धान्‍यापासून दारु करण्‍याच्‍या निर्णयाला विरोध करणारे प्रथितयशांचे पत्र

ठाकूरदास बंग, न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी, अण्णा हजारे, डॉ. अनिल अवचट, डॉ. अभय व डॉ. राणी बंग, डॉ. प्रकाश आमटे व डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांचे सोमवार, १४ डिसेंबर २००९ रोजी लोकसत्‍तेत प्रसिद्ध झालेले पत्र

या अगोदर सहकारी साखर कारखान्यातून व नंतर द्राक्षापासून दारू बनविण्याचे कारखाने राजकीय नेत्यांनीच सुरू केले आहेत. ते कमी झाले की काय म्हणून आता अन्न-धान्यांवरही त्यांची नजर गेली आहे..दारूसम्राटांच्या हातात महाराष्ट्र राज्य जात असून जनतेला दारू पिणे, कर भरणे व दारूच्या नशेत मत देणे या भूमिका उरतात.

महाराष्ट्र राज्याच्या मंत्रिमंडळाने ज्वारी, मका, बाजरी या प्रकारच्या अन्न धान्यांपासून दारू बनविण्याच्या २३ कारखान्यांच्या प्रस्तावांना नुकतीच मंजुरी दिल्याची बातमी प्रकाशित झाली आहे. यावर्षी अशा तीन कारखान्यांना अगोदरच मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती देखील समोर आली आहे. यापैकी अनेक कारखाने हे मंत्री आणि राजकीय नेत्यांचे असून शासकीय तिजोरीतून या कारखान्यांना प्रत्येकी २० कोटी रुपयांपर्यंतचे अनुदान देण्यात येणार आहे. शिवाय यातून निर्माण होणारी दारू बाजारातील स्पर्धेत यशस्वी व्हावी म्हणून त्या दारूवर शासन प्रति लिटर पाच ते १० रुपये सबसिडी देणार आहे.

या शासकीय निर्णयांचे संभाव्य दुष्परिणाम चार प्रकारचे आहेत.

१) महाराष्ट्रात ३६ टक्के मुले कुपोषित असून त्यांना पुरेसे अन्न मिळत नाही. राज्यात सध्याच दुष्काळी स्थिती आहे. यावर्षी धान्याचे राष्ट्रीय उत्पादन कमी होणार आहे, अशी धोक्याची सूचना केंद्रीय कृषी व अन्न पुरवठा मंत्र्यांनी जाहीररीत्या दिली आहे. अन्नधान्यांचे भाव अगोदरच वाढलेले आहेत. त्यामुळे राज्यातील गरीब तसेच मध्यमवर्गीयांना अन्नटंचाई भोगावी लागते आहे. गेल्या वर्षी जगभरात धान्याचा तुटवडा व भाववाढ झाली आणि त्यामुळे काही देशात धान्यासाठी दंगली झाल्या. यामागचे प्रमुख कारण हे मानले जाते की, अमेरिकेने मका मोठय़ा प्रमाणात जैव-इंधन बनविण्यासाठी वळवला. महाराष्ट्रातले धान्य दारूसाठी वापरणे हे तशाच प्रकारचे पाऊल ठरेल. शिवाय या कारखान्यांना कच्चा माल म्हणून धान्य वर्षानुवर्षे लागणार आहे. दारू कारखान्यांना पाणी व वीज लागते. महाराष्ट्रात अगोदरच पाण्याची कमतरता असून पाण्याचे दुर्भिक्ष्य हे भविष्यात वाढणार असल्याचा जागतिक धोका वारंवार सांगण्यात आलेला आहे. अन्न व पाणी या लोकांच्या जगण्याच्या प्रश्नथमिक गरजा आहेत. दारू नाही. म्हणून कुपोषित मुले व पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असलेल्या राज्यातील धान्य व पाणी दारू उत्पादनाकडे वळविणे लोकहितासाठी घातक आहे.

२) या प्रस्तावित कारखान्यांमधून निर्माण होणारी दारू हा नशा, रोग, व्यसन व मृत्यू निर्माण करणारा पदार्थ आहे. त्यामुळे जवळपास ८० प्रकारचे रोग निर्माण होतात व मृत्यूचे प्रमाण वाढते. दारूच्या नशेत अपघात, आत्महत्या, स्त्रियांना मारझोड, अनैतिक व अविवेकी वर्तन व एड्सची वाढ होते. दारूच्या नशेत कायदेशीर व जबाबदार व्यवहार करता येत नाहीत.

एकदाच दारू पिणाऱ्यांपैकी १५ ते २५ टक्के माणसे ही दारूची व्यसनी होतात, असे याबाबतचे जागतिक संशोधन सांगते. अशांचा १५ ते २० वर्षे लवकर मृत्यू होतो. शिवाय व्यसनी माणसाच्या कुटुंबीयांसह सर्व संबंधितांना गंभीर त्रास होतो. व्यसन सोडविण्यावर हमखास असा वैद्यकीय उपाय नाही. उपचारानंतरही अशी माणसे पुन्हा व्यसनाला बळी पडतात. समाजात मुबलक दारू उपलब्ध करून दिल्यामुळे सर्वाच्याच जगण्याच्या व कल्याणाच्या मूलभूत अधिकारावर गदा येते.

