मुंबईः ज्‍वारी, बाजरी तसेच मका या धान्‍यांपासून दारु बनविण्‍याच्‍या व त्‍यासाठीच्‍या 23 प्रस्‍तावांना मंजुरी देण्‍याच्‍या राज्‍य सरकारच्‍या निर्णयाचा रेशनिंग कृती समितीने निषेध केला असून हेच धान्‍य रेशनवर देण्‍याची मागणी केली आहे.
ज्‍वारी, बाजरी व मका यांपासून दारु बनविण्‍याचा निर्णय राज्‍य मंत्रिमंडळाने अलिकडेच घेतला आहे. त्‍यासाठी आलेल्‍या 45 प्रस्‍तावांपैकी 23 प्रस्‍तावांना मंजुरीही देण्‍यात आली आहे. राज्‍यात 40 टक्‍के लोकांचा, विशेषतः ग्रामीण महाराष्‍ट्राचा ज्‍वारी-बाजरी हा प्रमुख आहार आहे. ही भरडधान्‍ये दारुसाठी वापरली गेल्‍यास या धान्‍यांचा तुटवडा होण्‍याची तसेच किंमती वाढण्‍याचा संभव असून त्‍यामुळे सामान्‍य माणसाच्‍या अन्‍नसुरक्षेला तडाखा बसू शकतो, अशी भीती या निर्णयाचा निषेध करत असताना रेशनिंग कृती समितीने व्‍यक्‍त केली आहे.
आज राज्‍यातील रेशनवर पंजाब-हरयाणासारख्‍या लांबवरच्‍या राज्‍यांतून गहू व तांदूळ मोठा वाहतूक खर्च सोसून आणला जातो. तथापि, इथे पिकणारी व खाल्‍ली जाणारी ज्‍वारी-बाजरीसारखी भरड धान्‍ये रेशनवर दिली जात नाहीत. तांदूळ खाल्‍ला जाणा-या कोकणातही रेशनकार्डधारकांना नको असताना गहू दिला जातो. मध्‍यंतरी केंद्र सरकारने राज्‍यांनी आपल्‍या वाट्याचे अनुदान प्रत्‍यक्ष रकमेत घेऊन आपल्‍या राज्‍यातील लोकांच्‍या आहारातील धान्‍ये स्‍थानिकरित्‍या खरेदी करुन रेशनवर वितरीत करावीत, असा प्रस्‍ताव मांडला होता. त्‍यामुळे भरडधान्‍ये पिकविणा-या सामान्‍य शेतक-यांच्‍या धान्‍यांना भाव मिळणे व गरीब रेशनकार्डधारकांना त्‍यांच्‍या रोजच्‍या खाण्‍यातील धान्‍ये स्‍वस्‍तात रेशनवर मिळणे असा दुहेरी फायदा होणार होता. जवळपास 18 राज्‍यांनी हा प्रस्‍ताव स्‍वीकारला. त्‍यात महाराष्‍ट्र सरकारचा समावेश नाही, ही खेदजनक बाब असल्‍याचे समितीने म्‍हटले आहे. रेशनिंग कृती समिती तसेच अन्‍न अधिकार अभियानासारख्‍या आघाड्यांनी अनेक वर्षे ही स्‍थानिक धान्‍यखरेदीची व त्‍यायोगे रेशनच्‍या विकेंद्रीकरणाची मागणी केंद्र व राज्‍य सरकारकडे लावून धरलेली होती. केंद्राने तयारी दर्शवली असली तरी महाराष्‍ट्र राज्‍य मात्र त्‍यास तयार नाही, याचे खरे कारण त्‍यास या धान्‍याची दारु बनवायची आहे, हे आता स्‍पष्‍ट झाल्‍याचे समितीने म्‍हटले आहे.
हा निर्णय रद्द करुन त्‍याऐवजी हेच धान्‍य रेशनवर देण्‍यासाठी संवेदनशील व्‍यक्‍ती, संघटना व लोकप्रतिनिधींनी सरकारवर दबाव आणावा, असे आवाहन रेशनिंग कृती समितीने केले आहे.
No comments:
Post a Comment