‘ महाराष्ट्रातील रेशनचा कारभार अत्यंत बेशिस्त, बेबंद असा आहे. ज्यांच्यासाठी ही रेशनव्यवस्था आहे, ते लाभार्थीच जर त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित राहत असतील, तर शासनाचे विविध आदेश तसेच निर्णयाची परिपत्रके काढण्याचा उद्देश निरर्थक ठरतो. ज्या विभागांत समितीने भेटी दिल्या, तेथील बहुतांशी रेशन दुकानांच्या वाटप व्यवस्थेला कोणताही नियम, शिस्त नव्हती. या दुकानांवर कोणतेही नियंत्रण, देखरेख अथवा दक्षता आढळून आली नाही. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरील अव्यवस्था आणि भ्रष्टाचार संबंधित अधिका-यांना माहिती असल्याशिवाय शक्य नाही. या भ्रष्टाचाराचा अंतिम बळी अखेरीस लाभार्थीच असतो.’
....हे केवळ उद्वेगाने काढलेले उद्गार नसून वाधवा समितीच्या अधिकृत अहवालातील ही नोंद आहे. या अहवालाने महाराष्ट्र सरकार-प्रशासनाला धो धो धोपटून त्याच्या अब्रूची लक्तरे चव्हाट्यावर वाळत घातली आहेत.
देशातील रेशनव्यवस्थेसंबंधी राज्यांना भेटी देऊन त्यासंबंधीचा अहवाल देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. वाधवा यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने गेल्या दोन महिन्यांपूर्वी राज्यात भेटी दिल्या. या भेटीत ही समिती दुकानदार, अधिकारी, कार्डधारक, कार्यकर्ते यांना भेटली तसेच प्रत्यक्ष दुकाने, गोदामे यांचीही पाहणी केली. या आधारे त्यांनी एक विस्तृत अहवाल तयार केला आहे. त्या अहवालातील शेवटच्या भागातील काही शिफारशी संपादित स्वरुपात येथे देत आहे.
रेशन दुकानांच्या नियुक्त्या
1. रेशन दुकानांच्या नियुक्त्यांसंबंधीची कागदपत्रे तपासली असता या नियुक्त्यांचे निकष संदिग्ध असल्याचे आढळून आले. अर्जदारांच्या पूर्वेतिहासाबद्दल कोणतीही चौकशी तसेच छाननी केल्याचे आढळले नाही. समितीला असेही आढळून आले की, जिल्ह्यांमध्ये रेशन दुकानांचे परवाने दिले जात असताना विशिष्ट अर्जदारांचा पुरस्कार करण्यामध्ये स्थानिक आमदार विशेष भूमिका निभावत असतात. असे परवाने मिळाल्यानंतर या दुकानदारांना पुढे संरक्षण देण्यातही आमदारांची खास भूमिका राहते. हा राजकीय हस्तक्षेप बंद झाला पाहिजे. रेशन दुकानांचे परवाने ठरलेल्या मार्गदर्शक सूत्रांनुसारच दिले गेले पाहिजेत. या मार्गदर्शक सूत्रांत सुधारणा होणे गरजेचे आहे.
2. महाराष्ट्र राज्यात रेशन दुकानांच्या परवान्यांना वारसा हक्काचे स्वरुप आल्याचे आम्हाला आढळले. या परवान्यांचा कालावधी निश्चित झाला पाहिजे तसेच त्याचे नूतनीकरण होते आहे की नाही, यावर लक्ष दिले पाहिजे. ते वंशपरंपरागत असता कामा नये. हे नूतनीकरण रेशन दुकानाच्या मागील कालावधीतील कारभारावर अवलंबून असले पाहिजे तसेच त्या दुकानाच्या लाभार्थ्यांचा अभिप्रायही विचारात घेतला गेला पाहिजे. रेशन दुकानाचे नूतनीकरण त्या दुकानाच्या मागील कालावधीतील कारभारावर अवलंबून असले पाहिजे. तसेच त्या दुकानावरील कार्डधारकांची दुकानासंबंधीची मतेही यावेळी विचारात घेतली गेली पाहिजेत. रेशन दुकान हे सार्वजनिक हितासाठी आहे, दुकानदाराच्या अथवा त्याच्या कुटुंबाच्या हितासाठी नव्हे.
