नव्‍या सरकारची रेशनबाबतची उदासीनता मागील पानावरुन पुढे चालू

खातेवाटपाचा लाजिरवाणा पेच संपून अखेर नवे सरकार राज्‍यात रुजू झाले. या सरकारला वाढती महागाई व दुष्‍काळ यामुळे सामान्‍य, गोरगरीब जनतेच्‍या अन्‍नसुरक्षेच्‍या मोठ्या आव्‍हानाचा सामना तातडीने करावा लागणार आहे. या अन्‍नसुरक्षेसाठी शेती, जमीन, बियाणी, पाणी इ. अनेक आघाड्यांवर लांब पल्‍ल्‍याच्‍या उपाययोजना करतानाच ताबडतोबीचा उपाय म्‍हणून रेशन व्‍यवस्‍था अधिक परिणामकारक करावी लागणार आहे.

इतर राज्‍यांमध्‍ये, विशेषतः दक्षिणेकडील राज्‍यांमध्‍ये रेशनचा प्रश्‍न हा राजकीय प्रश्‍न बनतो. मात्र महाराष्‍ट्राच्‍या राजकीय जीवनात त्‍याची क्‍वचितच दखल घेतली जाते, हा गेल्‍या अनेक वर्षांचा अनुभव आहे. यावेळी मात्र विधानसभा निवडणुकांच्‍या पार्श्‍वभूमीवर काहींनी या प्रश्‍नाला आपल्‍या भाषणांत, प्रचारात थोडीशी तरी जागा दिली होती, हे या प्रश्‍नाचे भाग्‍यच म्‍हणायला हवे. महागाई आणि दुष्‍काळाची छाया यामुळे देशात, केंद्रात सुरु असलेल्‍या रेशनसुधारणेच्‍या चर्चा यास कारणीभूत असाव्‍यात. तथापि, महाराष्‍ट्रातील राजकीय पक्षांकडून झालेल्‍या रेशनच्‍या उल्‍लेखांमध्‍ये मूलभूत असे काहीच नव्‍हते. केवळ रंगसफेदी आणि बरीचशी धूळफेकही होती. नव्‍या सरकारने ही किमान आश्‍वासने अमलात आणायची म्‍हटले तर काय होईल, ते पाहूया.

महागाई व दुष्‍काळ यांवरच्‍या अनेक उपायांमधला एक महत्‍वाचा उपाय असलेल्‍या रेशनसंबंधी काही मूलगामी मांडले जाणे ही गेली 10 वर्षे सलगपणे राज्‍याचे नेतृत्‍व करणा-या कॉंग्रेस-राष्‍ट्रवादी आघाडीकडून वाजवी अपेक्षा होती. केंद्रात रेशनचे खाते तर या आघाडीचे एक प्रमुख शरद पवार यांच्‍याकडेच आहे. या आघाडीचा जाहीरनामा रेशनच्‍या प्रश्‍नाबाबत म्‍हणतोः ‘दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाला गहू, तांदूळ व ज्‍वारी एकूण 25 किलो धान्‍य 3 रु. प्रतिकिलो दराने दरमहा दिले जाईल.’

‘25 किलो धान्‍य दरमहा 3 रु. दराने दारिद्र्येरेषेखालील कुटुंबाला’ हे आश्‍वासन लोकसभा निवडणुकांवेळी कॉंग्रेसने दिलेच होते. अन्‍नाच्‍या अधिकाराचा कायदा करण्‍याचेही आश्‍वासन त्‍यात होते. सत्‍तेवर आल्‍यावर आ‍ता यासाठीच्‍या विधेयकाचा प्रस्‍तावित मसुदा तयार करण्‍याची तयारी केंद्रात सुरु आहे. अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी आपल्‍या अर्थसंकल्‍पीय भाषणात तसे जाहीरही केले होते. त्‍यात ‘3 रु. दराने 25 किलो धान्‍य’ देण्‍याच्‍या मुद्द्याचा समावेश आहेच. या मसुद्याच्‍या चर्चेदरम्‍यान दर, प्रमाण यात आणखी सुधारणा व्‍हायचीही शक्‍यता आहे.

