अन्नधान्याऐवजी फसवी आश्वासने

13 Oct 2009 रोजी महाराष्‍ट्र टाईम्‍समध्‍ये आलेला उल्‍का महाजन यांचा लेख

अन्नधान्य सुरक्षा आणि रेशन याबाबत प्रस्थापित पक्षांनी जाहीरनाम्यांत दिलेली आश्वासने ही जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकणारी कशी आहेत, याचा हा पंचनामा...

निवडणुकीच्या रणधुमाळीत उतरलेल्या सर्व पक्षांचे जाहीरनामे प्रसिद्ध झाले आहेत. सामान्य जनता महागाईमुळे होरपळून निघत असताना एका बाजूला निवडणूक प्रचाराच्या नावाखाली प्रस्थापित पक्षांकडून कोट्यवधी रुपये अक्षरश: उधळले जात आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला निवडून आल्यावर काय करणार, त्या आश्वासनांची खैरात जाहीरनाम्याद्वारे सुरू आहे.

त्यापैकी अन्नधान्य सुरक्षा व रेशनबाबत दिली जाणारी आश्वासने व त्याद्वारे होणारी धूळफेक कशी होत आहे तेवढेच तूर्तास पाहू.

काँग्रेस व राष्ट्रवादी आघाडीच्या जाहीरनाम्यात २५ किलो धान्य (तांदूळ + गहू) दारिद्यरेषेखालील सर्व कुटुंबांना ३ रु. किलो दराने देण्याच्ेा आश्वासन आहे. हेच आश्वासन लोकसभा निवडणुकांदरम्यान काँग्रेसने राष्ट्रीय स्तरावर दिले होते.

सध्या ३५ किलो रेशन (तांदूळ + गहू) अंत्योदय कार्डधारकांना व दारिद्यरेषेखालील कुटुंबांना देय आहे. त्यामध्ये अंत्योदय योजनेन्वये २ रु. किलो दराने गहू १० किलो व ३ रु. प्रतिकिलो दराने तांदूळ २५ किलो मिळतो. तर ज्यांच्याकडे दारिद्यरेषेखालचे कार्ड आहे त्यांना ५ रु. किलो दराने गहू व ६ रु. किलो दराने तांदूळ मिळतो.

प्रत्यक्षात केंद सरकारकडून राज्य शासनाला मिळणाऱ्या गहू व तांदळाचा भाव दारिद्यरेषेखालील कार्डांसाठी अनुक्रमे ४.१५ रु. व ५.६० रु. प्रतिकिलो आहे. त्यात आपली सबसिडी घालणे तर सोडाच, त्यामध्ये वाहतूक खर्चही ग्राहकाकडूनच भागवून महाराष्ट्र शासन हे गहू व तांदूळ ५ व ६ रु.ला विकते, तेही दारिद्यरेषेखालील लोकांना.

दारिद्यरेषेखाली कोण आहेत हे ठरवण्यासाठी तर शासन कमालीचे वैचारिक दारिद्य दाखवते.

शेजारचे छत्तीसगडसारखे छोटे व तुलनेने आथिर्कदृष्ट्या मागास राज्य हेच धान्य आतापर्यंत स्वत:ची राज्याची सबसिडी घालून ७० टक्के लोकांना ३ रु. दराने देत आले. या एकाच कार्यक्रमावर तेथे रमणसिंगाचे सरकार विक्रमी मताधिक्याने पुन्हा सत्तेवर आले.

यातील सत्तेचे गाजर जाणवताच महाराष्ट्रातील काँग्रेस आघाडीने दारिद्यरेषेखालील सर्व कार्डधारकांना ३ रु. दराने धान्य देण्याची घोषणा केली आहे. पण त्यातही लबाडी केली आहेच. ते देताना औदार्य तर सोडाच, सौदेबाजीच केली आहे. कारण याच दराने सर्व राज्यांना धान्य देण्याची केंद सरकारने आधीच घोषणा केली आहे. म्हणजे महाराष्ट्र शासनाला यात आपली सबसिडी घालण्याची आवश्यकता तर नाहीच, पण केंद व राज्य दोघांनीही हे प्रमाण १० किलोने कमी करून २५ किलोवर आणले आहे. हे केल्याने दारिद्यरेषेखालील कुटुंबाच्या लाभात भर पडलेली नाही. उलट तोटाच झाला आहे. यापूवीर् ३५ किलोसाठी दारिद्यरेषेखालील कुटुंबाला २०० रु. खर्च करावे लागत होते. आता २५ किलो ३ रु. दराने तर उर्वरित १० किलो बाजारभावाने घेतल्यास त्याच ३५ किलो धान्यासाठी त्यांना २४५रु. खर्च करावे लागणार आहेत. म्हणजे गरीब कुटुंबावरचा बोजा या नव्या घोषित कार्यक्रमामुळे ४५ रुपयांनी वाढला आहे. मात्र आपण अधिक उदार असल्याचा आव आणत सरकार मात्र जनतेला डोळ्यात धूळफेक करत आहे.