3. बचत गटांना प्राधान्यक्रमाने रेशन दुकान देण्यासंबंधीचा एक शासन निर्णय आहे. अशी पुष्कळ दुकाने बचत गटांना देण्यात आलेली आहेत. तथापि, असे परवाने देताना या बचतगटांच्या कारभाराची तपासणी केली जात नाही. परिणामी, रेशन दुकान मिळवू इच्छिणारी कोणीही व्यक्ती खोटा बचत गट स्थापू शकते आणि रेशन दुकानासाठी अर्ज करु शकते. हे बचत गट प्रत्यक्षात कार्यरत अथवा खरे आहेत, हे तपासण्यासाठी कोणताही कायदा अथवा नियम नाहीत. आमच्या पहाण्यात आलेली स्त्री बचत गटांना दिलेली सर्व रेशन दुकाने कोणीतरी पुरुष नातेवाईक चालवत आहेत, असे समितीला दिसले. शिवाय, अशी दुकाने मिळालेला कोणताच बचत गट आम्हाला खरा आढळला नाही, तसेच कोणीतरी पुरुष नातेवाईकच तो नियंत्रित करत असल्याचे आढळून आले.
4. सहकारी संस्थांना समकक्ष असे कायदे व नियम बचत गटांच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केले पाहिजेत. रेशन दुकानांच्या मंजुरीवेळी अर्जदारांची कसून चौकशी चौकशी झाली पाहिजे. बचत गटांच्या बाबतीत खालील बाबी तपासल्या गेल्या पाहिजेतः अ) बचत गटाचे सदस्य ब) सर्व सदस्यांचे बँक खात्याचे निवेदन क) बचत गटाकरवी होणारे उपक्रम. बचत गट खरोखर कार्यरत आहे, याची खातरजमा होण्यासाठी त्यांची वार्षिक हिशेब तपासणी झालीच पाहिजे. तसेच बचतगटाच्या सदस्य महिला रेशन दुकान चालवण्यात प्रत्यक्ष सहभागी असल्या पाहिजेत, ही अट घालणे आवश्यक आहे. या सदस्यांना हिशेब तसेच विक्रीची नोंद ठेवण्याचे प्रशिक्षण रेशन दुकान सुरु होण्यापूर्वीच दिले गेले पाहिजे.
5. जिल्हा पुरवठा अधिका-याने एखादे रेशन दुकान रद्द केले असले व उपायुक्ताने या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले असले, तरी मंत्री आपल्या अधिकारक्षेत्रात, ‘महाराष्ट्र अनुसूचित वस्तू किरकोळ विक्रेते परवाना आदेश 1979’मधील कलम 16 नुसार त्यांच्याकडे अपील केल्यास ते दुकान पूर्ववत चालू ठेवण्याचा आदेश देऊ शकतात. तो अधिकार त्यांना आहे. रेशन दुकानांच्या नियुक्तीच्या सर्वसाधारण प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेपाला चालना देणारा मंत्र्यांचा हा अधिकार रद्द होणे आवश्यक आहे.
6. मुंबईतही रेशन दुकान किंवा संघटित संस्थांची मान्यता काढून घेतली गेल्यास त्याविरोधातील अपील सरळ येते. सरळ मंत्र्यांकडे असे अपील करण्याची ही व्यवस्था सदोष असल्याचे समितीचे मत आहे. अशी प्रकरणे त्यांच्या गुणवत्तेवर तपासली न जाता मंत्र्यांच्या वैयक्तिक विवेकबुद्धीवर सोडली जातात. समितीला असे आढळून आले की, प्रत्येक प्रकरणात कोणतेही कारण नमूद न करता एकसारखाच मसुदा असलेले आदेश दिले गेलेले आहेत. ज्यांचा निर्णय संबंधित कायदेशीर तरतुदींनुसार गुणवत्तेवर होणे आवश्यक आहे, अशा प्रकरणांत मंत्र्यांच्या हस्तक्षेपाची गरज नाही. म्हणूनच, रेशन दुकाने व संघटित संस्था यांना मान्यता देणे अथवा ती काढून घेणे या प्रक्रियेत मंत्र्यांना असलेली भूमिका व अधिकार यांचा फेरविचार करणे आवश्यक आहे.
