांनी जाहीर केले आहे. तथापि, ती कशी होणार याविषयी पुरेशी स्पष्टता अजून झालेली नाही, ही आम्हाला काळजीची बाब वाटते. त्यादृष्टीने खालील मुद्दे उपस्थित करत आहोतः

निवडीचे निकष व प्रक्रिया काय?

राज्यात सुमारे ३१ टक्के इतक्याच स्वस्त धान्याचा निश्चित लाभ असलेल्या अंत्योदय-बीपीएल कार्डधारकांची संख्या (मुंबईत ती जेमतेम १ टक्के आहे. अन्य शहरांतही हे प्रमाण ५-७ टक्क्यांच्या पुढे नाही.) वाढून ती ग्रामीण भागात ७६.३२% तर शहरी भागात ४५.३४ % होणार आहे. ही निश्चित चांगली गोष्ट आहे. 

तथापि, या योजनेसाठीचे लाभार्थी निवडण्याचे जे निकष सरकारने जाहीर केले आहेत, ते सदोष आहेत. शहरात ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ५९,००० रु. च्या आत व ग्रामीण भागात ४४,००० रु. च्या आत असेल त्यांना या योजनेत सामावले जाणार आहे. गरिबांची चेष्टा करणारी सरसकट १५,००० रु. ही आजवरची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा राज्य सरकारने वाढवली आहे, ही चांगली बाब आहे. मात्र ही वाढीव मर्यादाही आजचे वास्तव लक्षात घेता अपुरी आहे. शिवाय केवळ आर्थिक उत्पन्न लक्षात घेऊन गरिबी मोजता येत नाही. अन्य सामाजिक घटकही विचारात घ्यावे लागतात. उदा. कचरा वेचक महिलेचे आर्थिक उत्पन्न या मर्यादेपेक्षा अधिक असू शकते. तथापि, ज्या घाणीत तिला काम करावे लागते, ती स्थिती, तिचे वास्तव्य, सततचे आजारपण, नियमित मिळकतीची शाश्वती नसणे, नवऱ्याचे दारुत पैसे उडवणे या तिचे जीवन अस्थिर व बिकट करणाऱ्या बाबी लक्षात घेतल्या नाहीत, तर ती सरकारच्यादृष्टीने लाभार्थी ठरणार नाही. अशारीतीने असंघटित क्षेत्रात काम करणारे अनेक गरजवंत रेशनच्या बाहेर फेकले जातील. वास्तविक गरिबी मोजताना हे सामाजिक घटक विचारात घ्यायचे केंद्र सरकारच्या पातळीवर ठरलेले असताना व त्याप्रमाणेच सामाजिक-आर्थिक गणना सध्या देशात सुरु असताना महाराष्ट्र सरकार हा मागासलेपणा का करत आहे? 

बरे, हे निकष लावून लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया काय असेल हेही महाराष्ट्र सरकारने अजून जाहीर केलेले नाही. म्हणजे, घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण केले जाणार की रेशनकार्डांवर लिहिलेले उत्पन्न गृहीत धरणार? रेशनकार्डावरचे हे उत्पन्न स्वयंघोषित अथवा अधिकाऱ्यांनी आपल्या मर्जीने नोंदवलेले आहे. एकाच आर्थिक स्तरात असलेल्या, दोन शेजारी केशरी कार्डधारकांच्या उत्पन्नाची नोंद भिन्न असेल व एकाला लाभार्थी गणले गेले आणि दुसऱ्याला वगळले गेले, तर मोठाच असंतोष तयार होईल. 

