गोदामात धान्‍य सडते-मात्र रेशनवर धान्‍य नाही गरिबांची ही चेष्‍टा बंद करा- रेशनव्‍यवस्‍था मजबूत करा

प्रिय सहकारी,

सरकारी गोदामात जागा नसल्‍याने बाहेर ठेवावे लागलेल्‍या धान्‍यापैकी 168 लाख टन धान्‍य सडून फुकट गेले आहे. या सडलेल्‍या धान्‍याची विल्‍हेवाट लावण्‍यासाठीही मोठा खर्च येणार आहे. जादा झालेले हेच धान्‍य गोरगरिबांना अधिक प्रमाणात, स्‍वस्‍तात किंवा मोफत वाटावे, असा सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने अलिकडेच आदेश दिला आहे. असे केल्‍याने सरकारचा वाया जाणारा खर्चही वाचेल आणि गरिबांना रेशनही मिळेल.

परंतु, सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या आदेशाप्रमाणे हे धान्‍य मोफत वाटता येणार नाही, असे आधी केंद्रीय अन्‍न मंत्री शरद पवार यांनी सांगितले आणि त्‍यानंतर पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीही याच आशयाचे विधान केले आहे. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या आदेशात व्‍यक्‍त करण्‍यात आलेल्‍या चिंतेचा आम्‍ही जरुर आदर करतो, तथापि, धोरण ठरविणे हे सरकारचे काम असते, त्‍यात सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने हस्‍तक्षेप करु नये, असाही शेरा पंतप्रधानांनी मारला आहे.

लोकांनी निवडून दिलेल्‍या प्रतिनिधींनाच धोरण ठरविण्‍याचा अधिकार असला पाहिजे, हे अगदी योग्‍य आहे. तथापि, जनतेचे घटनात्‍मक अधिकार धोक्‍यात येत असतील, तर त्‍याविषयी आपले मत तसेच आदेश देण्‍याचा सर्वोच्‍च न्‍यायालयाला जरुर अधिकार आहे. अन्‍न खात्‍याचे मंत्री म्‍हणून शरद पवार व पंतप्रधान म्‍हणून मनमोहन सिंग यांना गोदामात धान्‍य सडते आहे व असंख्‍य गरजवंतांना रेशनवर ते मिळत नाही, ही अवस्‍था सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने आदेश देईपर्यंत का कळली नव्‍हती, असा प्रश्‍न पडतो. या स्थितीवर मार्ग काढण्‍याच्‍या हालचाली सुरु करण्‍यासाठी सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या आदेशाची सरकारने वाट का पाहिली? सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने असा आदेश दिला नसता, तर सरकारही शिथील राहिले असते, असाच याचा अर्थ होतो. म्‍हणूनच, शरद पवार किंवा मनमोहन सिंग या दोहोंचे सर्वोच्‍च न्‍यायालयाबाबतचे उद्गगार गैर व निषेधार्ह आहेत.

सरकार असे वागते, यामागे केवळ अनास्‍था, गैरव्‍यवस्‍थापन हीच कारणे असतात, असे नाही. याहून काही गंभीर कारणे असू शकतात.

2001 साली राष्‍ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्‍या काळातही अशीच परिस्थिती उद्भवली होती. त्‍यावेळी आजच्‍यापेक्षाही जादा धान्‍य गोदामात साठले होते. तेव्‍हाही ते सडत होते. तथापि, लोकांना न देता बीपीएलपेक्षा कमी दरात ते निर्यात केले गेले. गोरगरीब जनतेला उपाशी ठेवून निर्यातदार व देशांतर्गत व्‍यापा-यांचे भले तत्‍कालीन सरकारने केले. त्‍यावेळीही सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने आजच्‍याप्रमाणेच सरकारला खडसावले होते व अन्‍न अधिकाराच्‍या योजना परिणामकारकपणे अंमलात आणण्‍याचा आदेश दिला होता.

रेशनवर धान्‍य पुरेसे व स्‍वस्‍तात उपलब्‍ध असले की बाजारभावांवर नियंत्रण राहते. रेशनचा तो एक प्रमुख उद्देश आहे. म्‍हणूनच रेशनवर धान्‍य कमी द्यायचे किंवा द्यायचेच नाही, असे धोरण जाणीवपूर्वक व्‍यापा-यांच्‍या हितासाठी घेतले जाते. रेशनव्‍यवस्‍था मजबूत करण्‍याकडे दुर्लक्ष करण्‍यामागे सरकारमधील काहींचा असा उद्देश नक्‍की असू शकतो.

