आव्हान आहे ते रोहयोतील प्रशासकीय सुधारणांचे!

आजच्‍या लोकसत्‍तेतील 'लोकमानस'मध्‍ये अग्रलेखावर आलेली प्रतिक्रिया

हे बरे झाले की, राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या नामकरणाच्या निमित्ताने एक अग्रलेख लोकसत्ताला लिहावासा वाटला. आपली प्रत्येक कृती ही समाजातील शेवटच्या माणसाचा विचार करून ठरावी या महात्मा गांधींच्या तत्त्वाला अनुसरून त्या तळातील माणसासाठीच्या या योजनेचे नवीन नामकरण योग्यच आहे. अग्रलेखात मांडले गेलेले वस्तुस्थितीचे भेदक दर्शनही तितकेच खरे.

रोजगार हमीच्या भ्रष्टाचाराबद्दल चर्चा खूप होते. रोहयोसंबंधी जे ऐकायला, पाहायला मिळते त्यात भ्रष्टाचाराच्या कथाच जास्त असतात. असे का व्हावे? भारतात अशी कोणती योजना आणि प्रकल्प असू शकतात की जिथे भ्रष्टाचार नाही? जितका मोठा प्रकल्प तितका अधिक भ्रष्टाचार हे आपल्या सर्वाना माहीत आहे. उदा. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस हायवे झाला. त्यात भ्रष्टाचार झाला नसेल? नाशिक-मुंबई चौपदरी रस्ता असो वा विदर्भातील रस्ते असोत, यामध्ये भ्रष्टाचार झालेला नसेल? तो उघडकीला आला नसेल. पण म्हणून तो झाला नसेल असे कोणी म्हणेल तर ते हास्यास्पद ठरेल. मग रोहयोतील भ्रष्टाचाराबद्दल आपण का जास्त बोलतो? रोहयो व भ्रष्टाचार हे जणू एकाच अर्थाचे शब्द का वाटतात?

याची दोन कारणे असू शकतात. पहिले म्हणजे इतर प्रकल्प, योजना यांच्या तुलनेत रोहयो समाजातील सर्वात गरीब घटकाला थेटपणे लाभ पोहोचवते आणि त्यामुळे त्यातील भ्रष्टाचार जास्त चीड आणतो. ही प्रतिक्रिया साहजिक व स्वागतार्ह आहे. दुसरे कारण म्हणजे रोहयोपेक्षाही प्रचंड मोठय़ा खर्चाच्या योजनातील भ्रष्टाचार खूपच मोठा असला तरी उघडकीला येत नाही. रोहयोतील भ्रष्टाचार उघडकीला येतो.

खरे तर रोहयोतील भ्रष्टाचार इतर कंत्राटदरांच्या कामातील भ्रष्टाचारापेक्षा करायला अवघड. टक्केवारी ठरवून देवाण-घेवाण होते तेव्हा भ्रष्टाचार कागदोपत्री सापडणे कठीण. पण रोहयोमध्ये भ्रष्टाचार करताना मस्टर, एम. बी., मजुरी पत्रकात अतिशय कल्पकतेने वास्तव निर्माण करावे लागते. प्रथमदर्शनी तरी आकडेवारीची जुळवाजुळव चुकीची वाटता कामा नये ही खबरदारी घ्यावी लागते आणि म्हणून कागदपत्रे किंवा प्रत्यक्ष काम जरासे उकरून पाहिले की भ्रष्टाचार उघडकीस पडतो. मग हीच योजना बदनामीला बळी पडते. खरे तर इतर सर्व विकासाच्या व कल्याणकारी योजनांत भ्रष्टाचार आहेच.

रोहयोच्या भ्रष्टाचाराबद्दल संताप व्यक्त करताना आपण हे भान जागृत ठेवले पाहिजे. या स्वागतार्ह संतापाचे रूपांतर सीनिसिझममध्ये होता कामा नये. त्याचे रूपांतर या योजनेची परिणामकारकता वाढवण्यासाठी काय उपाय करता येतील या चर्चेमध्ये व्हायला हवे. धरणे, कालवे, रस्ते यात भ्रष्टाचार होतो म्हणून आपण हे प्रकल्प होऊ नयेत, असे म्हणत नाही.

महत्त्वाचा मुद्दा हा की, भ्रष्टाचार होतो आहे हे समजतेय, तर पुढे काय? हीच योजना अधिक प्रभावी व कार्यक्षम होणे शक्य आहे. त्यासाठी प्रशासकीय सुधारणांची गरज आहे.

आपल्या मूळच्या रोहयोमध्ये व राष्ट्रीय योजनेतील महत्त्वाचे फरक म्हणजे आता पारदर्शकता वाढलेली आहे. यात आधुनिक तंत्रज्ञानाचेही मोठे योगदान आहे. ग्रामपंचायतीकडे महत्त्वाची भूमिका आहे व चावडीवाचन हा कायद्यातच अंतर्भूत केले आहे. या योजनेचे जनक म्हणून आपण स्वत:बद्दल रास्त अभिमान बाळगतो आणि मग कर्तृत्वशून्य पद्धतीने या कायद्याची अंमलबजावणी करतो.