दक्षता यंत्रणा
1. राज्यातील दक्षता समित्या प्रत्यक्षात निष्क्रिय आहेत. कार्डधारकांना या समित्या असतात हेच ठाऊक नाही. परिणामी, रेशन दुकानांवर समाजाची देखरेख नाही. रेशन दुकानातून धान्याचे वाटप झाल्याच्या ‘वापर दाखल्या‘वर दक्षता समितीने सही करायची असते. ती इथे होत नाही.
2. राज्यातील सबंधित यंत्रणेने रेशन दुकान पातळीवरील दक्षता समित्या पुनःस्थापित करण्यासाठी तातडीने पाऊल उचलले पाहिजे. दक्षता समितीचे सदस्य निवडण्याची प्रक्रिया पारदर्शक हवी. तिच्यात त्या विभागातले रेशन कार्डधारक, विशेषतः स्त्रियांचा समावेश झाला पाहिजे. गैरराजकीय व्यक्तींची निवड या समितीवर व्हायला हवी.
रेशन दुकानदारांना धान्याचे नियतन
1. रेशन विक्रेत्यांना महिन्याचे संपूर्ण धान्य नियतन मिळते. प्रत्यक्ष पुरवठा आणि विक्री यांची फेरतपासणी होत नाही. तहसीलमधून नियतन दिले जात असताना मागच्या महिन्यातील शिल्लक साठ्याची चौकशी होत नाही.
2. मुंबईत, रेशन दुकानदारांना, त्यांनी त्यांच्या महिन्याच्या धान्य वितरणाचा अहवाल सादर करण्याआधीच पुढच्या महिन्याचा कोटा मंजूर केला जातो. मासिक नियतन व प्रत्यक्ष धान्य वितरण यांच्यात कोणतेही नाते नसते. विक्री नोंदवह्यांत नोंदी ठेवल्या जात नाहीत. विक्रेते महिनाअखेरीस शिल्लक धान्याचा काळाबाजार सहज करु शकतात.
3. म्हणूनच, धान्य वापराचा दाखला तसेच संबंधित नोंदींची कसून तपासणी झाल्यानंतरच दुकानदारांना पुढील नियतन मंजूर केले पाहिजे. नियतनात गैरप्रकार आढळल्यास संबंधित अधिका-यास जबाबदार धरण्यात आले पाहिजे आणि त्याच्या/तिच्यावर कडक कारवाई करण्यात आली पाहिजे. अतिरिक्त नियतनाची कडक देखरेख झाली पाहिजे.
अन्नधान्याची वाहतूक
1. समितीने महाराष्ट्रातील ज्या जिल्ह्यांना भेटी दिल्या, तेथे भारतीय अन्न महामंडळ (एफ सी आय) ते राज्य गोदाम ही वाहतूक खाजगी वाहतूक कंत्राटदारांकडून केली जाते. या कंत्राटदारांची नियुक्ती टेंडर पद्धतीने संबंधित विभागाकडून केली जाते. या कंत्राटदारांना दिले जाणारे दर कमी असल्याचे समितीला आढळून आले. भा.अ.म. ते राज्य गोदाम या प्रवासात या वाहतूकदारांवर कोणतीही देखरेख नसते. साहजिकच, धान्याचा काळाबाजार तसेच अन्य गैरव्यवहार यांत ते सहभागी होणे अगदी शक्य आहे.