रेशनचा प्रश्‍न हा त्‍याअर्थाने दुर्लक्षित प्रश्‍न राहिलेला आहे. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या आजच्‍या आदेशाच्‍या पार्श्‍वभूमीवर रेशनव्‍यवस्‍थेकडे प्रसारमाध्‍यमे, मध्‍यमवर्ग, विरोधी राजकीय पक्ष यांचे लक्ष वेधले गेले आहे. या वातावरणाचा उपयोग करुन आपण आपले रास्‍त प्रश्‍न व उपाययोजना समाज, प्रसारमाध्‍यमे, विरोधी पक्ष व सरकार यांच्‍यापर्यंत पोहो‍चविल्‍या पाहिजेत. सामान्‍य लोकांचा रेशनव्‍यवस्‍था मजबूत करण्‍यासाठी संघटित दबाव तयार केला पाहिजे.

गोदामात साठलेल्‍या जादा धान्‍याचा वापर करुन महाराष्‍ट्रातील रेशनव्‍यवस्‍था मजबूत करण्‍यासाठी पुढील उपाय सुचवत आहोतः

1. केशरी कार्डधारकांसाठी सरकारने जाहीर केल्‍याप्रमाणे 35 किलो धान्‍य दरमहा द्याः महाराष्‍ट्रात दारिद्र्यरेषेखालच्‍यांना पिवळी कार्डे देण्‍यासाठीची उत्‍पन्‍नमर्यादा 1997 साली प्रति कुटुंब प्रति वर्ष 15000 रु. (मासिक 1250 रु.) इतकी अल्‍प ठेवण्‍यात आली होती. आज 13 वर्षांनंतरही ती तेवढीच आहे. याचा एक परिणाम म्‍हणून, आज मुंबईत 1 टक्‍क्यापेक्षाही कमी लोकांकडे पिवळी कार्डे आहेत. याचा अर्थ, मुंबईत 1 टक्‍क्‍यापेक्षा अधिक गरीबच नाहीत, असा होतो. परिणामी, गरिबीरेषेच्‍या वरच्‍यांना मिळणारे केशरी कार्डच बहुसंख्‍यांकडे असल्‍याने व त्‍यांना ‘वरुन उपलब्‍ध झाले तरच धान्‍य देऊ’ अशी महाराष्‍ट्र सरकारची भूमिका असल्‍याने महाराष्‍ट्रात केशरी कार्डधारकांना जवळपास अजिबात धान्‍य मिळत नाही, अशी स्थिती आहे. दारिद्र्यरेषेच्‍या व्‍याख्‍येत कोणताही बदल न करणा-या सत्‍ताधा-यांना तसेच या बदलासाठी आवाज न उठवणा-या विरोधी पक्षांना ही लाजिरवाणी बाब आहे. या केशरी कार्डधारकांना 35 किलो धान्‍य ठरलेल्‍या दरात (गहू 7.20 रु. प्रति किलो व तांदूळ 9.60 रु. प्रति किलो) दरमहा देण्‍यासाठी केंद्राच्‍या गोदामात साठलेले धान्‍य राज्‍याकडे पाठवा, अशी मागणी या सर्वांनी करायला हवी व केंद्राला ते पाठवण्‍यास भाग पाडले पाहिजे. राज्‍यात कॉंग्रेस-राष्‍ट्रवादीचे सरकार आहे व केंद्रातही त्‍यांचेच सरकार आहे. रेशनचे खाते तर राज्‍यात व केंद्रात राष्‍ट्रवादीकडेच आहे. केंद्रातले रेशनचे मंत्री शरद पवार हे महाराष्‍ट्रातील फार मोठे नेते आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर ही मागणी मान्‍य होण्‍यास जड जाऊ नये.

2. 65 वर्षांच्‍या वरील निराधार व्‍यक्‍तींना लागू असलेल्‍या अन्‍नपूर्णा योजनेखाली दरमहा 10 किलो धान्‍य मोफत मिळते. त्‍यात 15 किलोची वाढ करुन ते दरमहा 25 किलो करण्‍यात यावे.