जर केंद्र सरकार 25 किलो धान्‍य दरमहा 3 रु. दराने देणार असले, म्‍हणजे त्‍यासाठीच्‍या खर्चाचा भार ते सोसणार असले, तर महाराष्‍ट्र सरकार नवे काय करणार आहे ? केंद्र करणार आहे, तेच स्‍वतःच्‍या नावाने खपविणे ही केवळ धूळफेकच नव्‍हे, तर चक्‍क फसवणूक आहे. याचा जाब जनतेने आणि प्रसारमाध्‍यमांनीही कॉंग्रेस-राष्‍ट्रवादीला विशेषतः केंद्रीय रेशन मंत्री व या आघाडीचे एक प्रमुख शरद पवार यांना विचारला पाहिजे.

मुळात ‘25 किलो धान्‍य 3 रु. दराने दरमहा’ हा मुद्दाच प्राप्‍त परिस्थितीत गरीब कुटुंबांचे नुकसान करणारा आहे. आजच्‍या घडीला दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना दरमहा 35 किलो धान्‍य 5 रु. व 6 रु. दराने (अनुक्रमे गहू 20 किलो व तांदूळ 15 किलो) मिळते. याचा अर्थ, दरमहा 190 रु. एका गरीब कुटुंबाला त्‍यासाठी द्यावे लागतात. 25 किलो धान्‍य 3 रु. दराने याचा अर्थ 75 रु. ला मिळणार. पण उरलेले 10 किलो धान्‍य बाजारभावाने घ्‍यावे लागणार. त्‍यासाठी सरासरी 15 रु. दराने 150 रु. मोजावे लागणार. म्‍हणजे, नव्‍या योजनेत 35 किलो धान्‍यासाठी 225 रु. गरीब कुटुंबाला मोजावे लागणार. याचा अर्थ, दरमहा 35 रु.चा भुर्दंड सोसावा लागणार. ‘भीक नको, कुत्रे आवर’ या धर्तीवर आधीची योजनाच राहू द्या, नवी योजना अजिबात नको, असे म्‍हणण्‍याची पाळी येणार.

रेशनव्‍यवस्‍था परिणामकारक करावयाची तर काही प्रश्‍नांची त्‍यांना सोडवणूक करावीच लागेल. त्‍यातील एक महत्‍वाचा प्रश्‍न आहे, दारिद्र्यरेषेचा. गरीब ठरवायचे आपल्‍याकडे वेगवेगळे निकष आहेत. तो एक स्‍वतंत्र चर्चेचा विषय आहे. रेशनसाठीची दारिद्र्यरेषा कुटुंबासाठी वार्षिक उत्‍पन्‍न मर्यादा 15000 रु. मानते. हा निकष 1997 साली ठरवण्‍यात आला. तो 12 वर्षांनंतर आजही तसाच आहे. जणू या 12 वर्षांत महागाई जिथल्‍या तिथे राहिली आहे. या निकषानुसार अर्धी लोकसंख्‍या झोपडपट्टीत राहणा-या मुंबईत 1 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी लोकांना गरिबांसाठीचे पिवळे रेशन कार्ड दिले गेले आहे. याचा अर्थ, 3 रु. प्रतिकिलो धान्‍य देण्‍याची योजना अमलात आली तरी मुंबईतील 99 टक्‍के लोकांना तिचा लाभ मिळणारच नाही. यासाठी महाराष्‍ट्र सरकार काय करणार आहे ? केवळ केंद्राकडे बोट न दाखवता स्‍वतः राज्‍य सरकारने अन्‍य काही राज्‍यांप्रमाणे उपक्रमशील व्‍हायला हवे.