2. राज्यातील रेशनच्या धान्याचे वितरण सुव्यवस्थित होण्याची आवश्यकता आहे. मुंबई-ठाणे विभाग तसेच उर्वरित महाराष्ट्र या दोहोंनाही हे लागू आहे. धान्याची वाहतूक करण्यासाठी मुंबई-ठाणे विभागासाठी नागरी पुरवठा महामंडळ स्थापन करण्यात यावे. यासाठीची सध्याची संघटित संस्था/अधिकृत संस्थांची पद्धत रद्द करण्यात यावी. राज्याचे मोठे क्षेत्र लक्षात घेता, संपूर्ण राज्यासाठी दोन-तीन नागरी पुरवठा महामंडळे असली पाहिजेत. ही महामंडळे भा.अ.मं.तून धान्य उचलून राज्य गोदामात आणतील. एकूणच, मुंबई-ठाण्यासहित संपूर्ण महाराष्ट्रात रेशन दुकानापर्यंत धान्य पोहोचविणारी द्वार वितरण योजना लागू करणे आवश्यक आहे.
3. भारतीय अन्न महामंडळ ते रेशन दुकानापर्यंतच्या धान्य वाहतुकीचा माग ठेवण्यासाठी ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टिम (जीपीएस) सुरु करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यामुळे संबंधित सरकारी विभाग रेशन दुकानावर धान्य वेळेत न पाहोचल्यास वाहतुकदाराला जबाबदार ठरवू शकेल. रेशनचे धान्य वाहून नेणारा ट्रक ओळखू यावा म्हणून त्यांना विशिष्ट रंग देण्यात यावा किंवा हा ट्रक रेशनचे धान्य नेत आहे, असे दर्शविणारा बॅनर त्यावर लावण्यात यावा. याबाबतीत कोणतेही उल्लंघन झाल्यास संबंधित ट्रक ड्रायव्हरबरोबरच वाहतूक कंपनी तसेच खुद्द वाहतूकदारावर कारवाई करण्यात यावी.
4. मुंबईत भा.अ.मं. ते रेशन दुकान ही वाहतूक संघटित संस्थांद्वारे केली जाते. या संस्थांकरवी होणा-या वाहतुकीबाबची कोणतीही जबाबदारी घ्यायला अधिकारी तयार नसतात. त्यांच्या मते, रेशन दुकानदाराच्या संमतीनेच हे होत असते. या संघटित संस्थांवर कोणत्याही प्रकारची देखरेख नसते. एखाद्या प्रकरणात ट्रक पकडण्यात आल्यास या संघटित संस्था ट्रक कंत्राटदारावर त्याची जबाबदारी टाकून शिक्षेतून सटकतात. वाहतुकीच्या दरम्यान रेशनच्या धान्याचा काळाबाजार झाल्यास या संघटित संस्थांवर कडक कारवाई करण्यात यावी. अगदी जिथे अशा मोकाट संघटित संस्थांवर शिधावाटप नियंत्रकांनी कारवाई केली, त्या संस्थांना मंत्र्यांनी आपल्या अधिकारात क्षुल्लक बाबींचा आधार देऊन मोकळे केले. हा अत्यंत गंभीर प्रश्न आहे. त्याच्याकडे लक्ष दिले गेलेच पाहिजे. आधी नमूद केल्याप्रमाणे भा.अ.मं. ते रेशन दुकान या दरम्यानच्या वाहतुकीची जबाबदारी व खर्च राज्य सरकारने उचलला पाहिजे.
प्रमाणीकरण
जिल्ह्यांमधील (मुंबई-ठाणे विभाग वगळून) सध्याची शासकीय गोदामातील धान्याच्या प्रमाणीकरणाची पद्धत बंद केली पाहिजे. अपेक्षित उद्दिष्ट त्यामुळे साधले जाताना दिसत नाही. त्यामुळे अनावश्यक आर्थिक भार सोसावा लागतो. तसेच चांगल्या धान्याची कमी प्रतीच्या धान्यात भेसळ अथवा काळाबाजार करण्यास वाव मिळतो.