3. दरमहा 35 किलो धान्‍य अंत्‍योदय योजनेखाली गहू 2 रु. प्रति किलो व तांदूळ 3 रु. प्रति किलो या दराने तर बीपीएल योजनेखाली गहू 5 रु. प्रति किलो व तांदूळ 6 रु. प्रति किलो या दराने देणे सरकारला बंधनकारक आहे. तरीही राज्‍यात काही ठिकाणी यापेक्षा कमी प्रमाणात धान्‍य दिले जाते. गोदामात जादा साठलेल्‍या धान्‍याच्‍या पार्श्‍वभूमीवर या दोन्‍ही योजनांखाली 15 किलो अतिरिक्‍त धान्‍य देऊन त्‍यांचे दरमहा 35 किलोऐवजी 50 किलो धान्‍य हे प्रमाण करण्‍यात यावे.

4. वास्‍तव्‍याचे पुरावे नसल्‍याचे कारण सांगून हजारो गोरगरीब आज रेशनच्‍या कक्षेबाहेर ठेवण्‍यात आले आहेत. यात हातावर पोट असलेले मोलमजुरी करणारे असंघटित कामगारच प्रामुख्‍याने आहेत. अशांना रेशनकार्डे देण्‍याची खास मोहीम सरकारने आखली पाहिजे. आपल्‍या कार्यालयाच्‍या कक्षेत अशी एकही व्‍यक्‍ती रेशनपासून वंचित राहू नये, यासाठी रेशन अधिका-यांना व्‍यक्तिशः जबाबदार धरण्‍यात यावे.

5. कचरा वेचक, सायकल रिक्‍शावाले, हातगाडी ओढणारे हमाल इ. ना अंत्‍योदय योजनेत समाविष्‍ट करण्‍याबाबतचा शासन निर्णय (जी.आर.) निघून बरीच वर्षे झाली, तरी अजून त्‍याची अंमलबजावणी झालेली नाही. ही अंमलबजावणी तातडीने झाली पाहिजे. त्‍याचीही खास मोहीम घेतली पाहिजे.

6. दारिद्र्यरेषेची न्‍याय्य व्‍याख्‍या ठरविण्‍याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करायला हवी. तोपर्यंत एखादे काम व अथवा वास्‍तव्‍य गरीबच करतात, हे उघडपणेच कळते, अशा लोकांना सरसकट बीपीएल अथवा अंत्‍योदय योजनेत समाविष्‍ट करावे. वर उल्‍लेख केलेले, असंघटित कामगार, नाका कामगार, बांधकाम मजूर, सायकल रिक्‍शावाले तसेच मोलकरणी, फूटपाथवर राहणारे, गावाच्‍या बाहेर पाले टाकून राहणारे, अगदी कच्‍च्‍या घरांत राहणारे इ. बाबत ही पद्धत अवलंबता येईल.

7. रेशनची अत्‍यंत गरज असलेल्‍या वरील गरीब समूहांबरोबर अनेक सामाजिक संघटना काम करत असतात. अशा गरीब कुटुंबांची निवड व त्‍यांना रेशनकार्डांचे वाटप यासाठी सरकारला अशा संघटनांचे सहाय्य घेता येईल.

या मागण्‍या राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, आमदार, खासदार, सरकारचे प्रतिनिधी, विविध संघटना, पत्रकार यांच्‍याकडे आपण शिष्‍टमंडळाद्वारे पोहोचविल्‍या पाहिजेत. वस्‍त्‍यांत लोकांच्‍या सभा घेऊन त्‍यांच्‍या सह्यांची निवेदने घेऊन अधिका-यांकरवी सरकारकडे पाहोचविली पाहिजेत. तसेच पत्रकार परिषदा, मोर्चे, मेळावे, परिषदा यांद्वारेही या मागण्‍यांबात आवाज उठवता येईल.

आपण आपल्‍या भागात तातडीने याबाबत हालचाल सुरु करावी, आपणही आपल्‍या संघटनेतर्फे असेच आवाहन पत्रक काढावे तसेच यासंदर्भात अधिक माहिती हवी असल्‍यास आमच्‍याशी संपर्क करावा, असे आवाहन करत आहोत.

- रेशनिंग कृती समिती

(14 सप्‍टेंबर 2010)

संपर्कः गोरख आव्‍हाड – 9892865937,9224411954