महाराष्ट्रात सरकारनेच जाहीर केल्याप्रमाणे ८ कोटी ७७ लाख लोक रेशन व्यवस्थेत आहेत. त्यापैकी ७ कोटी लोक केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या कायद्याच्या लाभार्थ्यांत मोडतात. उर्वरित १ कोटी ७७ लाखांची जबाबदारी महाराष्ट्र सरकारने घेतली आहे. तथापि, त्यांना प्रचलित दर व प्रमाणानुसार रेशन मिळेल, असे मंत्रिमंडळाच्या निर्णयात म्हटले आहे. हे दर आहेत गहू प्रति किलो रु. ७.२० व तांदूळ रु. ९.६०. दोन्ही मिळून एकूण धान्य मिळणार महिन्याला १५ किलो. आता इथेही अनवस्था प्रसंग ओढवणार. एकाच आर्थिक गटातील एकाच वस्तीत राहणाऱ्या केशरी कार्डधारकांपैकी काहींना कायद्याप्रमाणे धान्य मिळणार २-३ रुपयांना, तेही प्रत्येकी ५ किलो म्हणजे कुटुंबाला सरासरी २५ किलो महिन्याला, तर इतरांना मिळणार ७.२० व ९.६० या जादा दराने फक्त १५ किलो. अशा स्थितीत ‘आम्ही एकाही रेशनकार्डधारकाला वगळणार नाही’ या घोषणेने सरकारला या ‘सामावल्या’ जाणाऱ्यांचा दुवा मिळण्याऐवजी रोषच पत्करावा लागेल, असे दिसते. 

लक्ष्याधारित योजनेत प्रारंभी १५,००० रु. ही लाभार्थ्यांसाठीची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा महाराष्ट्र सरकारने ठरवली असल्याने व केंद्राने दिलेल्या लक्ष्यांकाच्या पलीकडे महाराष्ट्र सरकार जबाबदारी (स्वतःच्या तिजोरीतून अनुदान देण्याची) घेत नसल्याने लक्ष्यांक पूर्ण झाल्यावर उर्वरित रेशनकार्डधारकांच्या कार्डावर १५,००० रु.च्या वर उत्पन्न नोंदवले जाईल, अशी खबरदारी घेण्याचे अलिखित आदेश अधिकाऱ्यांना होते. बहुतेक ठिकाणी अधिकाऱ्यांनी हे उत्पन्न १५.००० च्या वर मात्र १८,००० ते २५,००० या दरम्यानच नोंदवलेले आढळते. इतर योजनांचा लाभ मिळण्यात या कार्डधारकांना अडचण येऊ नये, हा ‘परोपकारी’ दृष्टिकोणही त्यामागे होता. त्यामुळे, आता ४४ व ५९ हजारांच्या मर्यादेच्या आतच जर बहुसंख्य आले, तर सरकारची चांगलीच पंचाईत होणार.

निवडणुका तोंडावर आहेत हे तरी लक्षात घेऊन पांढरे रेशनकार्डवाले वगळून उर्वरित सर्वांना कायद्यातील दर व प्रमाण लागू करण्याचा शहाणपणा सरकारने दाखवायला हवा. त्यासाठीचा (१ कोटी ७७ लाख लोकांसाठीचा) वाढीव खर्च अन्य राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने सोसला पाहिजे. आपल्या शेजारचे २ कोटी लोकसंख्येचे छोटे राज्य छत्तीसगड जर १६०० कोटी रु. वर्षाला स्वतःच्या तिजोरीतून घालते, तर महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याला हा वाढीव खर्च सहजच झेपू शकतो.

ज्यांच्याकडे रेशनकार्डेच नाहीत, अशा दुर्बल विभागांचे काय?