म्हणून जागतिक आरोग्य संघटना तसेच इंग्लंडच्या रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स यांची शिफारस आहे की, समाजातील दारू उत्तरोत्तर कमी करत नेण्याची सामाजिक व प्रशासकीय नीती असावी. सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ मध्ये महाराष्ट्र शासन विरुद्ध नागपूर डिस्टिलर्स या केसच्या निर्णयात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, घटनेच्या ४७ व्या कलमानुसार समाजातील दारू कमी करून अंतत: दारूबंदी करणे ही राज्य सरकारची दिशा असावी. महाराष्ट्र शासनाचे पाऊल त्याविरुद्ध आहे. दारूचे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी दारूची उपलब्धी कमी करणे व दारूचे भाव वाढवणे हे सर्वात यशस्वी उपाय आहेत. महाराष्ट्र शासन नेमके या उलट वागते आहे. दारूची उपलब्धी वाढवते आहे व ती स्वस्त विकण्यासाठी त्यावर अनुदान देणार आहे.

३) दारूमुळे पिणाऱ्याची उत्पादकता कमी होते. कामावरून गैरहजर राहण्याचे प्रमाण तिपटीने वाढते. सोविएत युनियनसारख्या देशांमध्ये दारूमुळे आर्थिक विकासात गंभीर बाधा निर्माण झाली होती, हा ताजा इतिहास आहे. अविकसित देशांचे मानवी भांडवल यामुळे नष्ट होते म्हणून दारू ही देशाच्या आर्थिक विकासाला घातक आहे, असा वर्ल्ड बँकेचा अहवाल आहे. दारूमुळे शासनाला मिळणाऱ्या करापेक्षा होणाऱ्या आर्थिक, सामाजिक व वैद्यकीय दुष्परिणामाची किंमत अनेक पटींनी जास्त आहे, असा हिशेब तज्ज्ञांनी केला आहे.

महाराष्ट्रात धान्यांपासून दारूच्या प्रस्तावित कारखान्यांना व दारूला शासकीय अनुदान दिले जाणार असल्याने त्यापासून कर रूपाने उत्पन्न तर नाहीच, उलट राज्यातील जनतेवर त्याचा कोटय़वधी रुपयांचा आर्थिक भार पडेल. या कारखान्यांमुळे शेतमालाला वाढीव भाव मिळेल, ही अपेक्षा खरी ठरण्याची शक्यता नाही, कारण धान्याचे भाव निव्वळ एका राज्यात ठरत नाहीत. जागतिकीकरणामुळे जगभरातून स्वस्त धान्याची आयात होऊन धान्याचे भाव पाडले जातील. धान्यापासून निर्मित दारू प्रश्नमुख्याने परत शेतकरीच पिणार. शेतकऱ्यांकडून ज्वारी विकत घेऊन त्यांना अनेक पटींनी महाग अशी घातक दारू विकत देण्याऐवजी या कारखान्यांना व दारूला प्रस्तावित अनुदानाची रक्कम सरळ शेतकऱ्यांना मदत म्हणून द्यावी. म्हणजे शेतकऱ्यांना पैसाही मिळेल व दारूचे दुष्परिणाम समाजाला भोगावे लागणार नाहीत. पण शासन हे करणार नाही. कारण राजकीय नेत्यांना या व्यवहारापासून स्वत:चा फायदा करून घ्यावयाचा आहे.

४) या अगोदर सहकारी साखर कारखान्यातून व नंतर द्राक्षापासून दारू बनविण्याचे कारखाने राजकीय नेत्यांनीच सुरू केले आहेत. ते कमी झाले की काय म्हणून आता अन्न-धान्यांवरही त्यांची नजर गेली आहे. या प्रस्तावित कारखान्यांच्या प्रस्तावकांमध्ये अनेक राजकीय नेते तसेच आजी व माजी मंत्री आहेत. सध्या केंद्रीय मंत्री असलेल्या एका माजी मुख्यमंत्र्यांना अनेक कोटींचे अनुदान मिळाले आहे. मतदानाच्या दिवशी मोठय़ा प्रमाणात मतदारांना दारू पाजून नशेमध्ये मते घेण्यासाठी राजकीय नेते दारूचा वापर करतात. नशेमध्ये निवडून दिलेले नेते सत्तापदी येऊन स्वत:वरच पैशाची खैरात करीत आहेत. शिवाय अजून पुढच्या निवडणुकीसाठी अधिक दारू निर्मितीची व निवडणूक निधीची व्यवस्था करीत आहेत.

अशा तऱ्हेने दारूमुळे लोकशाहीचा घात होऊन दारूसम्राटांच्या हातात महाराष्ट्र राज्य जात असून जनतेला दारू पिणे, कर भरणे व दारूच्या नशेत मत देणे या भूमिका उरतात. दारूच्या या विषचक्रीय कारस्थानामुळे महाराष्ट्राचा मद्यराष्ट्र होण्याच्या दिशेने वाटचाल होईल. महाराष्ट्र शासनाने घेतलेला हा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा, अशी विनंती आम्ही मंत्रिमंडळाला करीत आहेत