एपीएल श्रेणी
1. एपीएल वर्गवारी हा काळ्याबाजाराचा मुख्य स्रोत आहे. या श्रेणीतील लोकांसाठीच्या धान्याचे नियतन सतत बदलत असते. तसेच ते किती प्रमाणात मिळणार याविषयी कार्डधारकही सतत संभ्रम असतात. रेशन दुकानदार याचा फायदा घेतात व या धान्याचा काळाबाजार करतात. एपीएल कार्डधारकांना रेशन दुकानदार त्यांच्या धान्याचा कोटा वरुन आला नसल्याचे कारण सांगून त्यांच्या हक्काचे धान्य देण्याचे नाकारतो.
2. दुस-या बाजूस, या श्रेणीतील लोकांकडून कमी मागणी असल्याचे कारण सांगून राज्य सरकार केंद्राकडून येणा-या धान्याची 100 टक्के उचल करत नाही. हा पूर्ण कोटा न उचलल्याने प्रति कार्ड धान्याचे निश्चित प्रमाण ठरत नाही. त्यात संदिग्धता राहते. याचा फायदा रेशन दुकानदार घेतात.
3. शिवाय, जर राज्य सरकारची एपीएलची नियमित उचलच कमी आहे, तर त्यास अतिरिक्त कोटा का दिला जावा, हे स्पष्ट होत नाही. राज्याला केंद्राकडून मंजूर होणा-या नियतनाची सखोल छाननी व्हायला हवी.
4. एपीएल श्रेणी हा काळ्याबाजारात धान्य वळवण्याचा स्रोत असल्याने ही श्रेणीच बरखास्त केली जावी, असे समितीने अनेक राज्यांच्या भेटींनंतर दिलेल्या अहवालात म्हटले आहे. तथापि, दिल्ली अहवालात सुचविल्याप्रमाणे ज्यांचे उत्पन्न बीपीएलपेक्षा अधिक मात्र वार्षिक 1 लाख ते 2 लाख (राज्याने साकल्याने विचार करुन ठरवलेले असेल ते) रु. च्या आत असेल, अशा कार्डधारकांना एपीएलच्या दरात धान्य दिले जाऊ शकते. दिल्ली अहवालात म्हटल्याप्रमाणे या श्रेणीला अंशतः दारिद्र्य रेषेच्या वरचे (Marginally Above Poverty Line) असे संबोधले जावे. महाराष्ट्रात, सरकारने याच्याशी साधर्म्य असलेली पद्धती अवलंबली आहे. ज्यांचे उत्पन्न वार्षिक 1 लाख रु. पेक्षा अधिक आहे, अशांना एपीएल श्रेणीतून वगळण्यात आलेले आहे. तथापि, वर्तमान आर्थिक स्थिती लक्षात घेता, एपीएलच्या केशरी कार्डधारकांची (ज्या कार्डावर रेशन मिळते) उत्पन्न मर्यादा किमान 2 लख रु. वार्षिक इतकी वाढवली पाहिजे. यामुळे जे दारिद्र्यरेषेच्या थोडेसेच वर आहेत, त्यांचा रेशन व्यवस्थेत समावेश होऊ शकेल.
दुकादनदाराने पाळावयाचे सर्वसाधारण नियम
लाभार्थ्यांना अन्नधान्याच्या वितरणाची व्यवस्था अत्यंत दयनीय असल्याचे, खास करुन मराठवाडा विभागात आढळले. बहुतांशी लाभार्थ्यांकडे त्यांची रेशन कार्डे असत नाहीत. एका गावात सुमारे 150 रेशन कार्डे रेशन दुकानदाराकडे असल्याचे आढळले. अशी कितीतरी गावे आहेत, जेथील एकाही लाभार्थ्याकडे रेशन कार्ड नाही. विदर्भात लाभार्थ्यांना होणा-या वितरणाची परिस्थिती तुलनेने बरी असली, तरी ज्या प्रकारे धान्याचे नियतन ठरवले जाते व गोदामातून उचलले जाते, त्यात ठळक अशा विसंगती आढळतात. मुंबई विभागातही वितरणासंबंधी खूप मोठ्या संख्येने तक्रारी आढळून आल्या.
पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर अंतर्गत येणारे नियम जाणीवपूर्वक दुर्लक्षिले जातात. दुकानातील साठे फलक, आवश्यक नोंदवह्या, तक्रार वह्या, कार्डधारकांना द्यावयाच्या पावत्या, धान्य देतेवेळी विक्री नोंदवहीत घ्यावयाची कार्डधारकाची सही, सीलबंद धान्य नमुने य बाबींचे पालन करणे आवश्यक आहे.
बीपीएल ठरविण्याची पद्धती
बीपीएल कार्डधारक ठरविण्यासाठीची उत्पन्न मर्यादा वार्षिक 15000 रु. 1997 साली ठरविण्यात आली. गेल्या 13 वर्षांत ती 15000 रु. च्या वर गेलेली नाही. ती कार्डामागे दिवसाला रु. 41 तर प्रतिव्यक्ती प्रति दिनी रु. 8 इतकी होते. 15000 रु. चा आकडा ठरविण्याचा आधार काय, हे स्पष्ट होत नाही. यात रास्त अशी सुधारणा होणे गरजेचे आहे. 15000 रु. प्रति वर्ष ही मर्यादा अत्यंत अपुरी, अगदी राज्यातल्या किमान वेतनापेक्षाही कमी आहे. निर्वाहाचा सध्याचा वाढलेला खर्च लक्षात घेता ही मर्यादा राज्यातल्या किमान वेतनाइतकी तरी करणे गरजेचे आहे.
शिवाय, बीपीएल कार्डधारकांच्या निश्चितीत कितीतरी चुका (समावेश व वगळण्याच्या) आहेत. सध्याची निवड ही 1997 च्या सर्वेक्षणावर आधारलेली आहे. हे सर्वेक्षण आता जुने व कालबाह्य झालेले आहे. ताजे सर्वेक्षण होणे गरजेचे आहे. चुकीच्या निवडीसंबंधीच्या पुष्कळ तक्रारी जिल्हाधिका-यांकडे येत असतात. म्हणून त्यांनाच या निवडीची प्राथमिक जबाबदारी द्यायला हवी.
रेशन कार्डांचे नूतनीकरण
पुष्कळ जिल्ह्यांतील रेशन कार्डे 10 वर्षे जुनी आहेत. त्यांची अवस्था अत्यंत वाईट व न वापरण्यायोग्य झालेली आहे. त्यामुळे रेशन दुकानदाराला त्यांत नोंदी न करण्याचे एक कारण मिळते. अनेक ठिकाणी समितीला आढळून आले की, नूतनीकरणासाठी तहसील कार्यालयात लोकांनी रेशन कार्डे जमा केली आहेत आणि महिनोन् महिने ती तिथे पडून आहेत. हातात कार्ड नसल्यामुळे लोकांना कित्येक महिने रेशन घेता आलेले नाही. नवीन रेशन कार्डे देण्याच्या मोहिमेला गती देण्याची गरज आहे. रेशन कार्डे ठराविक मुदतीतच मिळाली पाहिजेत. उशीर होत असल्यास त्याच्या कारणासह अर्जदाराला कळवले गेले पाहिजे.
धान्याचे सीलबंद नमुने
सीलबंद धान्य नमुन्यांची भारतीय अन्न महामंडळाकडून राज्य गोदामाकडे व तेथून रेशन दुकानात येणारी पाकिटांची व्यवस्था नीट चालते आहे, याचा काटेकोर पाठपुरावा झाला पाहिजे. त्यामुळे कमी प्रतीचे धान्य रेशनच्या धान्याच्या नावावर दुकानात येणे व लोकांना वाटले जाणे यास प्रतिबंध बसेल.
