रेशनिंगचा सरकारी बट्ट्याबोळ

5 May 2011, महराष्‍ट्र टाईम्‍स महेश सरलष्कर राज्यातील रेशनिंगची यंत्रणा ही एक बेबंदशाही आहे! मंत्रालयस्तरावरील हस्तक्षेपापासून रेशन दुकानदाराच्या काळाबाजारापर्यंत धान्य वितरणाच्या प्रत्येक टप्प्यावर भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी माजली आहे. या यंत्रणेतील कुणाचेही कुणावरही नियंत्रण नाही... हमाम में सब नंगे! संपूर्ण सरकारी यंत्रणा 'खाबुगिरी' करण्यात मग्न आहे. वाधवा समितीच्या अहवालातील पानापानावरील नांेदी हाच मथितार्थ मांडतात. खरेतर महाराष्ट्रातील रेशनिंग व्यवस्थेचे 'बारा वाजले' आहेत, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही, पण वाधवा समितीने त्यावर अधिकृत शिक्कामोर्तब केलेे आहे आणि हा अहवाल सुप्रीम कोर्टापुढे मांडल्याने आता राज्य सरकारला उत्तर द्यावे लागेल. बीपीएल-एपीएल कुटुंब नेमके किती आणि कोणती याबाबत संदिग्धता, बोगस कार्ड किती, हे सरकारी यंत्रणेला माहीत नाही. कुठल्या दुकानदाराला किती धान्य मिळते, ते खरोखरच मिळते का, धान्य नेमके दुकानात पोहोचते का, गरजूंना ते मिळते का... असे मूलभूत प्रश्न कोणीही कुणालाही विचारत नाही. एपीएल कुटुंबासाठी दिले जाणारे धान्य हे काळाबाजारासाठी मोठे कुरण ठरले आहे. अनेक एपीएल कुटुंबे धान्य उचलत नाहीत, हे कारण पुढे करत राज्य सरकार एपीएलसाठीचा कंेदाने दिलेला पूर्ण कोटा उचलायचे टाळते. त्यामुळे खालच्या स्तरावर दुकानदारांना एपीएलचे धान्य कमी-जास्त प्रमाणात दिले जाते. राज्य सरकारकडून धान्य मिळाले नाही, ही सांगण्याची पळवाट सरकारच यंत्रणेला देते. एपीएलसाठी प्रती कार्ड १५ किलो धान्य देणे बंधनकारक असले, तरी ते फक्त निम्मे मिळते, ही स्थिती राज्यभर आढळते. 'एपीएल' ही कॅटॅगरीच रद्द करा, अशी शिफारस समितीने केली आहे. राज्यात किमान वेतन दीडशे रुपये आहे म्हणजेच एखाद्या शेतमजुराचे वाषिर्क किमान उत्पन्न ५४ हजार इतके असू शकते, तर बीपीएलची आथिर्क मर्यादा केवळ १५ हजार रुपयेच का आहे? ही रक्कम नेमकी कशाच्या आधारावर ठरविली, याचे उत्तर मिळत नाही, असे समितीने स्पष्ट केले आहे. या मर्यादेमुळे बीपीएलचा फायदा मिळायला हवा अशी कुटुंबे वाऱ्यावर सोडली आहेत. एपीएल कॅटॅगरी रद्द होत नसेल, तर अशा कुटुंबालाही रास्त दरातील धान्याचा फायदा मिळायला हवा, त्यासाठी आथिर्क मर्यादा दोन लाखांपर्यंत वाढवायला हवी. रेशनसाठीच्या धान्याची वाहतूक आणि वितरणातील घोळ हा भ्रष्टाचाराचा राजमार्ग! मंुबई-ठाण्यात धान्य एफसीआयच्या गोदामातून थेट रेशन दुकानांवर जाते. पूवीर् मंुबईतही राज्य सरकारची गोदामे होती, त्याचे सरकारला ओझे झाल्याने त्यातील बहुतांश भाड्याने वापरायला दिली आहेत. काही वापरण्यायोग्य राहिली नाहीत. आता एकही चांगल्या स्थितीतील गोेदाम मुंबईत राज्य सरकारकडे नाही. उर्वरित राज्यात धान्य एफसीआयकडून राज्य गोदामात तिथून तालुका स्तरावरील गोदामात, तिथून दुकानात असा धान्याचा प्रदीर्घ प्रवास खासगी वाहतूकदारांच्या भरवशावर होतो. या कुठल्याही टप्प्यावर कुणाचेही नियंत्रण नाही. ट्रक आला कुठून, गेला कुठे, किती काळ तो कुठे होता... काहीही माहिती कुणालाही नसते. याचा फायदा धान्य काळ्या बाजारात नेण्यासाठी होतो. राज्य गोदामात पॅकबंद धान्य सील काढून पन्नास किलोच्या पोत्यात