या योजनेच्या राष्ट्रीय वेबसाइटवर भारतातील प्रत्येक गावातील रोहयोच्या कामासंबंधित विविध आकडेवारी अद्ययावत व नेमकेपणी त्या त्या स्वरूपात मिळावी अशी सोय आहे. यासाठी राज्यांना निधीही उपलब्ध करून दिलेला आहे. आणि तरीही आपल्या राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्याने, तालुक्याने हे मनावर घेतलेले नाही. आपण आंध्रप्रदेश सरकारच्या रोहयोच्या वेबसाइटवर गेलो तर अद्ययावत आकडेवारी पाहायला मिळते. पण आपल्या राज्यातील जिल्ह्याची कधीच मिळत नाही. हे आपल्या पुरोगामी महाराष्ट्राचे देदीप्यमान कर्तृत्व! वाय. एस. राजशेखर रेड्डी पुन्हा निवडून येण्यात आंध्रप्रदेशात प्रभावीपणे राबवण्यात आलेल्या रोहयोचे मोठे योगदान होते असे विश्लेषण बहुतेक राजकीय विश्लेषकांनी केले आहे, ते उगीच नाही. आकडेवारी पाहायला मिळाली की, त्याच्या थोडय़ाशा विश्लेषणातून, तुलनात्मक अभ्यासातून गैरव्यवहार लक्षात येऊ शकतो व तो ताबडतोब चव्हाटय़ावर आणता येऊ शकतो. पण रोहयोच्या गैरव्यवहारातील मेख इथेच आहे. गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार आहे हे समजले. मग पुढे तक्रार कोण करणार? कोणाविरुद्ध करणार? चौकशी कोण करणार?

रोहयोचा गरजवंत मजूर पुरुष/महिला हे अत्यंत हलाखीचे व कोणतीही राजकीय ताकद नसलेले आयुष्य जगत असतात. त्यांच्यामध्ये स्थानिक प्रशासनाशी तक्रार करून पंगा घेण्याची हिंमत नसते. दुसऱ्या कोणा नागरिकाने त्यांच्या वतीने तक्रार नोंदवायची तर आपण एका कर्मचारी/ अधिकाऱ्याची तक्रार त्याच्या वरिष्ठांकडे करावी अशी पद्धत आहे. यावर चौकशीची गरज वाटलीच तर त्यांच्यातल्याच कोणा एका अधिकाऱ्यावर सोपविण्यात येते. यातून न्याय मिळू शकतो का? अंपायरशिवाय क्रिकेटची मॅच असू शकते का? गडी बाद करताना सर्व मिळून योग्य निर्णय घेऊ शकत नाहीत या तत्त्वावर आधारितच अंपायर ही संकल्पना रुजू झाली. अशी यंत्रणा रोहयोच्या तक्रारी मांडण्यासाठी, त्यावर कार्यवाही होण्यासाठी उपलब्ध नाही. हे होईपर्यंत गैरव्यवहाराला आळा बसणार कसा?

माहितीच्या अधिकाराशी रोहयोची तुलना करूया. सरकारचा कारभार अधिक खोलात समजून घेण्यासाठी माहिती मिळवून संबंधित प्रश्न उपस्थित करता येऊ शकतात. माहितीचा अधिकार प्रभावीपणे का वापरला जातो? त्याचे एक महत्त्वाचे कारण आहे. माहितीच्या अधिकारात अर्जदारास समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही तर त्या प्रशासकीय कार्यालयातील संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्यास वैयक्तिकरीत्या जबाबदार ठरवले आहे. यामुळे अंमलबजावणीतील परिणामकारकता वाढली. अशी वैयक्तिक जबाबदारी रोहयोच्या संबंधात कोणावर आहे? कायद्यात जिल्हाधिकारी सर्वतोपरी जबाबदार असे मानले आहे. पण ज्याप्रमाणे माहितीच्या अधिकारात जनमाहिती अधिकाऱ्यास दंड ठोठावला आहे, तसे रोहयोमध्ये नाही. काम काढले नाही तर, बेकारी भत्त्याची शिक्षा संपूर्ण प्रशासनावर आहे. वैयक्तिकरीत्या अधिकाऱ्याच्या खिशातून तो पैसा जात नाही. त्यातून बेकार हा भत्त्यासाठी पात्र आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारीही त्या गरीब नडलेल्या मजुरावरच आहे. म्हणून हे शस्त्र निरुपयोगीच ठरलेले आहे.

तेव्हा आता आव्हान आहे ते रोहयोतील प्रशासकीय सुधारणांचे. निवडणुकीच्या माहोलमध्ये या विषयाचा साधा उच्चार कोणत्याही पक्षाकडून/उमेदवाराकडून किंवा लोकशाहीतील चौथा स्तंभ मानल्या जाणाऱ्या मीडियाकडून होताना दिसत नाही. म्हणूनच लोकसत्ताने अग्रलेख लिहून रोहयोला योग्य ते महत्त्व दिले हे अभिनंदनीय आहे.

अश्विनी कुलकर्णी

pragati.abhiyan@gmail.com