या कायद्यात रेशनव्यवस्थेचे संपूर्ण संगणकीकरण अभिप्रेत आहे. आपल्या राज्यात त्यास प्रारंभ झालेला आहे. बारकोड असलेली बायोमेट्रिक रेशनकार्डे दिली जाणार आहेत. यामुळे बोगस कार्डांवर नियंत्रण येणार आहे. ज्या असंघटित व स्थलांतरित कामगारांना ओळखीच्या व वास्तव्याच्या पुराव्यांअभावी रेशनकार्डे मिळणे कठीण जात होते, त्यांना ही कार्डे सहज मिळू शकतील. शिवाय निवडीचे निकष ठरवण्याची अनुमती राज्यांना असल्याने कचरा वेचक, सायकल रिक्शावाले, फूटपाथवर राहणारे, शेतमजूर इ. विभागांचा रेशनव्यवस्थेतील (अगदी अंत्योदय योजनेतही) प्रवेश सुलभ होऊ शकेल. अनेक वंचित विभाग रेशनच्या कक्षेत येण्याची शक्यता आहे. तथापि, सध्या ज्यांच्याकडे रेशनकार्डे आहेत, त्यांचाच सरकार विचार करणार असल्याचे बोलले जात आहे. असे झाल्यास ज्यांना या कायद्याने सर्वप्रथम संरक्षण मिळायला हवे, असे हे दुर्बल विभाग पुन्हा वंचितच राहणार. ही आम्हाला अत्यंत चिंतेची बाब वाटते.

बीपीएल कार्डधारकांचे नुकसान कसे भरुन काढणार? 

आजच्या बीपीएल कार्डधारकांचे नुकसान व्हायची शक्यता आहे. आज त्यांना ५ व ६ रु. दराने ३५ किलो धान्य मिळते. या कायद्यांतर्गत २ व ३ रु. ने धान्य मिळणार असले तरी ते एकूण २५ किलो (५ माणसांचे कुटुंब धरल्यास) असणार आहे. उरलेले १० किलो धान्य बाजारभावाने घ्यावे लागणार. हा खर्च आजच्यापेक्षा अधिक होतो. याला उपाय म्हणजे राज्याने त्यांचा खर्च उचलणे. छत्तीसगड, तामिळनाडूसारखी राज्ये आजही केंद्राने ठरवून दिलेल्या लाभार्थ्यांच्या संख्येपलीकडच्या लोकांचा समावेश करण्यासाठीचा खर्च स्वतःच्या तिजोरीतून करतात.

भरड धान्याची तरतूद ही संधी

रेशनवर गहू-तांदळाबरोबरच ज्वारी-बाजरी-नाचणीसारखी भरड धान्ये प्रति किलो १ रु. दराने देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. महाराष्ट्राला ही एक संधी आहे. आजही राज्यात भरड धान्ये खाण्याचे प्रमाण मोठे आहे. शिवाय शहरातील आरोग्याबाबत नवजागृत विभागही या धान्यांकडे आता वळू लागला आहे. आपण केंद्राकडून रोख अनुदान घेऊन, आधारभूत किंमती जाहीर करुन ही धान्ये आपल्या शेतकऱ्यांकडून खरेदी करु शकतो. कोरडवाहू शेतकऱ्यांची बहुसंख्या असलेल्या तसेच कुपोषणाने त्रस्त असलेल्या आपल्या राज्याला ही बाब फायदेशीर ठरु शकेल. काही जिल्ह्यांत प्रायोगिक पातळीवर याची अंमलबजावणी राज्य सरकारने केली पाहिजे.

रेशन दुकानांचे मार्जिन

रेशन दुकानांच्या मार्जिनचा प्रश्न ऐरणीवर येणार आहे. संगणकीकरण व बायोमेट्रिक कार्डांमुळे बोगस कार्डे जवळपास संपुष्टात येणार. अन्य प्रकारच्या भ्रष्टाचारावरही अंकुश येणार. अशावेळी राज्य सरकारला केंद्राच्या सहाय्याने हा प्रश्न सोडवावाच लागेल. अन्यथा रेशन दुकाने हळूहळू बंद होऊ लागतील.

शासनाने वरील मुद्द्यांविषयी आपली भूमिका तातडीने जाहीर करावी, अशी मागणी आम्ही करत आहोत. याबाबतच्या विचारविनिमयात तसेच कायद्याच्या अंमलबजावणीत आम्ही सहकार्य करायला तयार आहोत, हेही आम्ही आवर्जून नमूद करत आहोत.