हाताने भरले जाते. धान्याचे तंतोतंत वजन करायला एकाही गोदामात इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटाही नाही, अशी गोदामांची दुरवस्था. धान्यगळती इथपासूनच सुरू होते. गोदामात असतो फक्त एक कनिष्ठ कारकून, तो वाहतूक किंवा वितरणावर कसे नियंत्रण ठेवणार? मुंबई-ठाण्यात वाहतूकदारांच्या संघटना धान्यांचे वितरण करतात, पण वास्तवात या संघटना ट्रकमालकांना त्याचे कंत्राट देतात. या संघटनांची जबाबदारी घ्यायला ना सरकार तयार, ना रेशन दुकानदार. त्यामुळे त्यांचे कारभार अनियंत्रित असतात. धान्याची गळती झाली तर घपल्याला जबाबदार धरले जाते ते ट्रक ड्रायव्हरला. संघटना मात्र नामानिराळ्याच राहतात. नुकसानभरपाईही एपीएलच्या दराने घेतली जाते, वास्तविक ती बाजारभावाने घ्यायला हवी. उर्वरित राज्यातही खासगी वाहतूकदारांवरच अवलंबून राहावे लागते. ही खासगी वाहतूक थांबवून धान्य वितरणाची संपूर्ण जबाबदारी नागरी पुरवठा महामंडळांकडे सोपवून थेट दुकानाच्या दारात ते पोहोचविले पाहिजे. मंुबई-ठाण्यासह तीन-चार महामंडळे असावीत, असे समितीने सुचविले आहे. रेशन यंत्रणेतील प्रत्येक सरकारी स्तरावर अधिकाऱ्यांचे हात बरबटल्याशिवाय रेशनचा भ्रष्टाचार होणे शक्य नाही. अपवादात्मक बाब म्हणून जिल्हा पुरवठा अधिकारी किंवा पालिका स्तरावर नियंत्रकाने एखाद्या दुकानदार, वाहतूक संघटनेचा परवाना रद्द केला, तर थेट मंत्रीस्तरावरच हस्तक्षेप केला जातो, राजकीय हितसंबंध पाहिले जातात. त्यामुळे प्रतिबंधात्मक कारवाईच अर्थहीन होतो. दुकानदारांना परवाना देणे किंवा तो रद्द करण्याच्या प्रक्रियेत मंत्र्यांनी ढवळाढवळ करू नये, यासाठी हस्तक्षेपाचे मंत्र्यांकडे असणारे सगळे अधिकार काढून घ्यावेत, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस समितीने केली आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी हा कनिष्ठ अधिकारी असून अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडेच दैनंदिन जबाबदारी हवी. जिल्ह्याच्या रेशनिंग व्यवस्थेला जिल्हाधिकाऱ्यांनाच जबाबदार धरले पाहिजे, तरच भ्रष्टाचाराला आळा बसू शकेल, असे समितीचे मत आहे. मुंबईत सन २०००-०९ या काळात दुकानदारांना तांदूळ आणि गव्हाचा पुरवठाच करण्यात आला नाही किंवा जिथे झाला त्यांना जेमतेम २-३ क्विंटल इतकेच धान्य दिले गेले, हे प्रमाण अगदीच नगण्य होते, ही बाब काही दुकानांच्या तक्रारीनंतर आणि नांेदी तपासल्यावर स्पष्ट झाली. दिलेले धान्य देखील विकू नका, असा 'सरकारी आदेश' दिला गेल्याचा दुकानदारांचा दावा आहे. २-३ क्विंटल इतके मामुली धान्यदेखील दुकानांत पडून होते, हे समितीने पाहिले आहे. हा रेशनिंगमधील गैरव्यवहारच असून त्याची स्वतंत्र चौकशी केली पाहिजे, असे समितीचे म्हणणे आहे. राज्यातील रेशनची व्यवस्था वरपासून खालपर्यंत पोखरलेली आहे आणि याला सरकारी यंत्रणाच कारणीभूत असल्याचा निष्कर्ष समितीने काढला आहे. ही स्थिती सुधारायची असेल तर रेशन यंत्रणेच्या प्रत्येक टप्प्यावर गैरव्यवहाराला अधिकारी स्तरावरील व्यक्तीला जबाबदार धरल्याशिवाय पर्याय नाही, असे मत समितीने नांेदविले आहे. हा अहवाल म्हणजे राज्य सरकारला मारलेली चपराक आहे! - पूर्वार्ध कायदे बदलून जरब बसवा! 