इतर राज्‍यांमध्‍ये, विशेषतः दक्षिणेकडील राज्‍यांमध्‍ये रेशनचा प्रश्‍न हा राजकीय प्रश्‍न बनतो. मात्र महाराष्‍ट्राच्‍या राजकीय जीवनात त्‍याची क्‍वचितच दखल घेतली जाते, हा गेल्‍या अनेक वर्षांचा अनुभव आहे. यावेळी मात्र विधानसभा निवडणुकांच्‍या पार्श्‍वभूमीवर अनेकांनी या प्रश्‍नाला आपल्‍या भाषणांत, प्रचारात जागा दिली आहे. महागाई आणि दुष्‍काळाची छाया यामुळे देशात, केंद्रात सुरु असलेल्‍या रेशनसुधारणेच्‍या चर्चा यास कारणीभूत असाव्‍यात. तथापि, महाराष्‍ट्रातील राजकीय पक्षांकडून होत असलेल्‍या रेशनच्‍या उल्‍लेखांमध्‍ये मूलभूत असे काहीच नाही. केवळ रंगसफेदी आणि धूळफेकही दिसते.
महागाई व दुष्‍काळ यांवरच्‍या अनेक उपायांमधला एक महत्‍वाचा उपाय असलेल्‍या रेशनसंबंधी काही मूलगामी मांडले जाणे ही सध्‍याच्‍या राज्‍यकर्त्‍या कॉंग्रेस-राष्‍ट्रवादी आघाडीकडून वाजवी अपेक्षा होती. केंद्रात रेशनचे खाते तर या आघाडीचे एक प्रमुख शरद पवार यांच्‍याकडेच आहे. या आघाडीचा जाहीरनामा रेशनच्‍या प्रश्‍नाबाबत म्‍हणतोः ‘दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाला गहू, तांदूळ व ज्‍वारी एकूण 25 किलो धान्‍य 3 रु. प्रतिकिलो दराने दरमहा दिले जाईल.’
‘25 किलो धान्‍य दरमहा 3 रु. दराने दारिद्र्येरेषेखालील कुटुंबाला’ हे आश्‍वासन लोकसभा निवडणुकांवेळी कॉंग्रेसने दिलेच होते. अन्‍नाच्‍या अधिकाराचा कायदा करण्‍याचेही आश्‍वासन त्‍यात होते. सत्‍तेवर आल्‍यावर आ‍ता यासाठीच्‍या विधेयकाचा प्रस्‍तावित मसुदा तयार करण्‍याची तयारी केंद्रात सुरु आहे. अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी आपल्‍या अर्थसंकल्‍पीय भाषणात तसे जाहीरही केले होते. त्‍यात ‘3 रु. दराने 25 किलो धान्‍य’ देण्‍याच्‍या मुद्द्याचा समावेश आहेच. या मसुद्याच्‍या चर्चेदरम्‍यान दर, प्रमाण यात आणखी सुधारणा व्‍हायचीही शक्‍यता आहे.
जर केंद्र सरकार 25 किलो धान्‍य दरमहा 3 रु. दराने देणार असले, म्‍हणजे त्‍यासाठीच्‍या खर्चाचा भार ते सोसणार असले, तर महाराष्‍ट्र सरकार नवे काय करणार आहे ? केंद्र करणार आहे, तेच स्‍वतःच्‍या नावाने खपविणे ही केवळ धूळफेकच नव्‍हे, तर चक्‍क फसवणूक आहे. याचा जाब जनतेने आणि प्रसारमाध्‍यमांनीही कॉंग्रेस-राष्‍ट्रवादीला विशेषतः केंद्रीय रेशन मंत्री व या आघाडीचे एक प्रमुख शरद पवार यांना विचारला पाहिजे.
मुळात ‘25 किलो धान्‍य 3 रु. दराने दरमहा’ हा मुद्दाच प्राप्‍त परिस्थितीत गरीब कुटुंबांचे नुकसान करणारा आहे. आजच्‍या घडीला दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना दरमहा 35 किलो धान्‍य 5 रु. व 6 रु. दराने (अनुक्रमे गहू 20 किलो व तांदूळ 15 किलो) मिळते. याचा अर्थ, दरमहा 190 रु. एका गरीब कुटुंबाला त्‍यासाठी द्यावे लागतात. 25 किलो धान्‍य 3 रु. दराने याचा अर्थ 75 रु. ला मिळणार. पण उरलेले 10 किलो धान्‍य बाजारभावाने घ्‍यावे लागणार. त्‍यासाठी सरासरी 15 रु. दराने 150 रु. मोजावे लागणार. म्‍हणजे, नव्‍या योजनेत 35 किलो धान्‍यासाठी 225 रु. गरीब कुटुंबाला मोजावे लागणार. याचा अर्थ, दरमहा 35 रु.चा भुर्दंड सोसावा लागणार. ‘भीक नको, कुत्रे आवर’ या धर्तीवर आधीची योजनाच राहू द्या, नवी योजना अजिबात नको, असे म्‍हणण्‍याची पाळी येणार.
हे पाहता ‘उचलली जीभ, लावली टाळ्याला’ असे या आश्‍वासनाबद्दल कोणीही म्‍हणेल. पण कॉंग्रेस-राष्‍ट्रवादी हे राज्‍यकर्ती आघाडी व राज्‍याचे जाणते नेते शरद पवार या जबाबदार मंडळींबद्दल असे कसे म्‍हणावे ? निवडणुकीतील या आश्‍वासनाने गरीब जनतेचे हित साधण्‍याचे त्‍यांचे नक्‍की काही एक तर्कशास्‍त्र असेल. त्‍यांनी ते मतदानाआधीच महाराष्‍ट्रातल्‍या जनतेला स्‍पष्‍ट केल्‍यास बरे होईल.
No comments:
Post a Comment