कारवाई
1. गैरप्रकारांत गुंतलेल्या रेशन दुकादारावर तातडीने कारवाई झाली पाहिजे. या कारवाईत त्याचा परवाना रद्द करण्याचाही समावेश असावा. याचप्रमाणे, रेशनचे धान्य काळ्याबाजारात वळवणा-या वाहतूक कंत्राटदारांचे कंत्राट रद्द झाले पाहिजे तसेच ते किंवा त्यांचे प्रतिनिधी यांना पुढील कंत्राटांसाठी कायमस्वरुपी अपात्र करण्यात यावे.
2. राज्य सरकारने रेशनच्या देखरेखीत नागरिकांचा सहभाग घेतला पाहिजे. उदा. छत्तीसगढ राज्यात नागरिक त्यांचा मोबाईल फोन क्रमांक वेबसाईटवर नोंदवू शकतात. यावेळी त्यांनी एक किंवा अधिक रेशन दुकाने निवडायची. जेव्हा जेव्हा या दुकानांवर गोदामातून धान्य पाठवले जाईल तेव्हा तेव्हा त्यांना एसएमएस येईल. यासाठी नागरिकांना जागृत व प्रेरित करण्याचीही गरज आहे.
3. रेशनच्या परिणामकारक देखरेखीसाठी जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात अनेक दुरुस्त्या समितीने सुचवल्या आहेत. त्यातील काही अशाः
- वाहतुकीदरम्यान अथवा रेशन दुकानातून होणा-या रेशनच्या वस्तूंच्या काळाबाजारांच प्रकरणांची संख्या लक्षणीय असते. या प्रकरणांचा निकाल लागायला 5-6 वर्षे लागतात. यासाठी, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 मध्ये जशी विशिष्ट कालमर्यादेत प्रकरणांचा निकाल लावण्याची तरतूद आहे, तशी तरतूद रेशनसंबंधीत प्रकरणांबाबत जीवनावश्यक कायद्यात करण्यात यावी.
- गळती/धान्य गैरमार्गाला वळवण्याच्या प्रकारांत घट होण्याच्या दृष्टीने असे गुन्हे अजामीनपात्र करावे. त्यासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायदा विभाग 10 अ मध्ये योग्य ती दुरुस्ती करता येऊ शकेल.
- जीवनावश्यक वस्तूंची बेकायदेशीर वाहतूक करणारे वाहन जप्त करण्याची तरतूद जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात नाही. यासाठी योग्य अशा तरतुदीचा समावेश सदर कायद्यात करण्यात यावा.
- जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातील विभाग 15 अ रेशन वितरणाच्या कामात गुंतलेल्या सरकारी कर्मचा-यांना अनावश्यक संरक्षण देतो. हा विभाग रद्द करण्यात आला पाहिजे. या कर्मचा-यांचा प्रत्यक्ष पाठिंबा तसेच सहभाग असल्याशिवाय धान्य काळ्याबाजारात वळवणे बहुधा शक्य नाही.
4. भारतीय अन्न महामंडळाचे प्रत्येक गोदाम तसेच राज्याचे तालुका गोदाम येथे ऑनलाईन संगणकीय व्यवस्थेला जोडलेली इलेक्ट्रॉनिक वजन यंत्रणा असलीच पाहिजे. रेशन दुकानातील विक्री यंत्रणेशी ती संलग्न असावी. यासंबंधी संगणकीकरणासंबंधातल्या स्वतंत्र अहवालात समितीने आपल्या सूचना केलेल्या आहेत.
5. अधिका-यांनी करावयाची देखरेख (दक्षता), अंमलबजावणी आणि उत्तरदायित्व यास सर्वाधिक महत्व आहे. असे लक्षात येते की, जर कधी एखाद्यावर कारवाई करण्याची वेळ आलीच तर ती भ्रष्टाचाराच्या संपूर्ण साखळीतील तळच्या दुव्यावर केली जाते. रेशन दुकानातील विक्री करणा-यावर कारवाई होते, पण तो सबंध व्यवसाय प्रत्यक्ष जो चालवतो, त्यावर कारवाई होत नाही.