6 May 2011, महेश सरलष्कर रेशन यंत्रणेतील गैरव्यवहाराला आळा घालण्यासाठी गुन्हे अजामीनपात्र केले जावेत. त्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट हवे . सरकारी अधिकारी - लोकप्रतिनिधींना असलेलेकायद्याचे अनावश्यक संरक्षण काढून घेणे गरजेचे असून त्यासाठी जीवनावश्यक वस्तूकायद्यात सुधारणा केली पाहिजे , अशी शिफारस वाधवा समितीने केली आहे . ...... रेशनिंग व्यवस्थेची पाहणी करणाऱ्या वाधवा समितीने राज्यातील विशेषत : मुंबई -ठाणे , मराठवाडा , विदर्भ , उत्तर महाराष्ट्र अशा विविध भागांना भेटी देऊन ग्राहक ,कार्यकतेर् , महिला संघटना , रेशन दुकानदार , रेशन अधिकारी , जिल्हाधिकारी ,मंत्रालयातील सचिव स्तरावरील अधिकारी अशा अनेकांशी चर्चा केली . काहीशाळांमध्ये जाऊन ' मध्यान्ह जेवणा ' सारख्या सरकारी योजनांच्या स्थितीचाहीआढावा घेतला . बहुतांश ठिकाणी परिस्थिती अत्यंत वाईट असल्याचे निरीक्षणसमितीने नोंदवले आहे . जालना जिल्ह्यातील एका शाळेत तांदूळ - गव्हाचा पुरवठाकेला गेला नसल्याने विद्यार्थ्यांना पंधरा दिवस जेवणच मिळालेले नव्हते . वास्तविक ,या शाळेसाठी मनमाडच्या गोदामातून धान्याचा पूर्ण कोटा उचलण्यात आला होता .समितीने यासंदर्भात मुख्य सचिव तसेच अन्न व नागरी पुरवठा खात्याला दोनदा पत्रलिहिल्यानंतर सरकारकडून ' संबंधितांवर कारवाई केली ', असे उत्तर मिळाले ! काही अनाकलनीय बाबींची कारणे समितीला प्रयत्न करूनही सापडलेली नाहीत . उदा. राज्य सरकारला एफसीआयकडून प्रति क्विंटल गहू ६१० रुपयांना मिळतो , पण हाचगहू सरकार दुकानदारांना मात्र ६६१ रुपयांना देते . या व्यवहारात सरकार ५१रुपयांचा नफा कमावते . प्रति क्विंटल तांदळामागेही सरकार ६६ रुपये नफा मिळवते .तांदूळ घेतला जातो ८३५ रुपयांना , पण प्रत्यक्षात दिला जातो ९३० रुपयांना . यानफेबाजीचे स्पष्टीकरण समितीने मागितले , पण त्याला सरकारने कुठलाही प्रतिसाददिलेला नाही . वास्तविक , एफसीआयचा प्रति क्विंटल तांदळाचा दर ८३० रुपयांनाअसताना राज्य सरकार हा तांदूळ ८३५ रुपये म्हणजे पाच रुपये जास्त दराने का घेते ,याचेही उत्तर गुलदस्त्यातच राहिलेले आहे . रेशन कार्डांचा घोळ तर राज्यभर दिसतो . मुंबईत बीपीएलकार्डधारक फक्त १ . ३ टक्केइतकेच आहेत , इथे असंघटित क्षेत्रातील अनेक कुटुंबांना सवलतीच्या दरातीलधान्याची नितांत गरज असताना त्यांना मात्र वगळण्यात आले आहे . राज्यात अनेकगावांत रेशनकार्ड कशी असतात हेच लोकांनी पाहिलेले नाही , कारण ती दुकानदारचस्वत : च्या ताब्यात ठेवतो , असे आढळलेले आहे . दुकानांना परवाना देण्याबाबतहीसंदिग्धता आहे . बहुतांश वेळा राजकीय हस्तक्षेप होतोच , पण परवाना देतानाविशिष्ट समाजघटकांना प्राधान्य दिले जाते . या प्राधान्यक्रमावरच समितीने आक्षेपघेतला आहे . कमिशन दुप्पट केले तरी दुकानदाराला चरितार्थ चालवता येत नाही ,अशी परिस्थिती असेल तर विशिष्ट समाजघटकांना कशासाठी परवाने द्यायचे ?