केंद्राने ठरविलेल्‍या लाभार्थ्‍यांच्‍या मर्यादेबाहेर जाऊन स्‍वतःच्‍या तिजोरीतून खर्च करुन रेशन व्‍यवस्‍था अधिक परिणामकारक करण्‍याचा प्रयत्‍न अनेक राज्‍यांनी केला आहे. उदा. छत्‍तीसगड राज्‍याने आदिवासी, दलित व स्‍त्रीप्रमुख असलेल्‍या सर्व कुटुंबांना सवलतीच्‍या रेशन योजनेत समाविष्‍ट केले आहे. त्‍यामुळे या राज्‍यातील 70 टक्‍के जनता आज 2 रु. किलो भावाने 35 किलो धान्‍य दरमहा घेत आहे. त्‍यातील अंत्‍योदय योजनेखाली येणा-यांना तर हा दर फक्‍त 1 रु. आहे. केरळमधील 11 टक्‍के जनतेला केंद्र सरकारने गरिबांच्‍या रेशनचा लाभ दिलेला आहे. तथापि, गरिबी मोजण्‍याचे स्‍वतःचे निकष लावून आपल्‍या राज्‍यातील 30 टक्‍के जनतेला केरळ गरिबांसाठीच्‍या रेशनचा लाभ देत आहे. 2 रु. किलो दराने 35 किलो धान्‍य दरमहा ते या लोकांना देत आहे. त्‍यासाठीचा खर्च अर्थात स्‍वतः सोसत आहे. आंध्र प्रदेश आपल्‍या राज्‍यातील 80 टक्‍के जनतेला 2 रु. किलो भावाने माणशी 6 किलो धान्‍य दरमहा देत आहे. तामिळनाडू तर राज्‍यातील सर्व जनतेला 1 रु. किलो दराने 16 ते 20 किलो धान्‍य देत आहे. या रीतीची पावले उचलण्‍यासाठी अनेकवार मागणी करुनही आपले फुले-शाहू-आंबेडकरांच्‍या नावांचा घोष करणारे महाराष्‍ट्र सरकार याबाबतीत अत्‍यंत उदासीन, बेपर्वा व निगरगट्ट राहिले आहे. ते स्‍वतःच्‍या खिश्‍याला हात लावायला तयार नाही. एवढेच नव्‍हे तर, केंद्राने देऊ केलेले धान्‍यही पूर्णपणे उचलण्‍याची खबरदारी ते घेत नाही. ही रीत बदलण्‍याचे मोठे आव्‍हान महाराष्‍ट्रातील नव्‍या सरकारसमोर आहे.

पहिल्‍याच मंत्रिमंडळाच्‍या बैठकीत रेशनसंबंधी चर्चा झाली. पण निवडणुकीतील जाहीरनाम्‍यातील आश्‍वासनाबाबत काहीच झाले नाही. त्‍याऐवजी पुढील निर्णय घेण्‍यात आलाः 55 रु. किलोने 1 किलो तूरडाळ, 30 रु.ने 1 लीटर पामतेल व 20 रु. किलोने 2 किलो साखर प्रत्‍येक रेशनकार्डधारकाला डिसेंबरपर्यंत मिळेल.

हीही नवीन गोष्‍ट नाही. निवडणुकीच्‍या आधी या गोष्‍टींची रखडत का होईना अंमलबजावणी सुरु होती. त्‍यास कालमर्यादा नव्‍हती. उलट आता डिसेंबरपर्यंतची कालमर्यादा आहे. शिवाय निवडणुकीच्‍या आधी केशरी कार्डधारकांना 15 किलो धान्‍याची हमी होती. त्‍याचा नव्‍या निर्णयात उल्‍लेखच नाही.

तीव्र महागाई व रेशनबरोबरच अनेक मुद्द्यांवर असंवेदनशीलता दाखवणारे सरकारच परत निवडून आले आहे. जुन्‍याप्रमाणे यापुढे कारभार करता येणार नाही, जनतेच्‍या प्रश्‍नांकडे लक्ष द्यावे लागेल, असे इशारे त्‍यांच्‍या श्रेष्‍ठींनी दिले आहेत. तथापि, कारभार सुरु होताच जी रेशनसंबंधी पावले ते टाकत आहे, ती गंभीर नाहीत. म्‍हणजे आधीच्‍याच वळणाची आहेत. जनतेतून जाब विचारणारी व्‍यापक उठावणी झाली नाही, तर ही बधीरता पुढेही चालू राहील. म्‍हणूनच, महागाई, दुष्‍काळ, रोजगार, रेशन यांसारख्‍या कष्‍टकरी गरिबांना व्‍याप्‍तीने ग्रासणा-या प्रश्‍नांवर राज्‍यभर व्‍यापक एकजुटीची आंदोलने उभारण्‍यास पर्याय नाही.

- सुरेश सावंत