6. त्याचप्रमाणे, धान्याच्या गैरव्यवहारात ट्रक चालकांना सहज अटक केली जाते. पण वाहतूकदार किंवा संघटित संस्था (मुंबईच्या संदर्भात) यांना केवळ ताकीद देऊन सोडले जाते. ट्रकचालकांना शिक्षा किंवा दंड देऊन फार काही साधले जात नाही. या विभागातील अधिका-यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील गैरव्यवहाराबाबत जबाबदार धरले पाहिजे. रेशन दुकानदार तसेच संघटित संस्थांवरच केवळ कारवाई केली जाऊ नये, तर हा गैरव्यवहार फुलाफळायला जे परवानगी देतात अशा संबंधित अधिका-यांवरही कारवाई व्हायला हवी.
7. भारतीय अन्न महामंडळाच्या अधिका-यांनी राज्य गोदामांची नियमित तपासणी केली पाहिजे. राज्याकडून अशा तपासणीबाबत नाखुषी दाखवली जाईल. पण आपल्याकडून जाणारे धान्य अंतिम मुक्कामी योग्य रीतीने पोहोचते आहे की नाही, याची खात्री भारतीय अन्न महामंडळाने करणे गरजेचे आहे.
8. रेशन कार्डाचा रेशनवरील वस्तू घेण्याव्यतिरिक्त इतर कशासाठीही वापर होता कामा नये. बीपीएलसाठीच्या अन्य योजनांसाठी त्याचा पुरावा म्हणून वापर होता कामा नये. रहिवासाचा अथवा ओळखीचा पुरावा म्हणून कोणत्याही अन्य हेतुंसाठी त्याचा वापर होता कामा नये. याची कडक अंमलबजावणी झाली पाहिजे.
9. रेशनच्या कामाचे नियमन करण्यासाठी एक स्वतंत्र लोकआयुक्त/नियंत्रक राज्यात नेमला जाऊ शकतो. या नियंत्रकाला दंड तसेच परवाना रद्द करण्याचे व्यापक अधिकार दिले जाऊ शकतात. या नियंत्रकास आवाराची तपासणी करण्याचा तसेच वस्तू जप्त करण्याचा अधिकार देता येईल. यास स्वतःहून अथवा आलेल्या तक्रारीच्या आधारे कारवाई करता येईल.
लोकजागृती
i. स्थानिक भाषेत जिल्हाधिका-यांनी एक वर्तमानपत्रांसाठीचे निवेदन प्रत्येक महिन्याच्या प्रारंभी काढले पाहिजे. या निवेदनात रेशनवर दिल्या जाणा-या वस्तू, त्यांचे प्रमाण, दर यांची माहिती हवी, स्थानिक वृत्तपत्रांतून त्यांची व्यापक प्रसिद्धी व्हायला हवी.
ii. स्थानिक दूरदर्शन वाहिन्यांना लोकजागृतीसाठी वरील माहिती प्रसिद्ध करण्याची विनंती करता येईल.
iii. प्रसिद्धी फलक मुख्य जागांवर लावून तसेच शाळा/कॉलेजे आणि सर्वसाधारण जनतेत पत्रके वाटून वरील माहितीचा प्रचार करता येईल.
iv. टोल फ्री क्रमांकाचा शिक्का प्रत्येक रेशन कार्डावर मारलेला असला पाहिजे. शिवाय, लाभार्थ्याला दरमहा देय वस्तू, त्यांचे दर व प्रमाण या माहितीची नोंद रेशनकार्डावर हवी, त्यामुळे तो दुकानदाराकडून फसवला जाणार नाही.
– सुरेश सावंत
..........................................................................................................................................................
संपूर्ण शिफारशी मराठीत वाचण्यासाठीचा वेब पत्ताः
http://rksmumbai.blogspot.com
संपूर्ण इंग्रजी अहवाल वाचण्यासाठीचा वेब पत्ताः http://maharashtratimes.indiatimes.com/photo.cms?msid=8158776