अनेकदा परवाने घेतले जातात , प्रत्यक्षात दुकान चालवणारा कोणी दुसराच असतो ,हा अनुभव नित्याचा आहे . त्यामुळे दुकान चालवण्याचा अनुभव असणाऱ्या व्यक्तीलापरवाना दिला पाहिजे . गरजूंपर्यंत धान्य पोहोचवणे हा प्रमुख उद्देेश आहे ,समाजघटकांना प्राधान्य देणे नव्हे , असे समितीने स्षष्ट केले आहे . रेशन दुकानचालवणे आथिर्कदृष्ट्या परवडत नसल्याने रास्त धान्य दुकानाचा परवाना किराणादुकानांना द्यावा . परवानाधारक दुकानांना बिगरधान्य वस्तू विकण्याचीही मुभा देण्यातयावी , अशी महत्त्वाची शिफारस समितीने केली आहे . महिला बचत गटांना रेशन दुकानांचे परवाने दिले गेले असले , तरी अनेक ठिकाणीमहिलांच्या वतीने अन्य व्यक्तीच दुकान चालवताना दिसतात . अनेक महिला बचत गटफक्त दुकानांचे परवाने मिळवण्याच्याच उद्देशाने निर्माण झाले आहेत , त्यामुळे बचतगटांची योग्यता तपासूनच त्यांना परवाने दिले जावेत , असे चिंताजनक निरीक्षणआणि शिफारस समितीने नोंदवलेली आहे . काही जिल्ह्यांत ग्राहकांच्या सोयीसाठीघरपोच धान्य योजना सुरू झाली असली , तरी समितीने त्याबाबतही आक्षेप घेतलेलेदिसतात . राज्यातील रेशन व्यवस्थेत कोणीच कुणाला जबाबदार राहिलेले नाही . त्यामुळे याव्यवस्थेतील प्रत्येकाची जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे . जिल्हाधिकाऱ्यांना रेशनिंगव्यवस्थेतील अधिकारात नेमके काय स्थान असावे , हे ठरवायला हवे . सध्याजिल्हाधिकारी रेशन यंत्रणेच्या कारभारात कोणतीही दखल देत नाहीत , यावरसमितीने आक्षेप घेतलेला आहे . अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी यंत्रणेच्या कारभारातसक्रिय असायला हवे . या संदर्भातील तंटे - वाद , परवान्याचे निर्णय याची जबाबदारीत्यांच्यावर असली पाहिजे . त्यांच्याविरोधात मंत्र्यांकडे न जाता थेट हायकोर्टातच दादमागितली पाहिजे ! गैरव्यवहाराला आळा बसवायचा , तर जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणाकरायला हवी . विशिष्ट कालावधीतच गुन्ह्यांचे निकाल लागले पाहिजेत . त्यासाठीफास्ट ट्रॅक कोर्टाची स्थापना केली पाहिजे . गुन्हे अजामीनपात्र असले पाहिजेत .जप्तीचे अधिकार रेशन यंत्रणेकडे हवेत . जीवनावश्यक वस्तू कायद्याने सरकारीअधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींना अनावश्यक संरक्षण दिले आहे . त्यामुळेच मोठ्याप्रमाणावर काळाबाजार होत असून ते काढून घ्यायला हवेत . तक्रारींच्या निवारणासाठी स्वतंत्र लोकअदालत हवी . शिवाय , गैरव्यवहारांवर लक्षठेवण्यासाठी स्वतंत्र दल उभारून फौजदारी खटला दाखल करण्याचे तसेच सरकारीअधिकाऱ्याविरोधात विभागीय चौकशी सुरू करण्याची शिफारस करण्याचे अधिकारदिले जावेत . तसेच , लोकायुक्त नेमून त्याच्याकडे दंड आकारण्याचे , लायसन्स रद्दकरण्याचे , जप्तीचे अधिकार द्यायला हवेत . लोकायुक्ताला ही कारवाई , तक्रारीनंतरनव्हे तर स्वत : हून करता आली पाहिजे . यंत्रणेचे कम्प्युटरायझेशन करण्याची शिफारस तर यापूवीर्च्याच अहवालात केलेलीहोती , अर्थातच सरकारने त्याबाबत काहीही केलेले नाही . जीपीओ सिस्टिम बसवावी, दक्षता समित्या नेमाव्यात , लोकांचा सहभाग वाढवण्यासाठी एसएमएस पद्धत सुरूकरावी . माहितीसाठी टोल फ्री नंबर द्यावा , अशा अनेक शिफारशी समितीने केल्याआहेत . खरेतर या शिफारशी समितीने करण्याचीही आवश्यकता नाही . सहा महिन्यांपूवीर्अन्न व नागरी पुरवठामंत्री अनिल देशमुख यांनी ' मटा ' ला दिलेल्या दिलेल्या खासमुलाखतीत याच सुधारणांचा उल्लेख केला होता आणि यंत्रणेत आमूलाग्र बदलकरण्यासाठी युद्धपातळीवर कसे प्रयत्न केले जात आहेत , याची यादी वाचून दाखवलीहोती . पण त्याचे पुढे काय झाले हे फक्त मंत्रीमहोदयच जाणोत ! -उत्तरार्ध - (संपूर्ण अहवाल वाचण्यासाठी इथं क्लिक करा)