सध्याच्या प्रचारमोहिमेत देशाचे कृषी व अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री गव्हाचे विक्रमी उत्पादन झाल्याने गहू ठेवायला जागा नसल्याचे अभिमानाने सांगत आहेत, मग रेशनवरचा कोटा कमी का करण्यात येतो? धान्याचा तुटवडा नाही तर ३५ किलोचा कोटा २५ किलोवर का येतो?

तसेच भाताची कापणी होण्यापूवीर्च तांदळाचा यंदा तुटवडा होणार असल्याची घोषणा करून कृषीमंत्र्यांनी साठेबाज व्यापाऱ्यांना इशारा दिला आहेच. त्याआधी २५०० कोटींचा तांदूळ घोटाळाही, गरजू देशांना माणुसकीच्या भावनेतून स्वस्त दराने तांदूळ देण्याच्या भानगडीत, आपल्या देशातील गरीब व सामान्य जनतेला तांदूळ न मिळता, तो आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत निर्यातबंदी असतानाही पोचला. या प्रकरणी गेल्या अधिवेशनात संसदेत बराच वादंग झाला. पण निवडणुकीपर्यंत विरोधकही हा मुद्दा बहुदा विसरून गेले.

लबाड्या करून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पाठवण्यासाठी तांदूळ उपलब्ध होतो, तोही निर्यातबंदी असताना, मात्र जनतेला तांदूळ मिळत नाही. त्याचा कोटा कमी केला जातो.

दारिद्यरेषेवरील कार्डधारकांना म्हणजेच केशरी कार्डधारकांनाही ३५ किलो धान्य आतापर्यंत देय होते. पण ते तर कधीच मिळाले नाही; कारण केंदाने दिलेल्या कोट्यातून केशरी कार्डधारकाचा धान्यकोटा महाराष्ट्र शासनाने कधी उचललाच नाही. शासनाच्याच अहवालानुसार मार्च २००७ पर्यंत केंदाने दिलेल्या धान्य कोट्यापैकी १७ लाख १५ हजार मे. टन तांदूळ व पाच लाख सत्तर हजार मे. टन गहू महाराष्ट्र शासनाने उचलला नाही. त्यामुळे केशरी कार्डधारकांना धान्यच मिळेना, आम्ही गेल्या वषीर् महाराष्ट्रातील १९ जिल्ह्यांत एकाच दिवशी आसूड मोचेर् काढले. आश्वासने मिळाली. पण धान्य नाही. आणि आता तर या कार्डावरचे धान्याचे प्रमाण ३५ किलोवरून १५ किलोवर खाली आणण्यात आले आहे.

महागाई वाढते आहे. धान्याची गरज व रेशनवर ते स्वस्त दरात देण्याची गरज वाढते आहे. मात्र सरकार हात आखडता घेत आहे. आणि आव मात्र आणते आहे औदार्याचा.

या खोट्या उदार चेहऱ्याचा मुखवटा फाडण्याची गरज आहेे. तसेच सेना-भाजप युतीच्या जाहीरनाम्यात तर सगळी रेशन यंत्रणा, शेतकऱ्यांना हमी भाव देणारी व्यवस्था गुंडाळून फूड स्टॅम्प देण्याची घोषणा आहे. ही तर आगीतून फुफाट्यात नेणारीच वाट आहे.

आताच रेशन दुकानावर नियंत्रण ठेवणारी सर्व व्यवस्था असताना गरीब कुटुंबापर्यंत धान्य पोचू शकत नाही. खुल्या बाजारात गरीब फेकला गेल्यावर तर ही स्थिती आणखीच दयनीय व बिकट होईल. हा अनुभव अन्य देशांनी आधीच घेतला आहे. जिथे फूड स्टॅम्पची योजना सुरू झाली, तिथे रेशन व्यवस्था संपवण्याचाच तो डाव होता हे उघड झाले आहे. त्यामुळे फूड स्टॅम्पची योजना तर परतवूनच लावायला हवी.

या तुलनेत रिडालोसच्या जाहीरनाम्यात फक्त दारिद्यरेषेखालील कुटुंबांनाच नव्हे, तर सर्वच गरजू कुटुंबांना पूवीर्प्रमाणे सार्वत्रिक रेशन देण्याचे आश्वासन आहे. त्याचे स्वागत करायला हवे.

मात्र निवडणुकीच्या या धूळफेकीत महागाईने होरपळणाऱ्या सामान्य जनतेच्या अन्नसुरक्षेचा प्रश्ान् परिघाबाहेर फेकला जातो आहे व भ्रामक आश्वासनांच्या भूलथापांवर प्रस्थापित पक्ष जनतेला झुलवत आहेत, हे किमान नजरेला आणावे हाच या लेखप्रपंचामागचा उद्देश.

- उल्का महाजन

सर्वहारा जनआंदोलन